काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।
कार्यक्रमलाई उपलब्धि मुलुक बनाउने प्रतिवद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ । सबै स्थानीय तहहरुमा रोजगार केन्द्र स्थापना गरि वेरोजगारहरुलाई रोजगारीमा समेट्ने पनि सरकारको नीति छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले परिवारका कुनै पनि सदस्य रोजगार वा स्वरोजगार नभएको परिवारका एक जना सदस्यलाई १०० दिनको रोजगारी दिने भनेको छ । एक सय दिनको रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिइनेछ। त्यो रकम १०० दिनको न्युनतम तलबको आधा हुनेछ। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ। जुन दैनिक ४ सय ४८ रूपैयाँ हुन्छ ।
