काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गरेपछि नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि साझा मत र राष्ट्रिय एकताको जगमा भारतसँग वार्ता अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक मिचेर बनाएको सडक उद्घाटन गरेपछि सीमा समस्याबारे सुझाब लिन बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्री, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता सहभागी बैठकमा उनले तथ्य–प्रमाणका आधारमा मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन सम्भव रहेको जिकिर गरे ।
‘हामीले बलियो राष्ट्रिय एकताको जगमा वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सक्छौँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘त्यसपछि नेपालको नक्सा जारी गर्ने कुरा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक हिसाबले उचित हुन्छ । किनभने अहिले त मिचिएको क्षेत्र हाम्रो संविधानको नक्सामा छैन । त्यसैले पहिलादेखिकै भएका कमजोरी नसच्याईकन नक्सा जारी गर्दा तल पर्न सक्छौँ ।’
नक्सा जारी गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, निशान र छापसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले वार्ता सफल बनाएर भूमि फिर्ता नल्याई अहिल्यै नक्सा जारी गर्दा त्यसको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । त्यसैले अहिले नक्सा जारी गर्ने सोचमा सरकार नरहेको उनले बताए ।
भारतले ६० वर्षदेखि नेपाली भूमिमा फौज राख्दै आए पनि विगतका कमजोरी उप्काएर इतिहासलाई दोष लगाउँदा नेपाल आफैँ कमजोर हुने भएकाले तथ्य, प्रमाण र आधारसहित वार्तामार्फत समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । वार्तामार्फत समस्या समाधानका लागि प्रयास जारी राखिरहेकै वेला कोरोना महामारीको मौका छोपेर भारतले सडक उद्घाटन गरे पनि कूटनीतिक नोटमार्फत पुनः वार्ताका लागि अधिकतम प्रयास अघि बढाएको जानकारी उनले बैठकमा दिएका थिए ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आवश्यक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि वार्ता अघि बढाउन सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । उनीहरूले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले चाल्ने जुनसुकै कदममा साथ दिन तयार रहेको बताएका छन् । ‘काली नदीवारिको भू–भाग नेपालकै हो । तथ्य र प्रमाणहरू संकलन गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनुपर्छ, त्यहाँ रहेका भारतीय सेना तत्काल फिर्ता पठाउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ देउवाको सुझाब थियो, ‘लिपुलेकमा नेपाललाई बाहिर राखेर भारत–चीनबीच व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएकाले दुवै मुलुकसँग संवादमार्फत सरकारले समाधानको प्रयास अघि बढाउनुपर्छ ।’
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गरेपछि सबै राजनीतिक दलले साझा धारणा बनाएको स्मरण गर्दै अब पनि साझा मत र राष्ट्रिय एकताको जगमा वार्ता अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले यसअघि जारी प्रयासकै जगमा उभिएर वार्ता अघि बढाउन पनि सुझाब दिए ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
