काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारी रोक्न सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने दृष्टिकोणबाट सरकारलाई ३० वटा सुझावहरु दिएका छन् ।
उनले आफूले अघि सारेका एजेण्डामा अबको आन्दोलन उठ्ने भन्दै यी कुराहरुमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । त्रिपाठीका सुझावहरु यस्ता छन्ः
अहिलेलाई यी सुझाव हुन, लकडाउन खुलेपछि आन्दोलनका एजेन्डा पनि यही हुनेछ। सरकारको ध्यान जाओस्ः
१) भौतिक विकासका लागि छुट्ट्याएको बजेट २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने।
२) राजनीतिजीबीहरूको सम्पूर्ण भत्ता खारेज गर्ने।
३) स्वास्थ्यकर्मी र सूरक्षाकर्मीबाहेक सबै कर्मचारीको भत्ता खारेज गर्ने।
४) उद्योग सन्चालन गर्न अनुदान दिने ।
५) लकडाउन अवधिभरीको ब्याज मिनाहा गरी त्यसपछिको ब्याजदर सम्भब भएजति न्यून गर्ने।
६) साँसद विकास कोष खारेज गर्ने।
७) सिंचाइमा लगानी बढाउने
८) नयाँ सडक निर्माण कार्यलाई एक वर्ष स्थगित गर्ने र कुनै निकायले गरेमा भुक्तानी नदिने।
९) निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवा, मानवाधिकार र महालेखाबाहेक सबै आयोगहरू खारेज गर्ने।
१०) प्रदेश संरचना सम्पूर्णरुपले खारेज गर्ने।
११) नयाँ हदबन्दी निर्धारण गरि कृषि कर्ममा संलग्न हुन चाहनेहरुलाई निश्चित बर्षसम्ममा निश्चित रकम राज्यलाई बुझाउने गरी प्रति परिवार निश्चित जमिन उपलब्ध गराउने ।
१२) घरेलु उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने ।
१३) स्कुल कलेजले कोरोना अबधिभर शुल्क नलिने र त्यस अबधिमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र बैक ब्याज सरकारले ब्यहोर्ने।
१४) सवारी साधन आयातमा एक बर्षसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने।
१५) तरकारी र मासुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने।
१६) योग ध्यान र प्राकृतिक उपचारलाई प्रोत्साहन गर्ने।
१७) एक वर्षका निम्ति बिदेशी सिनेमा प्रदर्शनमा रोक लगाइ नेपाली सिनेमा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने।
१८) जडिबुटी तथा गाजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्ने।
१९) लकडाउन अबधिभरको सबै किसिमको कर मिनाहा गर्ने।
२०) विदेशबाट कपडा आयातमा कम्तिमा एक वर्षका लागि रोक लगाउने।
२१) स्वदेशी आवश्यकतालाई लक्षित गरि सबै जिल्लाहरूमा ठूला उद्योग स्थापना गर्ने।
२२) जमिनको रुप परिबर्तन गरि घडेरीका रुपमा बिक्री गर्न कम्तिमा तीन बर्ष रोक लगाउने।
२३) बिदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई तिनको क्षमता र सीप अनुसारको काम गर्न राज्यले विशेष प्रोत्साहन नीति बनाउने ।
२४) होटल र पर्यटन व्यवसाय सूरक्षित राख्न अनुदान दिने र आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने।
२५) पूर्वीय संस्कार र सभ्यता अनुरुपको जीवन पद्दती अपनाउन बाध्यकारी कानून नियम तर्जुमा गर्ने।
२६) सार्वजनिक यातायातका साधन, स्कुल, कलेज, सिनेमाघर र सभाहलमा सीट व्यवस्थापन नयाँ र सूरक्षित किसिमबाट गराउने।
२७) फर्निचर उद्योगले एक सीटे कुर्ची, बेन्च र सोफाहरू मात्र बनाउन पाउने व्यवस्था गर्ने।
२८) सफाई कर्मचारीको सेवा सुविधा दोब्बर गरि व्यापक परिचालन गर्ने।
२९) विवाह ब्रतवन्धमा सामुहिक भोजमा कम्तिमा एक बर्ष प्रतिबन्ध लगाउने। प्रतिबन्ध कालभरी पार्टी प्यालेसहरूको ब्याज मिनाहा गरिदिने।
३०) मन्दीर तथा अन्य धार्मिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तर नयाँ सुरक्षा ब्यबस्था गरि कडाइका साथ पालना गराउने।
गर्नुपर्ने यस्ता कार्य अनेक छन । यो सामान्य ध्यानाकर्षणको लागि मात्र भएको जानकारी गराउछु।
