काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)को सङ्क्रमणबाट रोजगारी र उत्पादनमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गरी दिगो उत्पादकत्त्व, भरपर्दो वितरण सञ्जाल र उद्यमशीलताको विकास गर्न न्यून ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बागमती प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले आज प्रस्तुत गरेको बाममती प्रदेश सरकारको आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ । यसरी ऋण उपलब्ध गराउने वा ब्याज अनुदान दिने विषय कार्यविधि तर्जुमा गरी व्यवस्थित गरिने छ ।
सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषि भूमिको चक्लाबन्दी र एकीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दुध, च्याउ र महजस्ता कृषि उत्पादनको ूविशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्रू निर्धारण गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लगिने छ। व्यवसायिकीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग” भन्ने सोचलाई आत्मासाथ गर्दै बाँझिदै गएको खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष प्याकेजसहितको प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय तहमार्फत बाँझो जमिनको लगत सङ्कलन गरी भूमि बैँकको स्थापना गरिने छ ।
उत्पादनमा आधारित दुध र दूग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुध उत्पादनमा प्रतिलिटर रु १ का दरले अनुदान वितरणका लागि १६७ वटा दूग्ध उत्पादन सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस प्रणालीलाई प्रतिफलमा आधारित बनाई निरन्तरता दिइने छ ।
सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न डिप बोरिङ, लिफ्ट सिंचाइ, थोपा सिंचाइ, सोलारको माध्यमबाट सिंचाइ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । प्रदेशभित्र उत्पादित फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि सार्वजनिक निजी सहकारीका माध्यमबाट ९ जिल्लाका ११ स्थानमा शीत भण्डार निर्माण कार्य भइरहेको छ । उत्पादित कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्न प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गरिने छ ।
