‘निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सहि होइन्, १/२ प्रतिशत ब्याज छुटले केही हुन्न’

,   २९ बैशाख २०७७, सोमबार, ०२:१२ pm   
binod-chaudhary-cg-group

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा कोभिड १९ बाट सिर्जित केहि गम्भिर मुद्धाहरुमा ध्यानाकर्षण गराउन म यहाँ उभिएको छु । कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र हाम्रो जीवनकालकै सबै भन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिने प्रक्षेपण विश्व बैंक र आइएमएफले गरिरहेका छन् । यो मन्दि सन २००८ को भन्दा भयावह हुने प्रक्षेपण आइएमएफले गरेको छ । आइएमएफले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि नकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

नेपालको हालसम्मको अवस्था मूल्यांकन गर्दा आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका ४४ देश कोभिड १९ बाट सबै भन्दा प्रभावित बनेको र यी देशमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा भोकमरीको चुनौती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थाबाट जोगाउन विभिन्न देशहरुले प्रभावकारी कदमहरु चाल्दै आएका छन् । बंगलादेशले ८ अर्ब डलर, युएईले २७ अर्ब डलर, दक्षिण कोरियाले १० अर्ब, इण्डोनेशियाले ८ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याईसकेका छन् । अमेरिका, चीन, भारत र जापान जस्ता ठूला अर्थतन्त्रले जीडीपीको १० प्रतिशतको आर्थिक प्याकेज मार्फत आ आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

aecc

यो समस्या नेपालको मात्र होइन र यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन् । तर यसका बावजुद पनि हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्य रुपले चलाउने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

नेपालमा पर्यटन, औद्योगीक उत्पादन र रेमिटेन्स निकै खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, कृषिसँगै बैंकिङ क्षेत्र समेत प्रतिकुल अवस्थामा छ । जलविद्युत र सिमेन्ट जस्ता वृहत लगानीका परियोजना निर्माणमा ढिलाई भैरहेका छन् । ब्याजको मारमा परेका छन् । निर्माण सामग्रीको उपलब्धता शुन्य प्राय छ । यी सबै कारणले मुलुकले ठुलो र दुरगामी मूल्य तिर्नुपर्ने दृष्य प्रष्ट देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार र निजी क्षेत्रको मात्रै होइन् । यो हामी सबैको साझा समस्या हो, राष्ट्रिय समस्या हो । त्यसैले सर्व प्रथम हामी सोँचमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

विश्वका अन्य मुलुकले उद्योग व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग र रोजगारी संरक्षणका लागि आर्थिक राहत प्याकेजहरु ल्याईसकेका छन् । त्यस्ता प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउनुका कारण सिँगो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाईराख्ने प्रयास हो । यो निजी क्षेत्रलाई भरथेग हो भन्नका लागि मात्रै ल्याइएको होइन् । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्र र सरकारले साझेदारका रुपमा कार्य गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सहि होइन् । साथै, सरकारले एक्लैले यो समस्या टार्न सक्छ भन्ने निजी क्षेत्रले सोचेको छ भने त्यो पनि सहि होइन् । दुबै पक्षको सोँचबाट यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।

यो समय हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म कम प्रभावित बनाउन के के गर्नुपर्छ, ति सबै श्रोतहरु परिचालन गर्ने समय हो । विश्वका अन्य मुलुकहरुले ठूलो श्रोत परिचालन गरेर अर्थतन्त्रको जग बिग्रन नदिन गरेका प्रयासहरु यसका उदाहरण हुन् । हामीलाई थाहा छ, सरकारका पनि सिमा छन् । तर यो समयमा देशमा स्थापित उद्योग व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई जोगाउन सकिएन भने सरकार फेरी लामो समयका लागि वित्तिय संकटमा फस्नेछ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले गोठको लैनो गाई बिरामी परेको छ । यसलाई उपचार गरेर बचाईयो भने भरे।भोलीदेखि फेरी साँझ बिहान दुहुन पाइनेछ । तर उपचार खर्च जोगाउने लोभमा उसलाई बचाउन सकिएन भने सदाका लागि दुध गुम्नेछ ।

त्यसकारण सरकारले अहिले समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनका लागि उपचार खर्च गर्न डराउनु हुँदैन् । संकटमा यीनीहरुलाई जोगाउन सकियो भने राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर योगदान पुर्याउनेछन् ।
जब हामी राहतको कुरा गर्छाै, जीडीपीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म तरलता बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्छाै । विभिन्न अवरुद्ध भएर बसेको योजनाहरु, रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रहरु, पर्यटन, ठूला उद्योग वा निर्माण क्षेत्रहरु तिनलाई अत्यन्तै सहज रुपमा वित्तिय पहुँच उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो । प्राबिधिक रुपमा एक दुई प्रतिशत ब्याजदर छुटले खासै महत्व राख्दैन् । उद्योगको प्रकृति, उसले झेलिरहेको समस्याको पहिचान गरि ति उद्योगलाई यसरी तरलताको पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्छ की तत्कालका लागि उद्योगहरुले व्ययभार धान्न सकोस् । उद्योगलाई दिगो बनाउन सम्भव होस् ।

बेलायतले २० बिलियन पाउण्डको आर्थिक सहायता प्याकेज सार्वजनिक गर्दै आगमी ३ महिनाका लागि कर्मचारीको ८० प्रतिशत तलब सरकारले व्यहोर्ने भनेको छ । त्यस्तै, न्युजील्याण्डले पनि तलब, कर र व्यवसायमा समर्थन गर्न ७.३ बिलियन डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज ल्याएको छ ।

हामीले रोजगारीका अवसरहरुलाई पनि कसरी जोगाएर राख्ने ? भन्ने आजको अत्यन्त गम्भिर समस्या हो । हाम्रो श्रम बजारमा बार्षिक ५ लाख भन्दा धेरै युवा भित्रिन्छन् । मध्यपूर्वबाट मात्रै होइन युरोप र अमेरिकाबाट पनि नेपालीहरु स्वदेश फर्कन चाहिरहेका छन् । श्रम बजारमा कोरोना उत्पन्न गरेको परिस्थितिका कारण लाखौं युवा स्वदेश फर्कने प्रतिक्षामा छन् । देश भित्रै श्रम बजारमा भित्रिने र विदेशबाट फर्कन बाध्य भएका युवाहरुलाई अब यहाँ रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले देशभित्रकै रोजगारीमा पनि अब गुम्ने अवस्थामा छ ।

हस्पटालिटी क्षेत्रमा आएको समस्या हाम्रा सामु छर्लंगै छ । त्यसैले हामीले ति युवाहरुको रोजागरीको व्यवस्था गर्न गम्भिर गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने यो राम्रो अवसर पनि हो । सामुदायिक वनको सफल प्रयोग जस्तै नयाँ अभियानकै रुपमा यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिन्छ । तर भारत र चीनसँगको खुला आयातसँग लड्न नसक्ने हाम्रो कृषि क्षेत्रको यथार्थलाई भने हामी भुल्न सक्दैनौं ।

रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ विगतमा अघि सारिएका कार्यक्रमहरुको गहिरो समिक्षा गरि ति गल्ति नदोहोरिने प्रतिवद्धता पनि गरिनुपर्छ । चाहे युवा स्वरोजगार कोष होस वा सरकारले ग्यारेन्टी गरेको एक सय दिनको रोजगारी कार्यक्रम नै किन नहोस, यी असल नियतले नै कार्यान्वयनमा ल्याईएको कार्यक्रम हो । राज्य कोषबाट पैसा बाढ्दैमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्न भन्ने दृष्टान्त यिनलाई बनाईनुपर्छ ।

अब प्रश्न आउँछ श्रोतको खोजी कहाँबाट गर्ने ? त्यसले दुरगामी असर पार्ने इच्छाशक्तिको खोजी गर्छ । सरकारद्धारा गठिन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा मात्रै पनि बार्षिक ४ खर्ब श्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिने भनेको छ । देशमा रहेका ३ हजार भन्दा बढी समिति किन आवश्यक परे ? भन्ने प्रश्न आयोगले गरेको छ ।

मन्त्रालयहरुको संख्या १६ र विभागहरुको संख्या ३५ मा सिमित गर्न सकिने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।
हामीले खासै औचित्य नरहेका सरकारी निकायहरु खारेज गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी कोषका लागि बोझ सावित भएका सरकारी संस्थान र उद्योगहरु निजीकरण वा खारेजी गरिनुपर्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।
विकासका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेर थन्किदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अरबौं थन्किएर बसेको छ । कामदार र उद्योगीका बीचमा सम्बन्ध बिग्रन नदिन यसको समुचित प्रयोग गरियोस् । आजको समस्या समाधानको बाटो पनि यो बन्न सक्दछ । नयाँ परियोजनाहरु थप्ने र अधकल्चो हुने परिस्थितीको अन्त्य हुनु पर्दछ ।

कहाँ लगानी गर्ने भन्ने विषय यस अघि नै कार्यान्वयनमा गैसकेका परियोजनाहरुको कार्य प्रगतिका आधारमा टुंगो लगाइनुपर्छ । बजेट विनियोजन गर्ने तर खर्च नगरि बस्ने नियति अब दोहोरिनु हुँदैन् । सुरु गरिसकिएका र अघि बढाउन थालिएका परियोजनाहरु नै आजका प्राथमिकता हुन् । (विनियोजन विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा चौधरीले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)