काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका लागि ६० करोड रुपियाँ बराबरको सञ्चार प्रविधि खरिद गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनीको ठेक्का बचाउन मन्त्रिपरिषद्ले कानुन नै संशोधन गरिदिएको छ । यो देशमा ठेकेदारले आफैँले कबुल गरेको समयमा काम गर्न सक्दैनन्, तर सिंहदरबारलाई प्रभावित गरेर कानुन नै संशोधन भने गर्न सक्छन्, यो कठोर सत्य सेना र प्रहरीको ठेक्कामा सक्रिय दीपक भट्टले फेरि पुष्टि गरेका छन् ।
सर्वेन्द्र खनाल महानिरीक्षक भएको वेला प्रहरीले प्रदेश नम्बर १ का चार जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा डिजिटल ट्रङिकङ सिस्टम जडानको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । नेपालमा अमेरिकी कम्पनी मोटोरोलाको तीन एजेन्ट भए पनि प्रहरीले टेन्डर आह्वान गर्दा टी–२५ डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टम मागेको थियो । टी–२५ का एजेन्ट भट्टको पेरोल इन्टरप्राइजेज मात्रै हो । यसरी पूर्वयोजनाअनुसार पेरोलले ५३ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६० करोड रुपियाँ)मा ठेक्का पाएको थियो ।
अर्कोतर्फ प्रहरी संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । प्रदेश प्रहरीहरू स्वायत्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यस्तो वेलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउटा प्रदेशका चार जिल्लामा यस्तो सिस्टम जडान गर्न लागेकोमा समेत प्रहरी अधिकारी आश्चर्यमा परेका थिए । तर, सम्पूर्ण योजना मिलिसकेकोले पेरोल इन्टरप्राइजेजले ठेक्का पायो ।
सिस्टम जडानका लागि आवश्यक टावर निर्माणलगायतको कामसमेत डलरमा सम्झौता भएको थियो । नेपालमै उपलब्ध हुने सामानको मूल्य डलरमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाइसकेको छ ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
