‘राजश्व घटेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरेर बजेट बनाउँदैछौं’

,   २२ बैशाख २०७७, सोमबार, १२:३२ pm   
अन्तर्राष्ट्रिय

समयमै अन्तराष्ट्रिय उडान र सिमा नाकाहरु बन्द गरिएकाले नेपाल कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमबाट बच्न सफल भएको छ । सिमा नाकाबाट भैरहेका ओहोर दोहोरका कारण हुने संक्रमणका जोखिम अहिले पनि देखिएका छन् । तर समयमै सिमा नाका बन्द नगरिएको भए आज भयावह अवस्था आउने थियो ।

हामीले कोरोनासँग जुध्न चाहिने स्वास्थ्य उपकरणहरु खरिदलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं । स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति परिचालनमा पनि बिशेष ध्यान दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेटको अभाव छैन् । बैशाखसम्म एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौं ।

रक्षा मन्त्रालय मार्फत कोरोना उपचकरण खरिदका लागि २ अर्ब २० करोड निकासा गरिएको छ । नेपाल सरकारले नै गठन गरेको कोरोना कोषमा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जुन कोषमा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ हालेको छ । यो कोषबाट उद्धार, समान खरिद र स्थानीय तहमा राहत वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

aecc

योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वमा कार्यबिध बनेको थियो । त्यसकै सिफारिसका आधारमा अर्थमन्त्रालयले कोरोना कोषको रकम खर्च गरिरहेको छ । जथाभावी कोष खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिदिएका छौं ।

राजश्व संकलनमा कमि
अन्तराष्ट्रिय सिमा नाका र व्यापार बन्द गर्दा राजश्व संकलनमा असर गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै हामी राजश्व संकलनमा केहि दबावमा थियौं । आयात प्रतिस्थापन गर्न भन्सार दरहरु परिवर्तन गर्दा राजश्व संकलनमा दबाव बढेको थियो । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण त्यसमा थप दबाव देखियो । चैत महिनापछि त भन्सार राजश्व लक्ष्यको एक चौथाई मात्रै उठिरहेको छ । चैत मसान्तसम्मको मात्रै कुरा गर्ने हो भने राजश्व लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत संकलन भएको छ । भन्सार मात्रै होइन, त्यससँग सम्बन्धित मूल्य अभिवृद्ध कर, अन्तशुल्क लगायत अरु करहरु पनि प्रभावित भएका छन् । त्यसकारण चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने काममा केहि चाप बढेकै छ ।

अन्तराष्ट्रिय सहायता परिचालन
योबीचमा अन्तराष्ट्रिय सहायता परिचालनलाई हामीले अलि बढी जोड दिएका छौं । दाताहरुबाट उल्लेख्य प्रतिवद्धताहरु प्राप्त भएका छन् । अहिले सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहत लगायतका काममा करिब डेढदेखि २ खर्ब जति सहायतामा सम्झौता भैसकेको छ । अरु केहि नयाँ सम्झौताहरु पनि हुने चरणमा रहेका छन्। आन्तरिक राजश्वमा आएको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने गरि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरि जुटिरहेका छौं ।

कति भयो खर्च ?
खर्च तर्फ पनि यो वर्ष पनि थोरै नै भैरहेको थियो । यो बीचमा केहि समय निर्माण व्यवसायीसँगको विवादका कारण समस्या भयो । कतिपय आयोजना लक्ष्य अनुसार काम अघि बढाउन सकिएन् । कोरोनाले यतिबेला थप चाप पारेको छ । चैत मसान्तसम्म चालु तर्फ ४८८ अर्ब खर्च भएको छ जुन लक्ष्यको ५१ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ जम्मा १०५ अर्ब खर्च भएको छ जुन लक्ष्यको २६ प्रतिशत हो । वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ८४ अर्ब खर्च भएको छ जुन लक्ष्यको ५० प्रतिशत हो । वित्तिय व्यवस्थापनको खर्च जहिले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर नै धेरै हुने गरेको छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा ६७६ अर्ब खर्च गरेको छ ।

२० अर्ब बजेट सरेण्डर
चैत मसान्तसम्म खर्च नभएको रकम कानुनतः सरेण्डर गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बिभिन्न मन्त्रालयहरुले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सरेण्डर गरिसकेका छन् ।

राहतमा नयाँ मापदण्ड
सरकारले असंगठित क्षेत्रका मजदुर तथा कामदारहरुलाई राहत दिने योजना ल्याएको थियो । तर राहत दुरुपयोग भएका सूचनाहरु आएपछि सरकारले असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुलाई पनि श्रममा जोड्ने नीति लिएको छ । स्थानीय तहहरुले काममा लगाउने र त्यस वापत पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेका छौं । काममा नआउनेहरुलाई काम गर्दा आउने रकमको एक चौथाई बराबरको मात्रै राहत दिने भनेका छौं ।

ऋणीलाई राहत
बैंकबाट ऋण लिने व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने अवधी चैतबाट असार मसान्तमा पुर्याएका छौं । पर्यटन क्षेत्र भने असारपछि पनि सुचारु नहुने देखिएकाले केन्द्रिय बैंकलाई भनेर ऋणको पुनर्तालिककरण गर्ने, प्रोभिजन नगर्ने भनिएको छ । ब्याजदर २ प्रतिशत घटाउनु भनेका छौं । पुनकर्जाको आकार पनि ६० अर्बबाट बढाएर एक खर्बको बनाएका छौं ।

करमा पनि राहत
कर र भन्सारका बिषयमा पनि केहि राहतका प्याकेज उपलब्ध गराएका छौं । चैत २५ गतेसम्ममा तिरिसक्नुपर्ने कर दायित्वलाई बैशाख २५ गतेसम्म तिरे हुने बनाएका छौं । कतिपय अरु करलाई जेठ २५ सम्म तिरे हुने बनाएका छौं । भन्सारका सवालमा पनि बैशाखबाट सारेर जेष्ठ १४ गतेसम्मका लागि छुट दिइएका छौं ।

औषधी र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धीत आयातमा भन्सार छुट दिएका छौं । कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, शुल्क तिर्ने कामहरुमा विलम्व शुल्क, दण्ड, जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिदिएका छौं । बीमाको पनि प्रिमियम तिर्ने समय पनि थपिदिएका छौं । धितोपत्रमा पनि सूचिकृत कम्पनीहरुले बुझाउनुपर्ने विवरणहरु असार मसान्तसम्ममा बुझाए हुने भनिदिएका छौं । –अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)