एमसीसी पास गर्ने सोचमा नेकपा, सचिवालयमा छलफल गरियो

,   १० जेष्ठ २०७७, शनिबार, ०९:०८ pm   
mcc-yubraj_barsha_khadga_kulman

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा अमेरिकी अनुदान परियोजना एनसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) पास गर्ने तयारीमा जुटेको छ । विवादास्पद वुँदाहरुका कारण लामोसमयदेखि विवाद र अन्योलमा पर्दै गएको यो परियोजनाका संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनिएकाले पनि बढि चर्चाको विषय बनेको हो ।

परियोजनाको टाइमलाइन नजिकिएको बेला नेकपा सचिवालयले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, एमसीए नेकपाका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्ट, एमसीए नेपालका सदस्य कुलमान घिसिङलाई बोलाएर बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेको छ । राष्ट्रिय हितविपरित रहेको भन्दै एमसीसी पास नगर्न स्वयम सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै चर्को विरोध भइरहेको बेला विष्ट र घिसिङलाई बोलाएर छलफल गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं सो पार्टीका एक अध्यक्ष केपी ओली भने अनुपस्थित थिए । नेकपाका प्रवक्ता नाराायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको बताएका छन् ।

aecc

विवाद बढेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर सुझाव पनि लिइसकेको छ । कार्यदलले विवादास्पद बुँदाहरु संशोधन गरेर मात्रै अमेरिकी अनुदान लिनुपर्ने भन्दै सो पार्टीलाई सुझाव दिएको छ । कतिपय विश्लेषक एवं नेताहरुले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भएकोले विचार गरेर मात्रै यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर अर्को पक्षले भने त्यस्तो कुनै रणनीतिअनुसार एमसीसी नआएको बताउँदै आएको छ ।

कार्यदलका सदस्यहरु भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीसमेत उपस्थित रहेको सचिवालय बैठकमा खनाल, रावल, स्थायी समिति सदस्यहरु लीलामणि पौडेल, देव गुरुङलगायतले संशोधन बिना एमसीसी पास गर्न नहुने तर्क राखेका थिए भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, विष्टलगायत भने भने यथास्थितिमा पास गर्दा समस्या नहुने पक्षमा थिए । विष्ट एमसीसी परियोजनाको टाइमलाइन नजिकिएकाले पास गर्न ढिलाई गर्न नहुने कुरामा जोड दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पास गर्ने नगर्ने जिम्मा संसदको जिम्मा भएको बताएका थिए । सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरु अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँग यो अनुदानको सम्वन्ध छैन भनेर अमेरिकाले सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुने बताउँदै आएको र स्वीकार नगर्दा त्यसले नेपालको अमेरिकासँगको सम्वन्धमा प्रभाव पार्नसक्ने परिस्थितिका कारण पनि सरकार केही सतर्क रहेको देखिएको छ ।

अमेरिकाको ५५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढि अनुदान रहने यस परियोजनाको रकम प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतमा खर्च गरिने छ । यस सम्झौताको पत्र अनुमोदनका लागि २०७६ को असार ३० मै संसद्‍मा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । आउँदो असार १६ गते एमसीसी कम्प्याक्टको अटाइमलाइन सुरु हुने र पाँच बर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ ।