काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयका बारेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ ।
समितिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका पदाधिकारीसँग आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने विषयका बारेमा छलफल गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय सङ्कट देखा परिरहेको र मुलुक लगातार एक महिनाका लागि लकडाउन भएका कारण अति आवश्यक वस्तुका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बाहेक सम्पूर्ण ठप्प भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत चक्रीय आर्थिक सङ्कट पर्न गएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
मुलुकको उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय धरासायी र बन्दसमेत हुने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आफूहरुको मनोबल उच्च राखी अर्थतन्त्रको पुनःउत्थान गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।
उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता सङ्गठनले आर्थिक पुनःउत्थानका प्याकेज घोषणा गरी सोही बमोजिमका उपयुक्त नीति तथा राहतका समयबद्ध कार्यक्रममा साझेदारीका लागि मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत् र नीतिगत सुधार जरुरी रहेको जानकारी दिएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसायमा अतिरिक्त पूँजी प्रवाह गर्ने र कर्जा व्यवस्थित रुपले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको अवधि बढ्ने र ऋणको लागत घटेर आर्थिक चक्रलाई थप बिग्रन नदिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी राख्न मद्दत पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।
कम्तीमा पनि तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको व्याजदर पाँच प्रतिशतले घटाउनुुपर्ने, रु एक खर्बको पुनरकर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि तीन वर्ष अभमावधिका लागि तीन प्रतिशत पुनःकर्जा कोषले व्यहोर्ने र दुई प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सबै उद्योगमा तलब तथा व्याजका लागि पाँच प्रतिशत रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेर दुई वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।
बैंकको ऋणको पुनः संरचनाका लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी पाँच वर्षका लागि व्याजलाई पूँजीकरणको व्यवस्था गर्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणीका लागि बैंकहरुलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले घोषणा गरेको समयसीमा स्पष्ट नभएको र समयसीमा स्पष्ट पारेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी कूल दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । श्रमिक तथा उद्योगीका विषयमा रहेका समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नसमेत निजी क्षेत्रका उद्यमीको माग छ ।
उद्योगी व्यवसायीले चार महिनाका लागि विद्युत् डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बिजुलीको महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिनाका लागि पर सार्नुपर्ने र बिजुलीको महसुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न माग गरिएका छन् ।
समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीका समस्या र चासोका बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
यस्तै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश सिंहले कोरोनाको प्रभाव कम गर्न साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले सहज कर्जाको व्यवस्था तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अर्थ समितिले पछिल्ला दिनमा आगामी आवको बजेटका सन्दर्भमा नियमित जसो छलफल गरिरहेको छ ।
