काठमाडौं । संघीय र सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले आगामी बजेटमा रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । अन्तर सरकारी वित्त परिषदको भिडियो कन्फेरेन्समा संघीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले आगामी बजेटमा रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गरेका हुन् ।
भिडियो कन्फरेन्समा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र प्रदेश अर्थ मन्त्रीहरुबीच कोभिड १९ को असर, बजेट कार्यान्वयनका समस्या, राजस्व तथा खर्च प्रणालीका व्यवहारिक पक्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मुख्य प्राथमिकता कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न चालिएका कदमहरुबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनमा आगामी वर्षको बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रीले संघबाट लागत साझेदारीमा संचालन गर्ने गरी घोषणा भई सशर्त अनुदान अन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण भएका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा संघबाट संचालित कार्यक्रमका अलावा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा सशर्त अनुदान अन्तर्गतका चालु आयोजना मध्ये यस आर्थिक वर्षमा समाप्त भएका आयोजनाको अभिलेख तयार गरी संघमा पठाउनुपर्ने विषयमा प्रकाश पारे ।
अर्थमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहले कर प्रस्ताव गर्दा दाहोरो नपर्ने गरी यकिन गरेर कर प्रस्ताव गर्नुपर्ने, संघले विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रदान गर्ने अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहले सोही कार्यक्रमका लागि थप अनुदान दिन नहुने, वैदेशिक स्रोत अन्तर्गत हस्तान्तरित सशर्त अनुदानका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक स्रोत छुट्टयाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र वैदेशिक स्रोत अन्तर्गत खर्च गरी सोधभर्ना माग गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा अर्थमन्त्रीले कोभिड – १९ नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको सिथिलतालाई पुनरूत्थान गर्न संघले तर्जुमा गरेका कार्यक्रमका अलावा सम्बन्धित तहले आवश्यकता हेरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने उल्लेख गरे । उनले समानीकरण अनुदान वापत प्राप्त भएको रकमबाट प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व बाहेक अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने र समानीकरण अनुदानबाट कुनै प्रकारको अनुदान वितरण गर्न नहुने बताए ।
उक्त भिडियो कन्फरेन्समा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशले उठाउने आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउनुपर्ने, गिट्टी बालुवा दहत्तर बहत्तरको विषय आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, सीमा नदीहरुको स्रोतको बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउनुपर्ने, विकास आयोजनाको दोहोरोपन हटाउनुपर्नेे, आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र थप आयोजना पठाउनुपर्ने र आगामी वर्ष रोजगारी गुमाएकाहरुको लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्गवोले नदीजन्य वस्तुको विवाद ऐनबाट नै सुल्झाउनु पर्ने, हस्तान्तरण भई आएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने, पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक प्रदेशले नै बनाउनु उपयुक्त हुने, प्रादेशिक अस्पताललाई सुदृढ गर्नु पर्ने लगायतका धारणा राखे ।
प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले कृषिलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेशको क्षमता बढाउने र मजदुरको समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
वागमती प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने, रोजगारीको समस्यालाई हल गर्नुपर्ने र कोभिडको संक्रमण जस्ता समस्या हल गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्ने बिषयमा जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले रोजगारीमूलक कार्यक्रममा जोडदिनुपर्ने, समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने, विशेष अनुदान रकम नै कर्णाली प्रदेशलाई धेरै प्राप्त हुनुपर्ने र कर्णालीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुनुपर्ने धारणा राखे ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहोराले कोभिडले चुनौतीसँगै अवसर पनि ल्याएको बताउदै कृषि तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि सर्शत अनुदानको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
