महाकाली सन्धीपछि खर्बौं पैसा आउँछ, नेपालीका दुखका दिन गए, पश्चिमबाट घाम उदाउँछ भन्थ्यौ, खोई त ?

काठमाडौं । नेपालका लागि नेपाली अभियानका प्रमख अभियन्ता बालकृष्ण नेउपानेले महाकाली सन्धीकै कारण भारतले महाकाली, लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको दावी गरेका छन् । एक अनलाइन च्यानलसँग कुरा गर्दै उनले महाकाली सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्व गर्ने नै अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए भन्दै त्यसमा काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा, राप्रपाका पशुपतिशम्शेर राणालगायतका नेताहरुले साथ दिएको बताएका छन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा मुलुकले प्राकृतिक सम्पदा गुमाउनु परेको नेउपानेले उदाहरण दिए । उनका अनुसार २००७ सालको परिवर्तनवापत २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतलाई कोशी सुम्पिएको, २०१५ सालमा विपी कोइरालाले गण्डक बुझाएको बताए तर पञ्चायतमा यस्ता ठूला सम्झौता भएर देशको अहित भएको नदेखिएको भन्दै पञ्चायतको बचाउ गरे । लिपुलेक राजा महेन्द्रले भारतलाई बुझाएको कुरा किम्बदन्ती मात्रै हो भन्दै उनले यसमा कुनै प्रमाण नरहेको जिकिर गरे । नेउपानेले २०४६ सालमा बहुदल आएवापत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बुझाएको भन्दै महाकालीको पानी पञ्जावसम्म पुर्याउन भारतले अर्बौं लगानीमा नहर बनाइसकेकोमा पञ्चायतले महाकालीमा ब्यारेज बनाउन स्वीकृति नदिएपछि व्यवस्थै परिवर्तन गराउने काम भएको दावी गर्दै त्यसपछि टनकपुर सम्झौता दिन नसकिएका कुराहरु सबै दलको मिलेमतोमा महाकाली प्याकेजमार्फत दिने काम भएको बताए ।महाकाली सन्धी गर्दा नै तत्कालिन एमालेले लिपुलेक, कालापानी भारतलाई बुझाएको आरोप नेउपानेको छ । महाकाली सन्धी गर्दा लिम्पियाधुरा कालीको मुहान भनेर देखिनुपर्नेमा भारतले खडा गरेको नक्कली काली नदीलाई मुहान स्वीकार गरिएको भन्दै अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता गर्न सरकारले प्रमाणहरु पेश गर्ने काम नगरेको बताए ।सरकारले साच्चिकै कालापानी क्षेत्र फिर्ता गराउन चाहेको भए कुटनीतिक नोट दिँदा नै प्रमाणहरुसमेत राखेर दिनुपर्ने थियो भन्दै लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौताका कारण गुमेको जिकिर गरे ।नेउपानेले नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय गानले महाकाली पारीका चाँदनी र दोधारा पनि नेपालको होइन् भन्ने सन्देश दिएको बताए । राष्ट्रिय गानले नै पश्चिमको सीमाना महाकाली भनेपछि महाकाली पारीका गाउँ कसरी दावी गर्न मिल्छ ? भन्दै २०६२ सालमा १२ बुँदे सम्झौता भएलगत्तै भारतले लिपुलेकमा सडक खन्न थालेको उदाहरण दिए ।वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका नेउपानेले २०४६ सालमा भारतले प्रस्ताव गरेको आपत्तिजनक सन्धी तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेको बताउँदै त्यो स्वीकारेको भए नेपाल यसअघि नै भारतमा विलय भइसकेको हुने थियो भने । २०४६ पछिको तीन बर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिदर देखेर भारतसमेत चकित भएको थियो भन्दै २०४७ सालको संविधानमा राम्रा प्रावधानहरु रहेको, नागरिकदेखि जलस्रोतका विषयमा रहेका राम्रा प्रावधान देखेपछि यो संविधान बिनाश गर्ने योजना बनाइएको बताए ।२०४७ को संविधान खारेज गर्न सदभावना पार्टीले काम नगर्ने भएपछि माओवादीलाई जन्माउने काम भएको नेउपानेको तर्क छ । माओवादीलाई भेट्न दिल्ली पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, गोविन्दराज जोशी, कृष्णप्रसाद सिटौला एक फर्ममा कुरेर बसेको बेला भारतीय सैनिकको हेलिहप्टरले बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाललाई लिएर आएको उनले सुनाए ।थप कुराहरु भिडियोमाः