काठमाडौं । कालोबजारी तथा माल–वस्तुको अनुचित सञ्चय गरेको आरोप लागेका व्यापारी सुलभ अग्रवालविरुद्ध मंगलबार सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अग्रवाललाई डेढ वर्ष कैद गरी १५ लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर भएको हो ।
अदालतका अधिकृत टीका सिंहका अनुसार प्रहरीले अग्रवालद्वारा गरिएको अपराधका बारेमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ अन्तर्गत अनुसन्धान गरेको थियो । सो ऐनको दफा १४ को उपदफा (३) मा अपराध भएको वा पत्ता लागेको ९० दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अनुसन्धान छिटो सकिएकाले ९० दिनसम्म थुनामा राख्न नपरेको एक सरकारी वकिलले बताए ।
सो ऐनअन्तर्गत रहेका अपराधमध्ये अधिकांश अपराधको शुरू कारबाही र किनारा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दाको कारबाही गरी छिनोफानो गर्न अर्धन्यायिक निकायलाई अधिकार दिइएको छ । तर, सरकारी कर्मचारीसरहको सुविधा लिएका कारण अग्रवाललाई डेढी सजाय हुने कानुुनमा उल्लेख गरिएअनुसार उनको मुद्दा अदालतमा दायर गर्नुपरेको एक सरकारी वकिलले बताए ।
काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) जनकराज दाहालबाट अग्रवाललाई थुनामा राख्न म्याद थप भइरहेको थियो । ऐनको दफा १९ मा भनिएको छ– ‘तारिखमा हाजिर नहुने वा जमानीमा छाड्दा अभियुक्त भागी जाने सम्भावना भएको वा निजले सबुुत प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भएको वा निजले यसअन्तर्गत अर्को कुनै अपराध गर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिनेछ ।’
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
