काठमाडौं । आउँदो आर्थिक बर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र निरास भएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने ? भन्ने विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रका तीन ओटै छाता संगठनले निराशा व्यक्त गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शनिवार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कोरोना भाइरस (कोभिड—१९)को संक्रमण पछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल उपयुक्त राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु सकरात्मक पक्ष भए पनि उद्योग व्यवसायमाथि परेको समस्याप्रति अनुदार बनेको उनीहरुको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसले तत्काल देखाएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित नभएको बताए । उनले स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै भने, ‘तरलता व्यवस्थापन अहिलको मुख्य चुनौती हो, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने विषयमा कुनै कुरा नै आएन भने पुनर्कर्जा, व्याज घटाउने र श्रमिकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सरकार मौन नै देखियो ।’
यद्यपी गोल्छाले १३ दिनपछि आउने बजेटले केही सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको बताए । स्वास्थ्यमा लगानी, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने र रोजगारी लगायतका विषय भने स्वागतयोग्य भएको उनले तर्क गरे । अब बजेटमा स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने, भारतमा निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा १० प्रतिशत सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने, डिमाण्ड चार्ज छुट हुनुपर्ने र पारिश्रमिकका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । गोल्छाले निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारसँग राहत नमागेको पनि दाबी गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि ल्याउने राहतका विषयमा स्पष्ट नभएको बताए । यस्तै उनले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरे पनि अब आउने बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा राखे । अबको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने, धेरै पारिश्रमिक लिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको पारिश्रमिक कटौती गर्नुपर्ने, किसानले लिएको ऋणको ब्याज ६ महिनासम्म असुली गर्न नहुने विषयहरुमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक भएको मल्लले बताए ।
यसैगरी, उनले विदेशबाट आएकालाई उनीहरुले सिकेको सीप उच्चतम प्रयोग गर्नका लागि विमानस्थलमै तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य शुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे । एग्रो टुरिजमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मल्लले भने, ‘अहिले सञ्चालनमा आएका एयरलान्सलाई मर्जरमा लैजाने र नेपालका लागि होटेल तथा रिसोर्ट कति आवश्यकता हो ? भन्ने विषयको पनि मुल्यांकन हुन जरुरी छ, अहिले यो पेसा फेसन जस्तै भएको छ ।’
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेका विषयहरु बजेटले सम्बोध गर्ने अपेक्षा राखेको बताए । उनले सरकारी फजुल खर्च घटाएर पुँजीगत बजेट तथा खर्च बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत स्टिमुलस प्याकेज माग गरिएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट छैन, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने भएकोले सरकारले पनि उद्योग व्यवसाय जोगाउनका लागि योगदान गर्नुपर्छ ।’
यसैगरी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश सिंहले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । ५३ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिए पनि केही मात्र समेटिएको भन्दै साना तथा मझौला उद्योगका लागि सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम भने सकरात्मक भएको बताए । सरकारले उद्यम गर्नका लागि सीड मनी उपलब्ध गराउने, उद्यमशिल नागरिक बनाउने लगायतका विषयहरु सकरात्मक भएको सिंहले बताए ।
