नयाँ नक्सा पनि अध्यादेश जस्तै फिर्ता हुन पनि सक्छः अधिवक्ता खरेल

,   ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार, ०१:१९ pm   
Political-map-of-Nepal

नक्सासम्बन्धी प्रकरणको अन्तर्यमा नेपालमा जसरी पनि अमेरिकी सेना छिट्टै हुल्ने षडयन्त्र देखिन्छ। किनभने,

१. यसले वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी नै हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना गरी राष्ट्रघाती एमसिसि सम्बन्धित विधेयक पास गराउन सहज वातावरण बनाउने अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

२. नक्सामा लिम्पियाधुरा समेटेपछि नेपाललाई चीनले बोकेर भारत विरुद्ध काम गर्न लगाएको भन्ने प्रचारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गरेर चीनको गतिविधि र प्रभाव यस क्षेत्रमा घटाउन थप अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्ने भारतीय खुफिया एजेन्सीको रणनीतिमै नेपाल सरकारलाई नक्सा छाप्ने प्रोपागान्डा गराएको देखिन्छ ।

aecc

३. नक्सा छापेपछि नेपालमा मौलाउने मौसमी राष्ट्रवादका कारण नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न चाहना राख्ने भारतीय जनता पार्टी र यसका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एवं नेपाली पूर्व राजासंग निकट रहेका योगी आदित्यनाथ लगायतको लाइनबाट नेपाली जनमतको दूरी बढ्ने हुनाले ईशाइकरणलाई थप तीव्रता दिन सहज भइरहने समेत भारतीय खुफिया एजेन्सीको डिजाइनमा यस्तो काम भएको देखिन्छ ।

४. मूलतः नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई कायमै राख्ने र विवादको स्थायी समाधान समेत हुन नदिने समेतको भारतीय खुफिया एजेन्सीको रणनीति कार्यान्वयन गरिएको देखिन्छ ।

५. स्मरण रहोस् कि नाकाबन्दीको डिजाइन पनि यस्तै तवरले गरिएको थियो। जनयुद्धमा सुरुङ युद्ध गर्ने भन्नेहरू आखिर कहाँबाट सञ्चालन भई १२ बुँदे समझदारी भएको थियो भन्ने पनि यसअघि नै पुष्टि भइसकेको छ । महाकाली सन्धि गर्नमा समेत सांसद किनबेचको खेलमा लाग्नेहरू नै अहिले एमसिसि पारित गराउन लागिपरेका छन् ।

६. नक्सा प्रकरण त्यसैले माओवादीको युद्ध सुरु गर्नुपूर्वको ४० सुत्रीय माग जस्तै राष्ट्रवादको काँधमा राखेर पड्काइएको भारतीय खुफिया एजेन्सीकै भरण पोषणको बन्दुक हो । समयक्रमसंगै सबै खुल्दैछ जानेछ ।

७. नक्सा प्रकरणकै केही दिन अघि मधेशी दलहरूको एकता गराई भारत निकट बाबुराम भट्टराईलाई बहू राष्ट्रिय राज्य बनाउने एजेन्डा पस्कन लगाउनु, सिके राउतलाई यसै सरकारले मूलप्रवाहीकरण गर्नुले पनि ओली सरकारले यी दुवै तत्वसंग मिली तराई मधेश लगायत सीमा जोडेका ठाउँमा दीर्घकालीन द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । ती क्षेत्रमा विवाद गराई त्यहाँ अमेरिकी बेस कायम गरी एमसिसि कार्यान्वयन गर्ने भित्री योजना देखिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भड्कावपूर्ण र भारतीय कोविड १९ खतरनाक भन्ने खालका द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति आएको देखिन्छ ।

नक्सा सम्बन्धित यो निर्णय अध्यादेश जस्तै सरकारले फिर्ता लिने सम्भावना पनि धेरै देखिन्छ । देश र पार्टी भित्रका विरोधीहरूलाई राष्ट्रवादको एजेन्डाबाट तह लगाई विरोधीलाई राष्ट्रघातीको बिल्ला भिराउने अनि एमसिसि पास गर्ने योजना देखिन्छ । (लेखक खरेल अधिवक्ता हुन् ।)