काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउनले विकास निर्माण मात्र होइन, राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ । १० चैतमा लकडाउन सुरु हुनुअघिकै तथ्यांकहरू निराशाजनक भएकाले कोरोनापछि अर्थतन्त्र थला पर्ने भएको छ ।
लकडाउन सुरु हुनुअघि आर्थिक वर्षको आठ महिना १० दिन बितिसकेको थियो । आर्थिक वर्षको ६९ प्रतिशत समय सकिँदा सरकारको विकास खर्च जम्मा २५ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । चालू आवमा चार खर्ब आठ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा १० चैतसम्म खर्च जम्मा एक खर्ब तीन अर्ब ४३ करोड मात्रै भएको थियो ।
खर्चमा मात्रै होइन, राजस्वमा समेत सरकारको प्रदर्शन लकडाउनअघि नै अत्यन्तै कमजोर थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० चैतसम्म पाँच खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो, त्यो लक्ष्यको ५० दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै हो ।
लकडाउन सुरु भएयता सरकारको राजस्व संकलन र विकास खर्चमा ‘ब्रेक’ लागे पनि चालू खर्च भने उच्च नै देखिन्छ । लकडाउनको अवधिमा सरकारले ३२ अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गरेको छ भने अनुदान तथा अन्य आयसमेत कुल प्राप्ति ४१ अर्ब २८ करोड रहेको छ । तर, यही अवधिमा सरकारले ९५ अर्ब ३० करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ, यसरी सरकारको सम्पूर्ण आम्दानीले साधारण खर्च पनि नधान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
