काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण राजश्वका स्रोतहरु प्रभावित भएको बेला समितिले भने विस्तारकारी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो ।
लकडाउनका कारण यतिबेला आयातमा न्यून मात्रै हुँदै आएको छ । जसका कारण राजश्व संकलनमा पनि भारी गिरावट आएको छ । गएको महिना ७० अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा १० अर्ब मात्रै संकलन भएको थियो । कोरोनाको प्रभाव तत्काल अन्त्य भइहाल्ने अवस्था नदेखिएको र आन्तरिक उत्पादन पनि तत्काल बढ्ने अवस्था नरहेकोले आउँदो आर्थिक बर्षमा राजश्व संकलन अघिल्ला बर्षहरुमा जस्तो नहुने देखिन्छ । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसायहरु करिव ठप्प जस्तै रहेको र पूर्ववत अवस्थामा फर्किन महिनौ कुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।
नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका दाता राष्ट्रहरु आफै कोरोनाबाट प्रभावित भएकाले विगतका बर्षहरुमा जस्तो उनीह सहयोग गर्नसक्ने अवस्थामा देखिन्नन् । बहुपक्षीय दातृ निकायहरु पनि यो बर्ष धेरै दबाबमा रहेकाले नेपालले अपेक्षा गरेअनुसार बजेटरी सहयोग नगर्नसक्ने विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् । आन्तरिक ऋण संकलनका लागि कानुनले नै सीमा तोकेको चाहेजति ऋण उठाउन सकिने अवस्था छैन् ।
स्रोतमा संकुचन आउने अनुमानसँगै फजुल खर्चमा कमी गर्न सरकालाई चौतर्फी दबाब बढिरहेको बेला अर्थ समितिले भने भद्धा खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो । अर्थविद् डा. शंकर शर्मा यति ठूलो आकारको बजेट अहिलेको अवस्थामा मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै चालु बजेटमा २० प्रतिशत घटाएर करिव १३ खर्बको मात्रै बजेट ल्याउँदा ठिक हुने बताउँछन् ।
समितिले भने कोरोनाले लथालिङ बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन १७ खर्बको बजेट चाहिने तर्क अघि सारेको छ । डा. शर्मा भने उक्त तर्कसँग सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, हाम्रो बजेट कार्यान्वयन नै जहिलेसुकै फितलो छ । खर्च पनि कम हुन्छ । यस पटक त कोरोनाको प्रभावका कारण भने जति काम पनि गर्न सकिने अवस्था छैन । राजश्व संकलनको स्थिति पनि त्यति राम्रो छैन् । त्यो भएकाले मैले अर्थ समितिमै आगामी बजेटको आकार चालु बजेटभन्दा २० प्रतिशत घटाउनुपर्छ भनेको थिए ।
करिव १३ खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने र दुई तीन बर्षभित्र गर्न सकिने कार्यक्रम र परियोजनाहरु मात्रै समेट्ने, राहत, रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादनलाई जोड दिँदा हुन्छ भन्दै उनले ठूलो आकारको बजेट ल्याएर त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याए पनि लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन नभएपछि त्यसलाई बीचमा संशोधन गरेको थियो ।
अर्थ समितिले करको दरमा कुनै हेरफेर नगरी १० खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिन र अपुग रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा अनुदानबाट जुटाउन सुझाव दिएको छ । जसमा एक खर्ब वैदेशिक अनुदान सहित छ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण लिएर बजेट तया गर्न समितिको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सुझाव दिएको छ । साथै समितिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को पाँच प्रतिशत रकम राहत वितरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
डा. शर्माले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थाले नै नेपालसहित विश्व अर्थतन्त्र राम्रो नदेखाइरहेको बेला विदेशीसँग धेरै ऋण लिएर बजेट ठूलो बनाउनुको अर्थ छैन भन्दै छरितो र कार्यान्वयन हुने बजेट बनाउने, फर्जुल खर्च घटाउने, सुशासन र पारदर्शीतालाई जोड दिने, प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमितक दिने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । तत्कालका लागि राहत वितरण गर्न एक खर्ब रुपियाँ छुट्टाउँदा हुने र कोरोनाको प्रभाव लम्बिएको अवस्थामा यसमा रकम थप्न सकिने उनको भनाई छ ।
अर्थ समितिको सुझावः
