सहकारीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न राष्ट्र बैंक र विभागले मापदण्ड बनाउनु पर्ने

,   २८ बैशाख २०७७, आईतवार, १०:१९ am   

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रका अगुवा तथा केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा सहकारीलाई प्रवेश गराउन कानूनी सुधार जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘सहकारीको वित्तीय सेवामा प्रविधि प्रयोग’ विषयक श्रव्यदृश्य अन्तरक्रियामा उनीहरुले सहकारीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा प्रवेश गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले मापदण्ड बनाउनुपर्ने त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारीको वर्गीकरण गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र प्रविधि प्रयोगमा कानूनी वैधता दिनुपर्ने उनीहरुको जोड छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न राष्ट्र बैंक तयार रहे पनि कानूनी र प्राविधिक समस्या भएको बताए ।

कानून संशोधन गरेर सहकारीलाई उक्त प्रणालीमा जोड्न सकिनेमा केन्द्रीय बैंक सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । “तत्काल नै सहकारीलाई उक्त प्रणालीमा जोड्दा सुरक्षा र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेकाले समस्या आएको हो, भावनात्मक कुराले मात्र हुँदैन, विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ”, उनले भने ।

aecc

बैंकले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति नलिइ सहकारीसँग सम्झौता गरी एटिएमलगायतका सेवा सञ्चालन गर्नु वैधानिक नभएको नेपालको भनाइ छ । “अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले सहकारीसँग कारोवार गर्न स्वीकृति लिएको छैन”, उनले भने, “कुनै समस्या आए त्यस्तो सेवा बन्द हुन सक्छ र जवाफदेही पनि त्यही बैंक हुनेछ ।”

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा टोकराज पाण्डेले सहकारीलाई साँघुरो सोचले मात्र हेर्न नहुने बताए । उनले सहकारीले पनि क्युआर कोड, वालेट, मोबाङ बैंकिङ, एटिएमलगायतका सेवा शुरु गरिसकेको अवस्थामा २५ जनाले झोलामा बोेकेर सहकारी सञ्चालन गर्ने मात्र हो भनेर सहकारीलाई प्रविधि प्रयोगमा रोक लगाउन नहुने धारणा राखे ।

उनले भने, “मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्रसमेत प्रविधिमैत्री भइसकेको अवस्थामा सहकारीले पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ, चेक जारी गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन ।” नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानसिंह प्रधानले कानूनी अड्चनका कारण सहकारीमार्फत कारोवार गर्न अन्योल सिर्जना भएको बताए । क्लियरिङ हाउसले बैंक र नेफ्स्कुनसँग भुक्तानी कारोवारका लागि छलफल चलाए पनि कानूनी अड्चनका कारण कारोवार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । सहकारी–सहकारीबीच कारोवार गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईंले सहकारीको कामबारे नै सरोकारवालामा अन्योल देखिएको तथा भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐनका कारण सहकारीलाई डिजिटल कारोवार गर्न नीतिगत समस्या रहेको बताए । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ(नेफ्स्कुन)का कार्यकारी प्रमुख शिवजी सापकोटाले नेफ्स्कुनका चार हजार सदस्यमध्ये दुई हजार ५०० ले कोर बैंकिङ कारोवार गरिरहेका जानकारी दिए । साना र अव्यवस्थित संस्थालाई प्रविधि प्रयोगमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । प्रणाली सञ्चालन गर्न परिवर्तित प्रविधि आत्मसाथ गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिने र डिजिटल पेमेन्टमा जान सजिलो नभएको उनको भनाइ छ ।