राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेजः वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो पर्छ असर ? बैंकर मीनराज पोखरेलको विचार

,   २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार, ०८:४१ am   

लगभग ५ महिना देखि विश्व कोरोना संक्रमणका कारण आतंकित छ । चाहे आर्थिक रुपमा सम्पन्न तथा शक्तिशाली देश होउन चाहे आर्थिक रुपमा कमजोर देश होउन यस महामारी वाट सबै पीडित भएको सन्दर्भमा नेपाल पनि नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाववाट अछुतो रहन सक्ने अवस्था नै रहेन । भलै अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा यस रोगवाट संक्रमित हुनेको सख्या कम देखिएको छ भने तथा सोवाट अहिले सम्म मानवीय क्षति नभएको अवस्था छ र मानवीय क्षति नहोस कामना गरौ । देश पूर्ण रुपमा लक डाउनमा छ र यो अवस्था कहिले सम्म रहन्छ भनी अनुमान गर्ने अवस्था पनि छैन । हरेक देशको अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो असर पारेको र अझ कति असर पार्छ भन्ने अनुमानहरु गर्न नसकिने अवस्था छ । यसको असरवाट अमेरिका, जापान तथा कतिपय यूरोपियन मुलुकहरुको आर्थिक बृद्धि दर ऋणात्मक हुने कतिपय अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुको प्रक्षेपण रहको छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिवाट विश्व गुज्रीरहेको अवस्थामा नेपाल पनि यस समस्यावाट अछुतो रहन सक्ने अवस्था रहेन । नेपालको आर्थिक वृद्धि दर गत वर्षहरुमा भन्दा उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको अवस्थामा कोरोना संक्रमण वढे संगसंगै मुलुक १ महिना भन्दा वढी अवधि देखि लक डाउनमा छ र हरेक आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प प्राय: भएको अवस्था छ र यो अवस्थो हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर २.२८ प्रतिशत कायम हुने प्रक्ष्यपेण गरिएको भएतापनि यो अवस्था अझै लम्वियो भने पनि ऋणात्मक नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । यसरी विश्लेषण गर्दा विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ । यसरी देशममा आई परेको यस आर्थिक संकटलाई संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रको चुस्त सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

यस घडीमा हाम्रो आर्थिक संकटलाई संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न हामीले निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरु सामना गर्नुपर्नेछ । नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुराईरहका ती विकसित तथा सम्पन्न देशहरु आफै यस कोरोना महामारीवाट निकै प्रभावित भएका कारण उनीहरुले आफ्नो व्यवस्थापनमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नु पर्ने भएकाले ती देशहरुवाट हामीलाई प्राप्त हुने बैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहयोगमा कमी हुनेछ त्यसैगरी नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको रेमिटान्स आप्रवाहको अवस्था पनि नाजुक रहने छ किनकी बैदेशिक रोजगारमा गएका कति व्यक्तिहरु फर्किसकेका छन भने कतिपय लकडाउनको अवस्था अन्त भए पछि फर्कन आतुर छन् ।यसरी विकास निर्माणका लागि चाहिने श्रोत साधानको कमी हाम्रा लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

aecc

यसरी यस्तो अवस्थामा केही हद सम्म विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष तथा एशियाली विकास बैंकवाट प्राप्तहुने सहायता एवं आन्तरिरक ऋण तथा निजि क्षेत्रवाट हुने श्रोत परिचालन नै हाम्रो लागि भरपर्दो श्रोत हुनसक्छ । यस अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुवाट प्रवाहित कर्जा आर्थिक क्रियाकलापलाई कति सम्म चलायमान बनाउन सक्छन् । यस चुनौतीपूर्ण घडीमा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मानव स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम उत्पन्न भएको र विश्वले अनपेक्षित ढङ्गले मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने कोभिड–१९ को फैलिदो संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अप्रत्याशित रूपमा आइपरेको यस महामारीका कारण स्वास्थ्य संकट मात्र नभई आर्थिक संकटबाट समेत विश्व गुज्रिनुपर्ने भएको छ । नेपालमा पनि खासगरी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, साना तथा मझौला उद्यम, पूर्वाधार विकास र निर्माण जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् । मुलुकको पर्यटन, उद्योग,निर्माण, यातायात तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कोरोना पछिको आर्थिक पुनरुत्थान बैंकबाट सम्बन्धित सबैलाई सहज हुनेगरी केही राहत कार्यक्रमहका लागि सरकारले सुझाव संकलन गर्ने काम गरिहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन कार्यदल बनाएर कुन क्षेत्रलाई के कस्तो तथा कति असर परेकोछ र आगामी दिन यो अवस्था अझै लम्वियो भने के कति असर पर्न सक्दछ भनी कार्यदल वनाएर अध्ययन गरिरहेको छ र सोको रिपार्टे आएपछि नै थप राहतका प्योकेजहरु ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुनेकर्जाको निरन्तरतामार्फत् आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न देशका केन्द्रिय बैकहरुले विभिन्न राहत प्याकेज तथा नियामकीय छुटसम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरेका छन् र नेपालको केन्दिय बैंकले पनि कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्र तथा वर्गप्रति संवेदनशील रही जिम्मेवारी वोधका साथ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट समेत राहत सहुलियत प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले केही सहुलियत तथा छुटहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी केन्द्रिय बैंकले २ पटक निर्देशन जारी गरेको छ ।

१. नेपाल राष्ट्र बैंकवाट प्रथम पटका जारी निर्देशनमा भएको व्यवस्थाहरु:
क. कर्जा ग्राहीहरुलाई तत्काल व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवस्थामा केही राहत मिलोस भन्ने अभिप्रायले मासिक÷त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी अवधि तीन महिनाले बढाइएको र समयमा भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूलाई मासिक/त्रैमासिक ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ।
ख. वित्तिय वजारमा तरलता समस्या नहोस भनी अनिवार्य नगद मौज्दात तथा बैंक दर कटौती गर्ने, ब्याजदर करिडरका दरहरूमा समायोजन गर्ने, काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्ने जस्ता व्यवस्था सम्वन्धी व्यवस्था ।
ग. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा खराव वर्गमा गएको कारण थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपरोस भनी चैत महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरू नवीकरण नभएको आधारमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नगरिने व्यवस्था ।
घ. कोभिड–१९ को फैलिदो संक्रमणको असहज परिस्थितिबाट पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशीलता बढाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुवाट प्रवाहित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने गरी रु.६० अर्बको पुनरकर्जा को व्यवस्था ।
ङ. चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप हुने व्यवस्था ।
च. वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन विशेष व्यवस्था अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि निवदेन दिएको सात दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
छ. संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा वित्तीय क्षेत्रबाट समेत सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता कोषहरूमा गरेको योगदान रकमलाई सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चअन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था ।
ज. स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी वस्तु तथा उपकरण, औषधी, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक मालवस्तु पैठारी तथा विक्री वितरणका लागि माग हुने कर्जा शीघ्र प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
झ. कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अत्यावश्यक औषधीजन्य सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरणको आयातलाई सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको विदेशी विनिमय सटही सुविधालाई सहज बनाइएको अवस्था ।
ञ. प्रतिकूल परिस्थितिमा बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्नसकून् भन्ने उद्देश्यले विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ भने विद्युतीय कारोबार गर्दा २०७७ असार मसान्तसम्म कुनै पनि सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था, आदि ।

२. नेपाल राष्ट्र बैंकवाट दोस्रो पटका जारी निर्देशनमा भएको व्यवस्थाहरु:
क. खाद्यान्न प्रशोधन तथा विक्रि वितरण, ग्यास उत्पादन तथा वित्री वितरण,सोप एण्ड केमीकल्स, औषधी बिक्री, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा, टेलीभीजन सेवा, सूर्ति तथा मदिरा जन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनामा प्रवाहित कर्जाहरुको व्याजदरमा आधारदरमा कम नहुनेगरी चैत्र मसान्तमा कायम व्याजदरमा २ प्रतिशत विन्दुले कम गर्ने ।
ख. पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यवसायिक प्रयोजनका सवारी साधन, साना तथा मझौला उद्योग निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पत्ताल,पोल्ट्री व्यवसाय आदिमा ऋण प्रदान गर्ने संस्था आश्वस्त भएमा स्वःपूजी अनुपात कायमा नहुनेगरी १ वर्षका लागि नविकरण नहुनेगरी थप १० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने ।
ग. २०७७ बैशाख जेष्ठमा असुलउपर गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी थप हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०७७ असार मसान्त कायम गर्ने ।
घ. सम्पूर्ण चालुपकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको सावाँ व्याजको भुक्तानी अवधि ६० दिन सम्म थप गर्ने ।

३. वैंक तथा वित्तिय संस्थालाई दिईएका सहुलियत सम्वन्धी निर्देशनहरुः
अहिलेकै अवस्था थप अवधि कायम नरहने अवस्थामा यी निर्देशनहरुको पालना गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको व्याज तथा कमीशन आम्दानीमा कमी आई लगभग रु. ३२ अरव भन्दा वढी आम्दानी गुमाउने, साँवा व्याज असुलीमा कमी हुने, निस्कृय कर्जाको मात्रा वढ्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पूँजी लगानी व्यवस्थापनमा समस्या पर्न जाने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल राष्ट्र« बैंकले बैशाख १६ मा नै परिपत्र जारी गरी गरेकोछ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई पर्न जाने असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी जारी गरेको निर्देशनले सूक्ष्म निगरानी सम्वन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरी लकडाउनको अवधिभर नविकरण गर्नुपर्नेमा लकडाउनको कारणले नविकरण नभएका कर्जाहरु तथा भुक्तानी अवधि थप भएका कर्जाहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नु नपर्ने, १ वर्ष भन्दा सो भन्दा वढी अवधिका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा निक्षेपलाई श्रोत परिचालनमा गणना गर्न पाउने, १ वर्ष भन्दा वढी भुक्तानी अवधि कायम रहका दुई वा दुई वर्ष भन्दा वढी अवधिका मुद्धति निक्ष्ोप वरावर कर्जा प्रवाह गर्न पाउने, कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गर्ने खर्च अनिवार्य नगर्ने, बोलकवोलका आधारमा संकलन गरिने मुद्धति निक्षेपका लागि प्रकाशित व्याजदरमा नवढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्न पाउने, साना ताथ मझौला उद्यमहरुमा पवाहित रु. १५ लाख सम्मका असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा २ प्रतिशत व्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने, कुल निक्षेप दायित्वको ३ प्रतिशत मात्र अनिवार्य नगद मौजाद राख्नुपर्ने र कर्जाको बैंक दर ५ प्रतिशत कायम गर्ने जस्ता निर्देशनहरु जारी गरेकोछ ।

४. बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई पर्न सक्ने असरहरुः
क. कर्जामा दिईएको व्याज छुटका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाको आम्दानीमा कमी आउने ।
ख. आम्दानी कम भएको कारण कर्जा लगानी योग्य रकममा कमी आउन र कर्जा विस्तार कम हुन सक्ने ।
ग. पर्यटन, उद्योग,निर्माण, यातायात लगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत परेको कारण व्यवसायीहरुमा कर्जा को सावा तथा व्याज तिर्न सक्ने क्षमतामा आउने ह्रासले गर्दा कर्जाको गुणस्तरमा कमी आउने ।
घ. निक्षेपमा दिईने व्याज घटाईएको कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु प्रति जनविश्वास कमी हुनेछ र श्रोत अन्यत्र जाने अवस्था हुनेछ ।
ङ. बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाफमा आउने कमीका कारण सञ्चालक तथा व्यवस्थापन वीच बैमनस्यता वढ्न सक्ने अवस्था रहने ।
च. बैंक तथा वित्तिय संस्थाको व्यवसाय विस्तारमा आउन सक्ने कमीले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा थप रोजगारीका अवसरहरुमा कमी आउने ।

यस परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई पर्न गएको असरलाई कम गर्नका लागि आफ्नो तर्फवाट दिने राहत भनेको एउटा क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आफ्नो आम्दानीको केही अंशले अर्को क्षेत्रलाई पुराएको सहयोग हो । यो सहयोग धेरै ठूलो सहयोग हो किनभने यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तिय सस्थाले जानी जानी आफ्नो आम्दानीलाई केही घटाउन गईरहका छन् भने औद्यगिक तथा व्यवसायीहरुले यसलाई सकरात्मक रुपममा लिनु पर्दछ र थप सहुयित तथा राहतका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसंग छलफल गर्ने र यस विशेष अवस्थामा आफ्नो केही आम्दानी गुमाउने अवस्था भएतापनि नोक्सानी व्यहोर्ने हामी सवैको दायित्व हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्दछ ।

निश्चित रुपमा सर्वसाधारण तथा केही संस्थागत क्षेत्रलाई व्याज प्रदान गर्नेगरी संकलित निक्षेपको व्याजमा धेरै कम गर्दा पनि औपचारिक क्षेत्रमा भएको तरलता पलायन हुन सक्ने अवस्थाहरुलाई मध्यनजर गरेर नै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले निक्षेपमा प्रदान गर्ने व्याजमा घटाएको अंक भन्दा बढी अंकमा कर्जा को व्याजदर घटाएर आफ्नो आम्दानीमा संकुचन ल्याउन तम्सेको अवस्थालाई सकरात्मक मान्नुपर्दछ ।

(लेखक कृषि विकास बैंकका व्यवसाय कर्जा विभागका विभागीय प्रमुख हुन् ।)