काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदले कोरोना कहरबाट माथि उठ्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । कोभिड–१९ सङ्क्रमण जारी रहेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको स्मरण गर्दै उनीहरुले राष्ट्रिय अठोटका साथ प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासको योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७७/०७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता ९कर प्रस्तावबाहेक० को छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले कोरोना महामारीको चुनौतीलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको बताए । उनीहरुले समाज रुपान्तरण हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी रहेकामा जोड दिए ।
छलफमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद ओनसरी घर्ती मगरले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले प्रत्यक्ष असर पारेका सन्दर्भमा उत्पादन वृद्धितर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताए । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ संरचना अनुसार विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान चुनौतीले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीलाई विकास गर्न अवसर प्रदान गरेको विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाली काँग्रेसका डा मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले कोरोनाबाट प्रत्यक्ष पारेको असर न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अठोटको खाँचो रहेको औँल्याए । उनले वैदेशिक रोजगारी, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा के–कस्तो असर र चुनौती हुने हो भन्ने अवस्था यकीन भइनसकेको अवस्थामा यो पटक सीमित बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।
उनले भने, “बजेट सीमितरुपमा ल्याउँ, हरेक क्षेत्रमा छलफल गरेर साउनपछि पूरक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्यसबेला दुनियाँ र देशभित्र परेको प्रभाव देखिन्छ, कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ, ध्यान दिउँ ।”
डा रिजालले फर्किएका नेपालीलाई अहिले मुलुक कोरोना कहरको अवस्थाबाट कसरी बाहिर निस्कने गम्भीर चिन्ताको विषय छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । ठूला आयोजनाको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । रोजगारी कसरी दिलाउने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलले एउटा बाटो तय गरेपछि मात्रै पूरक बजेट ल्याउन माग गरे । राष्ट्रिय अठोट बनाएर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
काँग्रेसकै दीलेन्द्रप्रसाद बडुले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ बजेट ल्याएपछि पूरक बजेट ल्याउनुपर्नेमा पुरानै शैलीबाट बजेट आएकाले यसले वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर अस्पतालको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “अब बेरोजगार जहाँ छन्, त्यहाँ रोजगारी पुर्याउने हो, जहाँ रोजगारी छ, त्यहाँ दगुर्ने होइन, उद्योगलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ”, बडुले भने ।
समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले सामान्य जनजीवनसमेत धरापमा रहेको र विश्वकै आर्थिक अवस्था ध्वस्त भएको अवस्थामा नयाँ चिन्तन र नयाँ सिद्धान्तको धरातलबाट आर्थिक विकासको खाका तयार पार्नुपर्ने बताए । उनले भने, “आर्थिक विकासका लागि अब आन्तरिक बजारलाई पुनःजीवित गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।”
नेकपाका जनार्दन शर्माले कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्र, संस्कृति र मानव सभ्यतामा पार्ने प्रभाव अहिले पूर्ण आँकलन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको हुँदा छलफलको शीर्षक नै ‘कोरोना महामारीको अवस्थामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ बनाउनुपर्दथ्यो भने । उनले तत्कालै कोरोनाको असर न्यूनीकरण हुने गरी काम अगाडि बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यसलाई ख्यालै नगरी आएको विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
सबै दल, निजी क्षेत्र, सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरी त्यसको निचोडका आधारमा बजेट बनाउनसमेत उनले सुझाव प्रस्तुत गरे । परम्परागत हिसाबले विधेयक आएको उल्लेख गर्दै शर्माले भने, “किसान, श्रमिक र निम्न आय भएका जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने क्षेत्रमा सरकारले बृहत् लगानी गर्नुपर्यो ।” हरेक पालिका आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कृषि क्षेत्रको पुनःसंरचना आजको आवश्यकता हो भने ।
नेकपाका गोकर्ण विष्टले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा लक्षित हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “अहिले मुलुकमा महँगी वृद्धि हुने, विप्रेषण घट्ने, राजस्व न्यूनताका कारण विकास निर्माणको आयोजनामा असर परिरहेको छ, आर्थिक वृद्धिमा न्यूनता हुने तथा सामाजिक विभेद र अराजकता बढ्ने अवस्था हुन्छ, यसबेला पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोनाको प्रकोपलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन हो, साथसाथै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ, खाद्य सुरक्षाको प्रत्यभूत हुने गरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
प्राप्त विवरणअनुसार विश्वमा २ दशमलव ७ विलियन जनसङ्ख्याको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको र त्यसमा झण्डै ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएको भन्दै विष्टले रोजगारीमा ठूलो नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।
काँग्रेसका विनोद चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका ४४ देशमा ठूलो प्रभावित भएकाले भोकमरीको चुनौतीपूर्ण अवस्था आउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइसकेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विकास निर्माण प्रायः ठप्प रहेको अवस्थामा सोचमा स्पष्ट भएर विश्वको अभ्यास हेरेर आर्थिक राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई स्वरोजगार बनाइने, पर्यटन र उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नेकपाका देवेन्द्र पौडेलले अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ल्याएको विधेयकको समर्थन गर्दै विगतमा जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले लक्ष्य प्राप्त गर्न परम्परागतभन्दा माथि उठेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सोही दलकी जयपुरी घर्तीले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएर कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुलाई सरकारले बजारीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । उत्पादन बढाउने र रोजगार सिर्जना गरेमा मात्रै नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा लैजान सकिने उनको तर्क थियो । नेकपाकै खगराज अधिकारीले वैज्ञानिक भूमिसुधारको खाँचो रहेको औँल्याउँदै पछिल्लो समयमा नयाँ चुनौती सामना गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।
वर्तमान अवस्थामा कोरोनाका कारण किसान प्रत्यक्ष मारमा छन् । बजारमा पुग्न नसक्दा तरकारी कुहिएर गएको छ । गाउँका उत्पादन मुख्य बजारमा पु¥याउन सकेको छैन, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा भएको समस्याका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी गुमेको छ । व्यवसायीको अवस्था नाजुक भएको र आम नागरिक प्रभावित भएको वर्तमान अवस्थामा सबै वर्गको हित हुनेगरी बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड दिएका छन् ।
दश प्रतिशतभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्छः सांसद
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले आगामी बजेट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता ९कर प्रस्तावबाहेक० को छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी बजेटले कोभिड–१९ रोकथाम, विपत् न्यूनीकरणलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “आम किसानको रक्षा गर्दै कृषि क्रान्तिमा आधारित बजेट हुनुपर्छ, किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्दै उत्पादन गर्नुपर्ने छ, उत्पादन र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुभर्छ, सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षमा ध्यान दिँदै त्यसबारे विशेष योजना बजेटमा आउनुपर्छ ।”
उनले भारतले नेपालको लिपुलेकसम्म बाटो बनाएर नेपालको सीमा अतिक्रमण भएकोप्रति विरोध जनाउँदै आफ्नो देशको राष्ट्रियता जोगाउन सबै नेपाली लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “नेपालका सीमामा भएको अतिक्रमणबारे राष्ट्रियसभामा पनि छफफल हुनुपर्ने थियो तर हुन सकेको छैन, राष्ट्रिय संवेदनशील विषय राष्ट्रियसभाको विषय बन्नुपर्छ ।” बजेटलाई अनावश्यक महत्वकांक्षी नबनाउनेभन्दा पनि आजको आवश्यकताका आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता जीतेन्द्रनारायण देवले आगामी बजेटमा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँदै उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्दै बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शेखरकुमार सिंहले सीमा क्षेत्रको रक्षा गर्दै कृषिमा आधारित बजेट आउनुपर्छ भने ।
सांसद बेदुराम भुसालले भौगोलिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई बचाउनका लागि सरकार र सबै नेपालीसमक्ष आग्रह गरे । उनले जनतालाई रोग र भोकबाट हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत विषयमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद जगप्रसाद शर्माले शहीद परिवार र अपाङ्ग समुदायको सवाल बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गर्नुपर्छ भने ।
‘कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा होस्’
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै श्रमिकको ज्याला बढाउने गरी आगामी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता ९कर प्रस्तावबाहेक० को छलफलमा भाग लिँदै सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नेपालको सिमानामा भएको भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै रक्षाका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिन् । ।
सांसद रामचन्द्र राईले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परेका विषय कार्यान्वयन मात्रै हुने हो भने धेरै सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै श्रमिकको ज्याला बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद अनिता देवकोटाले कोरोनाका कारण विदेशमा गएका नेपाली बेरोजगार भएर स्वदेशमा फर्किने र यसबाट हुने बेरोजगारीको अवस्थालाई समाधान हुने गरी आगामी बजेटको प्राथमिकता तोकिनुपर्ने बताइन् । सांसद प्रमिला कुमारीले कोभिड–१९ का कारण औद्योगिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा असर पु¥याएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे । कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावलाई समाधान गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्ने कामदारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ ।”
सांसद गोपाल भट्टराईले कोरोनाका कारणसरकारले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्नेछ भने । उनले देशमा बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद इन्दु कँडरियाले सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने विषयलाई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखेको प्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् । कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्ने उनको माग छ । सांसद शारदादेवी भट्टले महिला हिंसा अन्त्य गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् ।
रोजगारमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड
काठमाडौँ । सरकारले रोजगारमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्र्ने सांसदहरुले बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आब २०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताब बाहेक) सम्बन्धमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले कोभिड–१९ ले पारेको नकारात्मक असरलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासका योजना अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सांसदहरुले अझै परिस्कृत र परिमार्जन सहित आर्थिक सुधारको क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई रोक्न नहुनेमा जोड दिँदै वर्तमान अवस्थाको मुल्याङ्कन गरेर आगामी रणनीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मुलुकमा कोरोनाको प्रभावका बीच चाँदीको घेरा देख्न छाड्न नहुने बताउँदै मुलुकले तिब्र आर्थिक विकासको लक्ष्य छाड्न नहुनेमा जोड दिए । वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्नपर्ने बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारिता देखाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । अर्थतत्त्र संकटमा परिरहेका बेला सामाजिक सुरक्षाका निम्ति लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा मुलुकले थेग्न सक्ने कार्यक्रम जरुरी रहेको सांसद बाँस्कोटाको भनाइ थियो । “लोकप्रियताका नाममा भकारी भत्काउने गरी लैजानु हुँदैन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिशिल र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजानुपर्छ”, बाँस्कोटाले भने ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्वदेश फर्कने नेपालीलाई कसरी रोजगारी दिने, भोकमरी आउन नदिन के गर्ने, साना उद्यमशिलतालाई बचाइराख्न कस्ता नीति ल्याउने भन्ने विषय गम्भीर रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उपयुक्त नीतिका साथ कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिने छैन भन्ने कुरा विधेयकमा आएको भन्दै त्यसको सराहना व्यक्त गरिन् । सार्वजनिक खर्च कटौतीमा निर्मम हुन समेत झाँक्रीले सुझाव प्रस्तुत गरिन् । सांसद उमा रेग्मीले अहिले कोरोनाबाट परेको प्रभावको रोकथाम र त्यसबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उद्योग व्यवसायको विकास, कृषि र पशुपालन, पर्यटन विकास, रोजगारीको अवसरलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै सांसद रेग्मीले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरणमा समेत ठूलो समस्या रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गरिन् । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले खाद्य सुरक्षा र रोजगारी बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन थप प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कोरोना परीक्षणको दायरा अझै बढाउन आग्रह गरिन् । उनले श्रमिक किसानलाई सहुलियतपूर्ण र अनुदान रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताब बाहेक) सम्बन्धमा छलफल जारी छ । बैठक मङ्गलबार विहान ११ बजे पुनः बस्ने छ । रासस
