गरिब तथा विपन्न वर्गको उत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको कार्यक्रम अघि सारेको हो । चार/पाँच वर्षको अवधीमा पुनरकर्जाको आकारमा ठूलो वृद्धि भएको छ । पाँच वर्ष अघिसम्म १० अर्ब रहेको कोष अहिले ४४ अर्बको पुगेको छ । चैत १६ गतेको सर्कुलर अनुसार राष्ट्र बैंकले नै ६० अर्ब पुर्याउने भनेको छ । यो क्रमिक रुपमा ६० अर्ब पुग्छ । राष्ट्र बैंकले हरेको वर्ष गरेको बचतबाट पुनरकर्जा कोषमा रकम सार्ने गरिन्छ ।
अहिले त झन सरकारले नै कोषको आकार एक खर्बको बनाउने भनेको छ । कोषलाई एक खर्बको कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । एक खर्ब भनेको ठूलो रकम हो । त्यसकारण यसमा अरु कोष वा सरकारसँग पनि केहि रकम लिनुपर्ने हुन सक्छ । यी विषयमा हामी छललफल गरिरहेका छौं ।
पुनरकर्जाको उपयोग गर्ने छुट्टै कार्यविधि छ । त्यसमा ३ प्रकारकापुनरकर्जालाई समेटिएको छ । पहिलो साधारण पुनरकर्जा भन्ने छ । यसमा ३ प्रतिशतमा राष्ट बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पैसा दिन्छ । त्यस्तो रकममा ४ प्रतिशत थपेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर कर्जा लगानी गर्न सक्छन् । यसमा केहि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरु तोकिएका छन् । कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुमा यो कर्जा प्रवाह गरिन्छ ।
दोश्रो भनेको साना, घरेलु तथा मझौता उद्योग हो, जसलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई २ प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिन्छ । र बैंकहरुले ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउदैनन ।
तेश्रो बिशेष पुनकर्जा भन्ने पनि छ । कृषि क्षेत्र, घरेलु साना उद्यमी, रुग्ण उद्योग, बैदेशिक रोजगारीका लागि प्रवाह भएको कर्जा, सीमान्त आय भएका वर्ग लगायतलाई केन्द्रित गरेर सस्तो व्याजमा कर्जा पाउने गरी यसको मोडालिटी बनेको छ । बिशेष पुनरकर्जामा बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत ब्याजमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने र बैंकहरुले ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कति गयो पुनरकर्जा ?
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा १८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा लगानीमा रहेको छ । सुरुमा ६ महिना र त्यसपछि फेरी ६ महिनाका लागि पुनरकर्जा दिने गरेका थियौं । लक डाउन अगाडी पुनरकर्जाको माग केही कम थियो । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था ल्याएको छ, जुन पुनरकर्जाको प्रकृतिसँग मिल्दो जुल्दो छ । बैंकिग क्षेत्रमा तरलता सहज भएकोले पनि पुनरकर्जाको माग कम थियो । तर अब कोरोनाको कहरपछि पुनरकर्जाको माग ह्वात्तै बढ्ने अवस्था देखिन्छ ।
विगतको पाठ
अब भने पुनरकर्जाको कार्यविधी संसोधन गरिँदैछ । पुनरकर्जा सहज र लक्षित बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । पहिले कार्यबिधी थिएन्, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कार्यविधिको व्यवस्था गरियो । अहिले कार्यविधि अनुसार नै पुनरकर्जा प्रवाह भैरहेको छ ।
पहिले पहिले पुनकर्जा अलिबढी केन्द्रितभएको, सीमित व्यक्ति तथा फर्महरुले मात्रै पाएको गुनासो आईरहेको थियो । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै पुनरकर्जा लिनेहरुको नामावली सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । त्यो हुन वाँकी छ । मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार पुनरकर्जा लिनेहरुको नामावली नै सार्वजनिक गरिनेछ । अब त्यसको दायरा बढाउन खोजिएको छ । घरेलु तथा साना उद्यमीहरु, त्यसमा पनि १५ लाखसम्म कर्जा लिनेहरुलाई बिशेष जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ । कोरोनाको असरलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि हामीले पुुनरकर्जालाई पर्यटन, होटल, साना मझौलाउद्योगहरु तर्फअलि बढी जोड दिनु पर्ने छ ।
अहिलेसम्म बैंकहरुले लगानी गरिसकेका असल कर्जाहरुलाई धितोमा राखेपछि राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा दिने गरेको थियो । यो करिब करिब सोधभर्ना प्रकृतिबाट बैंकहरुले पाउने गरेकाथिए । अबभने यस्को मोडालिटी केही परिवर्तन हुन सक्छ ।
अहिलेसम्म पुनरकर्जाको अवधी पहिलो पटक एक वर्ष र पुनः एक पटक थप्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । सोहीअनुसार वितरण गरिँदै आएको छ । यो व्यवस्था नै कायम रहन्छ ।
के केमा हुँदैछ संशोधन
पुनरकर्जाको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्ने तयारी भैरहेको छ । केहि समयभित्रै परिमार्जित कार्यविधि सहित पुनरकर्जा वितरणको प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ । मूलतःलक्षित वर्गसम्म पुनरकर्जाको सुविधा पुग्नुपर्छ र दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई पनि रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुल ध्येय हो । त्यस्तै, एउटै प्रकृतिका उद्योग धन्दा, एउटै भूगोल, सीमित वर्ग र व्यक्तिको मात्रै हातमा पुनरकर्जा जाने कुराको पनिअन्त्य गर्नु पर्ने हुन्छ । पछाडी परेको वर्ग र क्षेत्रले यसमा सहज पहुँच पाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्ग र क्षेत्रको उत्थान भैसकेपछि नयाँ क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले पुनरकर्जाको अवधि वढीमा २ वर्षसम्ममात्रै तोकिएको हो । भूकम्पका बेला दिईएको पुनरकर्जाको सुविधा पनि टाठावाठाले वढी लिए भन्ने छ । अब त्यस्तो हुन नदिने सोँच बनाएका छौं । पुनरकर्जाको नयाँ कार्यविधिले अहिलेको शैलीलाई बदल्ने कुरामा ढुक्क छौं ।
(नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. भट्टसँग गरिएको कुराकानीमाआधारित)
