विस्तृत प्याकेज नयाँ मौद्रिक नीतिमा, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा कडाई, पुनकर्जा सातै प्रदेशमा

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमसिक समिक्षा गर्दै स्प्रेड दरमा कडाई तथा पुनकर्जालाई सातै प्रदेशमा पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकर तथा उद्योगी व्यवसायीका लागि थप राहत प्याकेज भने आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै, अब पुनकर्जालाई सातै प्रदेशमा पुर्याउने पनि भनेको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि व्यवसाय, लघु, साना तथा मझौला उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुनेगरी सहज रुपमा पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भनेको हो ।  सरकारले पुनरकर्जा कोषलाई एक खर्बको बनाउने भनेको छ । हालसम्म १८ अर्ब भन्दा रकम पुनकर्जाका रुपमा प्रवाह भएको छ । त्यसमध्ये अधिकांश रकम सिमित व्यवसायीहरुले मात्रै लिने गरेको बताइन्छ । अब भने सातै प्रदेशमा सन्तुलित रुपमा पुनकर्जा प्रवाह हुनेछ ।

त्यस्तै, २०७७ असार मसान्तसम्म निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतभित्र ल्याईसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि तोक्ने ब्याजदरलाई थप व्यवस्थित बनाउने पनि भनेको छ । ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत कायम गरिएकोछ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement