विगतका सरकारले पूर्वाधार विकासका उदासिनता देखाउँदा कोरोना महामारीमा जनतालाई पीडा

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति बढाउन विगतका सरकारले देखाएको उदासीनताको परिणाम सर्वसाधारणले कोरोना कालमा भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।गत डिसेम्बरको अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखिएको नोवल कोरोना भाइरस ९कोभिड १९० को महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन।

विगतमा भएको लापरबाहीकै कारण सरकार अहिले सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति लिएर कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि जुधिरहेको छ।कोभिड १९ ले भयावह रुप लिए सीमित पूर्वाधार र जनशक्तिका कारण हजारौं नागरिकको ज्यान जाने सम्भावनासमेत छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले कुल जनसंख्यामध्ये प्रति १० लाख जनाका लागि एक सय ५० वटा स्वास्थ्य संस्था, २ सय ७२ वटा बेड र ३ हजार ३१ जना जनशक्ति उपलब्ध छन्। विश्वका अन्य मुलुकलाई हेर्दा यो संख्या ज्यादै न्यून हो। त्यसमा पनि कोभिड १९ ले मुलुकमा महामारीको रुप लिए यो पूर्वाधार र जनशक्तिले एक छेउ पनि सहयोग पु¥याउन सक्दैन।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विगत एक दशकमा एक सय २५ वटामात्र स्वास्थ्यसंस्था निर्माण गरिएका छन्। २०६५–६६ सम्ममा देशभरमा अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद अस्पताललगायत ४ हजार ३ सय ९२ वटा सरकारी स्वास्थ्यसंस्था बनाइएका थिए। त्यसपछि मुलुकमा करिब आधा दर्जन सरकार बने। तर यो ११ वर्षमा यस्ता संस्था जम्मा एक सय २५ वटा मात्र थपिए। व्यक्तिको जीवनमा सबैभन्दा अपरिहार्य मानिएको स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम आधार बनाउनसरकार चुुकेको देखिन्छ।

यो एक दशकमा बनेका सरकारले एक वर्षमा औसतमा २ वटा मात्र अस्पताल बनाएका छन्। २०६५–६६ देखि गतवर्ष २०७५–७६ सम्मको ११ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा मुलुकमा २३ वटामात्र अस्पताल थपिएका छन्।

यो अवधिमा अस्पतालसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य संस्थाको निर्माण झनै कम्जोर छ। यो अवधिमा मुलुकभरका उपस्वास्थ्य चौकी उल्टै एक हजार ४ सय १९ ले घटेका छन्। यस्तै २०६५–६६ मा २ सय १४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेकोमा अहिले २ सय ३ मा झरेका छन्। अन्यको तुलनामा आयुर्वेदिक अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी भने बढेका छन्।

अर्थका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बेड संख्या बढाउन पनि सरकार चुकेको छ। यो ११ वर्षे अवधिमा वार्षिक करिब सयको संख्यामा मात्र बेड थपिएका छन्। कोभिडको महामारीका बेला सबैभन्दाआवश्यक वस्तु बेड हो। गतवर्षसम्म सरकारी अस्पतालमा जम्मा ८ हजार एक सय ७२ वटा बेड छन्।

नागरिक दैनिकबाट ।