'चालु खर्च ३० प्रतिशत कटौती, ५० अर्बको रोजगार कोष र निःशुल्क ऋणको व्यवस्था गरौं'

कोरोनाका कारण समग्र नोक्सानी कति हुन्छ ? सबै क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर वृहद अध्ययन गरिनुपर्छ । कोरोनाका कारण गैर वित्तिय प्रभाव पनि वित्तिय जोखिमका रुपमा आउनेछ । अन्त रोजगारी गुमेपछि सबै भन्दा चाप पर्ने भनेको सरकारी निकायमै हो ।

कोरोनाका सवालमा अहिलेसम्म भगवान भरोसा जस्तै छ । आरटीडी जाँच गरेको एक हजार पर्ने रहेछ, पीसीआरबाट एक पटक स्वाब टेष्ट गरेको १५ हजार पर्नेरहेछ । त्यस्तो पीसीआर परिक्षण पनि पाँच पटक गर्नुपर्ने रहेछ । लाख मान्छेको परिक्षण गर्नु पर्यो भने के गर्ने ? उपलब्ध सबै श्रोत साधन त त्यसमै खर्च हुने रहेछ । त्यसकारण कोरोनाको जोखिम ठूलो छ । हामीले रोकथामका लागि जे उपाय गरिरहेका छौं, त्यसले नै हामीलाई आजसम्म जोगाईरहेको छ । बेलायत, अमेरिकामा पनि स्वाब टेष्ट गर्न नसकेर हैरान भएको छ ।

खाडी र भारतमा गुम्ने रोजगारीको अध्ययन गरौं
कोरोनाले रोजगारीमा हिट गर्ने वाला छ । खाडीमा तेलबाट चलेको अर्थतन्त्र जोखिममा छ । तेलको मूल्यमा अधारित रोजगारी गुम्दैछ । खाडी, मलेसिया र भारतमा रहेका कति नेपालीले रोजगारी गुमाउनेछन् ? त्यसको बिशेष अध्ययन गर्नुपर्छ । विकसित देशहरुले त्यहाँ पुगेका नेपाली नागरिकलाई नफर्काउन सक्छन् । नयाँ भिसा नदिन सक्छन् तर गएकालाई फर्काउँदैनन् । तर खाडी र भारतमा रहेका उद्योग धन्दा बन्द भए भने नेपालीहरु घर फर्कनुको विकल्पै रहन्न । त्यसकारण सम्बन्धित देशका दुतावासहरु मार्फत कति रोजगारी गुम्न सक्छ भनेर विशेष अध्ययन गरिनुपर्छ । भारतबाट अझै धेरै मान्छे बेरोजगार भएर नेपाल फर्कन सक्छन् । त्यसको आँकलन गरिनुपर्छ ।

कोरोनाको राजनीतिक प्रभाव
कोरोनाको संक्रमणले राजनीतिक जोखिम निम्त्याउन सक्छ । विदेशबाट नेपाल फर्किएपछि मान्छे यहाँ फुर्सदिला हुन्छन् । नेपालीहरु जुलुस निकाल्न सिपालु छन्, भोली जुलुस निकाल्छन् । अनि विकासमा लगाउनुपर्ने पैसा पुलिस प्रशासनमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसरी फर्कनेहरुलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने योजना बनाऔं । स्थानीय तहले कति नागरिक विदेश गएका छन् ? कति फर्कन सक्छन भन्ने अध्ययन गर्न सक्छ ।

निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई चैतको तलब दिन भन्यौं । बैशाखमा सोधभर्ना दिने भनेका छौं । हामी कति समय यसरी धान्न सक्छौं ? अरु क्षेत्रमा पनि त समस्या छन् ।

श्रोतको वहुआयामिक प्रभाव
यसपाली वैदेशिक सहायता कम हुन सक्छ । बहुराष्ट्रिय दाताहरुले सहयोग गर्न सक्छन् । दाता राष्ट्रहरुले भने पैसा नदिन सक्छन् । किनकी यतिबेला त्यस्ता अधिकांश दाता राष्ट्रहरु हामी भन्दा धेरै कोरोना प्रभावित छन् । बहुराष्ट्रिय दाताहरुले पनि प्रतिवद्धता गर्ने तर पैसा नदिने अवस्था आउन सक्छ । अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा हामीले पनि खर्च गर्न नसक्ने र दाताहरुले पनि धेरै सर्तहरु अघि सारेर पैसा नदिने गरेको देखिन्छ ।

अहिलेसम्म करिब ६५ प्रतिशत आन्तरिक श्रोत र ३५ प्रतिशत वैदेशिक सहायता राखेर बजेट बनाउँदै आएका छौं । तर आर्थिक वर्ष सकिँदा बजेटमा ८० प्रतिशत आन्तरिक र करिब २० प्रतिशत मात्रै बाह्य श्रोत आउने गरेको छ । यसपाली त्यसरी हुन्न, हामीलाई मोटामोटी कति पैसा वैदेशिक सहायताबाट आउँछ? त्यसको एकिन गरिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी यस अघि पनि बार्षिक १५।१६ अर्ब आउने गरेको थियो । यसपाली त्यति पनि आउँदैन् ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको जोखिम
वैदेशिक सहायता कम हुने, रेमिटेन्स पनि घट्ने, निर्यात झनै घट्ने अवस्था आउँदा हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा के कति असर गर्छ ? भोली राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मेसिनरी समान किन्न चाहिने विदेशी मुद्रा पनि नहुन सक्छ । जसले हाम्रो विकास पछाडी जान सक्छ । अहिले भएको पैनौं १२ खर्ब वैदेशिक मुद्रा रिजर्भको उचित उपयोग गर्नु परो । गाडी र सुनको आयातमा कडाई गरियो । अब अरु के केमा कडाई गर्ने भन्नेबारे पनि योजना बनाउनुपर्छ ।

अब यसो गरौं
चीनबाट अमेरिकी लगानीलाई भारत वा अन्य देश लैजाने भन्ने अमेरिकीहरुको योजना छ । त्यो लगानी नेपालमा ल्याउन सकिन्छ की नाई ? हेर्नुपर्छ । जापानले चीनमा रहेका अन्य देशका कम्पनी आफ्नो देशमा लगानी गर्न आएमा करिब २ बिलियन डलर सहुलियत दिने भनेको छ । अन्य देशमा गयो भने पनि २० बिलियन डलर सहुलियत दिन्छौं भनेको छ । हामीले पनि त्यस्तो लगानी नेपाल भित्र्याउन योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि दिर्घकालिन योजना बनाउनुपर्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा २ वर्ष यसो गरौं
पर्यटन क्षेत्र अबको २ वर्ष खत्तम हुन्छ । त्यो बेलामा आन्तरिक पर्यटकले नै मजदुरलाई तलब दिएर होटल चलाउन सक्ने अवस्था बनाईदिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब अतिरिक्त दिएर होटलमा गएर बिल तिरिदिने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कर्मचरीलाई स्वदेश घुम्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र सरकारले केहि कर छुट दिनुपर्छ । तर होटलमा बसेको र बिल तिरेको प्रमाण भने पेश गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यति गरियो भने होटलहरुको लगानी जोगाउन सकिन्छ ।

३० प्रतिशतले चालु खर्च घटाऔं
चालु खर्च कटौती गर्न सकिने ठाउँ हेरौं । यो वर्ष अवकासमा जाने कर्मचारी र सुरक्षा कर्मी भर्ति नगर्ने नीति लिनुपर्छ । हरेक वर्ष सुरक्षा फौज र निजामतिका गरि २० हजार कर्मचारी अवकासमा जान्छन् । यो वर्ष नयाँ कर्मचारी भर्ति नगरौं । सामान्य सेवाका कर्मचारीहरुको संख्या घटाउने र प्राबिधिक कर्मचारीको संख्या बढाउने नियम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, प्रविधिको उपयोग पनि बढाउनुपर्छ । सडकमा पुलिस राख्ने भन्दा पनि क्यामेरा फिट गरेर कार्यालयबाटै नियमन गरौं । यसले सडकभरी प्रहरी तैनाथ हुने तर स्थिति नियन्त्रण नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्छ ।

हरेक कार्यालय र मन्त्रालयलाई एउटा भव्य भवन चाहिने परम्परा पनि अन्त्य गरौं । एउटै भवनबाट ३।४ वटा मन्त्रालय र कार्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाऔं । यसो गरियो भने चालु खर्च ३० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ । यसले पुँजीगत खर्चको जोहो गरिदिन्छ ।

योजना छनौटको नयाँ तरिका
पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्दा पनि तत्काल सम्पन्न हुने योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक श्रोत विनियोजन गर्नुपर्छ । अरु आयोजनामा थोरै पैसा राखौं । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने वित्तिकै रेभिन्यु आउँछ । त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिऔं । मेलम्ची आयोजनालाई सम्पन्न गरौं । पोखरा, भैरहवा विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकता दिने काम गरौं । अरुलाई केहि समय पर सारौं वा थोरै मात्र पैसा राखौं ।

आन्तरिक ऋणको चाप
हाम्रो बजेटको श्रोत भनेको राजश्व, आन्तरिक ऋण र वैदशिक सहायता तथा ऋण नै हो । आन्तरिक बजारबाट बढी पैसा उठाउँदा निजी क्षेत्रले पैसा नपाउने अवस्था आउँछ । कोरोना संक्रमण सकिएपछि ठूलो मात्रामा पैसा आवश्यक पर्छ । अहिले पुनरकर्जा कोषलाई एक खर्बको बनाउने भनिएको छ । ६० अर्बको कोष हुँदा २३।२४ अर्ब मात्रै पैसा थियो । अहिले पनि एक खर्बको घोषणा गरियो तर दिनयोग्य पैसा ६० अर्ब मात्रै होला । अब भनेका जति पैसा पुनरकर्जामा दिन सक्ने हैसियत बनाऔं ।

५० अर्बको रोजगार कोष बनाऔं
विदेशबाट नेपाल फर्कनेहको शिप उपयोग गर्ने योजना बनाऔं । त्यसका लागि एउटा छुट्टै कोष बनाउन सकिन्छ । यसपाली प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना भनेर ८ अर्ब रुपैयाँ राखियो । त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन् । फर्म दर्ता गरेर अनुदान लिने र फर्म बन्द गर्ने परिपाटी देखिएको छ । अर्काे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि आयो । कम्मर मर्काएर झार उखेल्ने अनि पैसा पचाउने क्रम छ । पाँच अर्ब रुपैयाँ राखेका छौं यसमा । अर्काे युवा स्वरोजगार कोष पनि छ । यस्ता सबै पैसाहरुलाई मिलाएर एउटा ५० अर्बको कोष बनाउन सकिन्छ । त्यस्तो कोषको पैसा बैंकलाई दिएर ऋण प्रवाह गरौं । बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने र सरकारले ब्याज निःशुल्क गरिदिने व्यवस्था गरौं ।

पहिलो पटक आउनेलाई ऋण दिने सुनिश्चितता गरौं । यति गर्न सकियो भने विदेशबाट आउनेलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । कहाँ कहाँबाट पैसा तान्न सकिन्छ हेरौं र जोखिमलाई उपलब्धिमा रुपान्तरण गरौं भन्ने मेरो कुरा हो ।(अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले व्यक्त गरेको विचार)