काठमाडौं । नेपालका बालविद्यालयहरुको छाता संगठन अपेन (एशोसियशन अफ प्रिस्कुल एडुकेटर्स नेपाल) कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारी नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउनले मुलुकभरका ५५ बालविद्यालयहरु अर्बौंको लगानी जोखिममा पर्नुका साथै यस्ता विद्यालयममा काम गर्ने ७० हजार शिक्षक र कर्मचारीको रोजगारी जोखिममा परेको भन्दै सरकारसँग राहत सहयोगको माग गरेको छ ।
संघका सचिव उमानाथ निरौलाले १० देखि एक करोड रुपियाँभन्दा बढि लगानी भएको मन्टेश्वरी, किन्डरगार्डेन, शिशु स्याहार केन्द्रहरु यतिबेला ठूलो संकटमा रहेको भन्दै जसका कारण यस्ता विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने नीतिबाबुदेखि काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारी र लगानीकर्तासमेत प्रभावित बन्नुपरेको बताए ।
उनले आफूहरुले संख्यागतरुपमा यस्ता विद्यालयहरुलाई परेको समस्याबारे केन्द्रीयदेखि स्थानीय सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताउँदै साना लगानीका यस्ता निजी विद्यालयको आवश्यकता र योगदानलाई मनन गर्ने आफूहरुले अपेक्षा गरेको बताए ।
अपेनले यस्ता बालविद्यालयहरुलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कम्तिमा पाँच बर्षका लागि पुनःकर्जा प्रदान गर्न शिक्षक तथा कर्मचारीको रोजीरोटीको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा एक बास्केट फण्ड निर्माण गरी राहत उपलब्ध गराउन, शैक्षिकसहित हरेक क्षेत्रको रोजगारी र उद्यम स्तरीकरणका लागि आर्थिक–प्राविधिक सहायता केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, अपेनले कोरोना महामारीको नकारात्मक प्रभाव र क्षति लामो समय रहने देखिएकाले बालबालिकाको सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षाका लागि अनलाइन सेवा, दूरशिक्षा, परामर्श सेवा, व्यवस्थापनसम्वन्धी नीति र विधि निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेको छ । अहिलेको संकट लम्बिँदै जाँदा साना तथा मध्यम विद्यालयहरुमा गरिएको अर्बौं लगानी डुब्नसक्ने देखिएकाले यस्ता विद्यालयहरु मर्ज गर्ने प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउन पनि एशोसियशनले माग गरेको छ ।
लोकन्थलीस्थित कखरा प्रिस्कुलका सञ्चालकसमेत रहेका सचिव निरौलाले अपेनमा पाँचसय बालविद्यालयहरु आवद्ध रहेको र आफूहरुले गुणस्तरीय बालशिक्षा तथा विकासका लागि काम गर्दै आएको भन्दै अहिलेको महामारी र लकडाउनको प्रभावबाट बालविद्यालयहरुलाई कसरी जोगाउने ? भन्ने सन्दर्भमा आफूहरुले प्रयास गरिरहेको बताए ।
उनले अहिलेको लकडाउन अझै लम्बिने संभावना देखिएको र महामारीको प्रभाव निकै समयसम्म रहनसक्ने अडकल गरिएकाले पनि अहिले नै समस्यामा परिसकेका साना लगानीका प्रिस्कुलहरुको अवस्था भोलिका दिनमा झन खराब हुने भएकाले राज्यले यिनीहरुलाई बचाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
