काठमाडौँ । अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न गठित सत्तारुढ दल नेकपाको कार्यदलले अमेरिकाले दिने ५५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढिको अनुदान विकास अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी सुरक्षा रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सरकार ढाल्न र जोगाउन चीन र अमेरिकाले खेलिरहेका समाचारहरु बाहिर आएको बेला नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले उक्त निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेको छ । खनाल नेतृत्वको कार्यदलले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको औंल्याएको छ ।
कार्यदलले नेपालको हितप्रतिकुलका प्रावधानहरु हटाएर एमसीसीको अनुदान स्वीकार गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको छ । एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु लागू नहुने विषय स्वाभाविक भएको बताउँदै कार्यदलले यसबाट नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्धहरु प्रभावित नहुने कुराको सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएको छ ।
ेनेपालले अंगिकार गर्दै आएको स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्दै काम गर्नुपर्ने भन्दै कार्यदलले एमसीसी सहायताले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सबैको लागि सर्वाधिक महत्व हुने बताएको छ । कार्यदलले नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको आर्थिक अनुदान सहायता सम्झौता नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सबै राष्ट्रहरुसँग मित्रता र सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप नै हुनुपर्ने बताएको छ ।
