काठमाडौँ । खाडी मुलुक तथा मलेसिया सरकारले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका र दुईवर्षे करार अवधि समाप्त भइसकेका कामदारलाई मात्रै फिर्ता गर्ने भएका छन् । ती मुलुकका सरकारले आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान राखिराख्न नियमित रोजगारीमा रहेका नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई स्वदेश पठाइहाल्ने नीति नलिएका हुन् ।
मलेसिया र खाडीका मुलुकहरुले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई चलायमान राखिराख्न नियमित रोजगारीमा रहेका नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई स्वदेश पठाइहाल्ने नीति लिएका छैनन् ।
कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गरी कामदारलाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काउने तयारीमा रहेको बताए । ‘कतार सरकारले केही दिनभित्रै कोभिड–१९ को संक्रमण दर बिस्तारै घट्दै जाने सूचना दिएको छ । अब जति संक्रमण बढ्दै जान्छ, त्यो क्वारेन्टाइनभित्र राखिएकाबाटै नतिजा आउने बताइएको छ,’ उनले भने, ‘कामदार पठाउने नीति नै लिएको सम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै संकेत दिइएको छैन ।’
कतारमा झन्डै २२ लाख विदेशी कामदार छन् । त्यहाँको कुल जनसंख्याको झन्डै १२ प्रतिशत नेपाली छन् । कतारले माफी दिइएका र डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका १ सय ९ जनालाई भने स्वदेश फिर्तीका लागि सहजीकरण गर्न दूतावासलाई आग्रह गरेको छ ।
कामदार पठाइसकेपछि पुनः फिर्ता ल्याउनका लागि कम्पनीमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेछ । गइसकेका कामदारलाई तुरुन्तै ल्याइहाल्ने अवस्था छैन । त्यसकारण ती मुलुकका सरकारहरूले अल्पकालीन समयका लागि नयाँ खालको रोजगार सम्बन्ध कायम गर्न मापदण्ड बनाएका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न कदम चाल्न खाडीमा सबैभन्दा बढी असर भोगेको संयुक्त अरब इमिरेट्सले दीर्घकालीन रोजगारका लागि तलबमा हेरफेर गर्न पाउने अधिकारसहित ४ वटासम्म विकल्प दिएको छ । कम्पनीको आर्थिक अवस्था हेरी तलबी बिदामा राख्न पाउने, तलबी बिदा दिन नसके मात्रै बेतलबी बिदामा राख्ने, पहिला पाइरहेको तलबमा अस्थायी कटौती गर्न सक्ने र यी तीन वटाबाटै असम्भव भए मात्रै स्थायी रूपमा तलब कटौती गर्न पाइने अधिकार छ ।
कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयले सहमतिविपरीत कामदार हटाउन नपाइने नीति ल्याएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न चालिएको कदमबाट बन्द नभएका कम्पनीले करारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार कामदारले निरन्तर रूपमा पाउँदै आएको न्यूनतम तलब, अन्य सेवासुविधा, खाना, बासस्थानलाई कटौती गर्न पाउने छैन । तर, काम बन्द गरिएको हकमा रोजगारदाता र कामदारबीच बेतलबी बिदामा बस्न पाइनेछ । यो समयमा वार्षिक बिदामा बस्न पाइने वा कार्यघण्टालाई कम गर्न सकिने प्रावधान ल्याइएको छ, जसअनुसार खाद्यान्न र बासस्थानको सुविधा पाइरहेका कामदारलाई रोजगारदाताले निरन्तर व्यवस्था गर्नुपर्छ । रोजगारदाता र कामदारबीच यो सुविधाबाट हट्न पाइने छैन । यदि कामदारले खाना वा बासस्थानबापत पैसा पाइरहेको छ भने यो सुविधा कटौती गर्न पाइने छैन ।
साउदीमा भने आगामी ६ महिनासम्म कामदारको सहमतिविपरीत रोजगारीबाट निकाल्न नपाइने नीति ल्याएको छ । कामको समय घटेको खण्डमा भने कुल तलबको ४० प्रतिशतसम्म तलबमा कमी गर्न पाइने साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले बताए । ‘साउदीको नयाँ निर्देशकाअनुसार कोरोनाको महामारीलाई देखाएर रोजगारदाताले तत्काल कामदारलाई रोजगारबाट निकाल्न पाइने छैन,’ उनले भने, ‘यो नीतिले जबर्जस्ती रोजगारी खोस्ने कार्य रोकिनेछ । कामदारलाई आवश्यक हेरी वार्षिक बिदा दिन सक्ने र कामदारले पनि आफू बेतलबी बिदामा बस्न सक्ने प्रावधान ल्याएको छ ।’
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले नियमित रोजगारीमा रहेका कामदारलाई स्वदेश पठाउने मलेसिया सरकारको कुनै योजना नरहेको बताए । उनका अनुसार मलेसियाको अध्यागमन विभागले जनवरी १ तारिखयता आवासीय भिसा समाप्त भएका नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई मात्रै स्वदेश पठाउने उच्च प्राथमिकता राखेको छ । यसलाई मलेसियाले आवागमन नियन्त्रण आदेश (एमओसी) कार्यान्वयन समाप्त भएको १४ दिनभित्र पठाइसक्ने बताएको छ । मलेसियाको एमओसी आगामी मे १२ देखि सकिँदै छ । उनीहरूले कुनै जरिवाना भने भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन । एमओसी सुरु हुनुभन्दा अगाडि वा सुरु भएपछि भिसाको म्याद समाप्त भएका कामदारको नवीकरण गर्नुपर्ने भएमा एमओसी समाप्त भएको ३० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । उनका अनुसार भिसाको म्याद सकिएका र करार अवधि समाप्त भएर स्वदेश फिर्न चाहनेको संख्या झन्डै ७ हजार छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
