काठमाडौं । उद्योगपति विनोद चौधरीले अहिलेकै अवस्था जारी रहेमा केहि समयभित्रै नेपालका ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु धरासायी हुने ठोकुवा गरेका छन् । उनले चौथो त्रैमासिक अवधीसम्म पनि लकडाउन जारी रहने, व्यवसायीहरुले ऋणको साँवा तथा ब्याज नतिर्ने र सरकारले पनि सहुलियत नदिने हो भने ८० प्रतिशत बैंकहरु जोखिममा पुग्ने उनले दावी गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको वेभिनारमा चौधरीले भने–‘यदि इन्स्टलमेन्ट(किस्ता) र आधारभूत सेवा(प्रिन्सिप सर्भिस)को प्रक्रिया चौथो त्रैमासिकसम्म लम्बियो भने, सरकार र नियामकले कस्ट प्रि इस्टिमुलस रिफाइनान्सिङ सुबिधा दिएन भने ८० प्रतिशत बैंकहरु सट डाउन हुनेछन् । ति बैंकहरुको अवस्था विश्व बैंकले रिकभर गरि पुनसंरचना गर्नु अघिको नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंककै अवस्थामा पुग्नेछन् ।’
उनले नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगिसकेको पनि बताए । ‘यो धेरै गम्भिर विषय हो । मैले पहिले नै चेतावनी दिईसकेको छु । बैंकको ब्यालेन्ससिटमा बुक प्रोफिट देखिएको छ । तर त्यहाँ तरलता छैन्, नगद प्रवाह पनि छैन् । खाली एकाउन्ट मिलाएर बैंक सञ्चालन भैरहेको देखाउनुपर्ने अवस्था छ । यो धेरै सुखद संकेत होइन् ।’
बैंकहरुले विगतमा धेरै नाफा कमाएकाले यतिबेला कोरानाको जोखिम बोक्न सक्छन र बोक्नुपर्छ भन्ने आवाज सुन्न थालिएकोमा पनि आश्चर्च व्यक्त गरे । ‘आजकल सुन्न थालिएको छ की बैंकहरुले विगतमा थुप्र्रै पैसा कमाएका थिए । त्यसकारण यीनले अहिले कोरोना थेग्न सक्छन्, केहि हुन्न । यो कुरा नबिर्साै की बैंकहरु नागरिकको पैसाको कस्टडियन मात्रै हुन् ।’
उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याज छुट, किस्ता तिर्ने समय थप्ने लगायतका अधिकार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई दिइनुपर्ने धारणा पनि राखे । ‘कुन उद्योग व्यवसायमा कस्तो असर परेको छ र कस्तो सहुलियत दिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार बैंकहरुले नै पाउनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकहरुकै क्लाइन्ट भएकाले कसलाई कति असर गरेको छ र कस्तो सहुलियत दिने भन्ने कुरा बैंकले नै निर्धारण गर्न सक्छन् ।’, चौधरीले थपे ।
उद्योगी व्यवसायहरु बैंकहरुका लागि दुधालु गाई भएकाले आफ्नो कुन गाईलाई कस्तो असर गरेको छ र कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बैंकहरुले नै बुझ्ने तर्क पनि चौधरीले गरे । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई एकदेखि ३ वर्षसम्मको सहुलियत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
उनले उद्यमी व्यवसायीले कर्मचारीलाई निरन्तर तलब खुवाईरहने तर एक दिन व्यवसाय बन्द गरेर हिड्ने अवस्था आउने तर्फ पनि सरकार सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे । चौधरीले नगरिकको सुरक्षा गर्नु यतिबेला सबैको साझा दायित्व भएको र त्यसमा पनि गरिबहरुको सुरक्षा गर्नु उच्च प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘दैनिक काम गरेर गुजारा गर्नेहरुका लागि जीवन गुजाराको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ ।’, चौधरीले भने ।
२० लाख मानिसहरु खाडी, भारत लगायतका देशबाट नेपाल फर्कने तयारीमा रहेकाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा उनीहरुलाई रोजगारी दिन सक्ने वातावरण सरकारले तयार पार्नुपर्ने उनको भनाई छ । कृषि क्षेत्रको लागत ३० प्रतिशत बढी रहेको र त्यसलाई सरकारले सहुलियत दिएर नाफा ग्यारेन्टी हुने अवस्थामा पुर्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
‘यातायातको सुबिधा नभएकाले गाउँ गाउँमा दुग्ध सडकमा पोखिएका छन् । तरकारी कुहिएर गएको छ । तर हामी आयात गरेर खाईरहेका छौं । किसान उत्पादन नबिकेर, उचित मूल्य नपाएर तड्पिरहेका छन् ।’, चौधरीले भने ।
