काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाका नेता भिम रावलले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विवादमा रहेका बेला त्यससम्बन्धी परियोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभामा समेत विचाराधीन रहेको विषयमा अहिले नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुले संसदको समेत विशेषाधिकार हनन भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले पार्टीभित्र समेत विवादमा रहेको विषयको निरुपण नहुँदै नीति तथा कार्यक्रम आउनुलाई सरकारको गैरजिम्मेवार काम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘एमसीसीअन्तर्गत बनाउने भनेका लप्सीफेदी रातमाटे प्रसारणलाइनको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा हालिएको छ । यसरी हाल्ने कुरा प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकारको हनन हो र पार्टीको निर्णयविपरीत हो । कुनै जिम्मेवार सरकारले यस्तो गर्न मिल्दैन’ रावलले भने । नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटो–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाइने भनिएको छ ।
उनले एमसीसी सम्झौताको अध्ययन गर्न पार्टीले कार्यादल बनाएको र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पार्टीभित्र छलफल र निष्कर्ष ननिस्कँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हाल्नु आपत्तिजनक भएको बताए । रावल नेकपाले बनाएको झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलका सदस्य हुन् । कार्यदलको प्रतिवेदनमा उनीहरुले एससीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले यसलाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंगको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
त्यस्तै रावलले नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेको ‘अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र’बनाउने विषयमा पनि आशंका गरेका छन् । उनले भारतसँगको सहकार्यमा अतरदेशीय आर्थिक क्षेत्र बनाउने भन्ने विषयको अर्थ के हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए । उनले यो विषय गम्भीर हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।
नेता रावलले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशित गर्ने, कोरोना महामारीविरुद्ध केन्द्रित हुने खालको नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु भने स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
