फजुल खर्च ३५ प्रतिशतले घटाउन सुझाव, एक लाख चार हजार कर्मचारीलाई ५५ हजारमा झार्न सकिने

Advertisement

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले संघीय सरकारको मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १६ मा झार्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, केन्द्रमा विभागको संख्या ५७ बाट ३५ मा झार्न तथा मन्त्रालय र विभागमा कर्मचारीको दरबन्दी ६० प्रतिशतले घटाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

काम नै नभएका, एउटै काम गर्ने एकभन्दा बढी कार्यालय भएका, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन भएका सरकारी निकाय घटाउने तथा सोहीअनुरूप कर्मचारी पनि घटाउने हो भने ४० देखि ५० हजार कर्मचारी घटाउन सकिने सिफारिस पनि आयोगको छ । बजेट प्रणालीको आधारभूत तहमै सुधार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई मूल प्रवाहीकरण, सार्वजनिक संस्थानहरूको बृहत् सुधारलगायत काम गर्न सकियो भने सरकारी खर्च ३५ प्रतिशतसम्मले घटाउन सकिने आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने सार्वजनिक खर्चमा व्यापक सुधार गर्दा पाँच खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँ फजुल खर्च सरकारले बचाउन सक्ने आयोगको सिफारिसले देखाउँछ ।

‘तर, बजेट प्रणालीलाई आधारभूत रूपमै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, खर्च र सरकारको डाउनसाइजिङलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ,’ आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले भने ।

पूर्वसांसद तथा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव दुर्गानिधि शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा। शिवराज अधिकारी सदस्य थिए भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. मुकुन्दप्रसाद पौड्याल सदस्यसचिव थिए ।

केन्द्रमा १६ मन्त्रालय, ३५ विभाग प्रस्ताव

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित हाल केन्द्रमा २२ मन्त्रालय रहेकामा संख्या घटाएर १६ बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले यो मन्त्रालय पूरै खारेज गर्नुपर्ने सुझाब आयोगको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत संघबाटै गर्नुपर्ने सीमित काम ऊर्जा मन्त्रालयमा गाभी सो मन्त्रालयको नाम ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ ।

त्यस्तै, आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सोही प्रकृतिको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभी भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टै नराखी श्रम रोजगार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, श्रम मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कामलाई महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा गाभी सो मन्त्रालयको नाम महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग बनाई त्यसमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय मामिलासम्बन्धी कामलाई कानुन मन्त्रालयमा गाभी कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

स्थानीय तह दुई सयदेखि दुई सय ५० मा राख्न सिफारिस

स्थानीय तहकै संख्या आवश्यकभन्दा बढी भएको पनि आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको संख्या दुई सयदेखि दुई सय ५० मा सीमित राख्न सकिएको अवस्थामा चालू खर्च घटाउन सकिने, स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन सकिने, विज्ञ कर्मचारी दिन सकिने अवस्था हुने पनि आयोगले जनाएको छ । त्यसो हुँदा स्थानीय तहको संख्या घटाउने र एक–आपसमा एकीकृत हुन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।

मन्त्रीको सचिवालयमा पाँचजना मात्रै कर्मचारी, मन्त्रालयमा एक मात्रै सचिव, मन्त्रालयमा ६२ देखि ८८ जना मात्रै कर्मचारी

आयोगले हरेक मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव राख्न सिफारिस गरेको छ । हाल मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीको संख्या अत्यधिक रहेको भन्दै आयोगले त्यसलाई घटाएर ६२ देखि बढीमा ८८ जना कर्मचारीमा सीमित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखा र विभागहरू खारेज तथा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि आयोगको छ । मन्त्रालयहरूमा कुल ११ सय ८७ मात्रै कर्मचारी राख्ने सिफारिस गरिएको छ ।

मन्त्रीको सचिवालयमा पाँचजना मात्रै कर्मचारी राख्ने सिफारिस पनि गरिएको छ । त्यस्तै, सचिवको सचिवालयमा चार कर्मचारी राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ६ र अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत बढीमा तीनवटा मात्रै विभाग राख्ने आयोगको सिफारिस छ । हाल संघमा ५७ वटा विभाग वा त्यसस्तरको कार्यालय रहेकामा तिनलाई घटाई ३५ वटामा झार्न सकिने सिफारिस आयोगको छ । आयोगले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघमा हुने ३५ विभागमा १४ सय १० कर्मचारी राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले मन्त्रालय र विभागभन्दा तल्ला निकाय, अदालत तथा अन्य संवैधानिक निकायलगायतको दरबन्दीको विस्तृत सिफारिस गरेको छैन । ती निकायको दरबन्दीको विषयमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । ‘प्रहरी, सेनालगायतमा माथिल्लो तहको दरबन्दी बढाउँदा अनावश्यक रूपमा तल्लो तहको पनि दरबन्दी र व्ययभार थपिने हुँदा यस विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगले भनेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन २०७५ ले हाल संघअन्तर्गत ४५,८५८, प्रदेशअन्तर्गत २१,३९९ र स्थानीय तहअन्तर्गत ३८,९५५ दरबन्दी छ । प्रतिस्थानीय तह ४७ का दरले कर्मचारीको दरबन्दी हुने उल्लेख छ । ‘जनताको काम स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने, तर कर्मचारीको संख्याचाहिँ संघका बढी हुने र यसले संघीय सरकारले साबिक भूमिका छोड्न नचाहेको देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रमा ३५ हजार, प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४० हजार गरी कुल ९५ हजारमा नबढ्ने गरी कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

संविधानको मर्मअनुरूप जुन तहले गर्नुपर्ने काम हो, त्यही तहका कार्यालय मात्रै राख्ने र दरबन्दी पनि सोहीअनुसार कायम गर्नुपर्ने सिफारिस आयोगको छ । ‘हरेक प्रदेशमा प्रहरी–प्रशासन हुने हुँदा केन्द्रमा प्रहरीको संख्या धेरै चाहिन्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, भूमिसुधार, नापीसम्बन्धी कार्यालयहरू पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ,’ आयोगले भनेको छ ।

‘यसरी कर्मचारी व्यवस्थापनमा बृहत् सुधारमार्फत ४० देखि ५० हजार कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ, तर यसलाई कामको सापेक्षतामा हेरेर गर्नुपर्छ,’ आयोगका अध्यक्ष डा. खनालले भने ।

त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनकुन क्रमागत आयोजनाको जिम्मेवारी दिने भनेर आयोगले विस्तृत मापदण्डसमेत बनाएको छ । सो मापदण्डअनुरूप कुन आयोजना कुन तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, कुन आयोजना खारेज गर्ने भन्ने विस्तृत लिस्ट नै बनाएको छ ।

विकास समिति ऐनअन्तर्गतका अधिकांश बोर्ड तथा समिति खारेजी वा गाभ्न सिफारिस

मन्त्रालय, विभाग वा विद्यमान सरकारी कार्यालयले गर्न सक्ने कामलाई पनि विभिन्न समिति, परिषद्, केन्द्र प्रतिष्ठान खोलेर त्यसमार्फत हुनु गलत रहेको आयोगको सिफारिस छ । आयोगले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका समिति, परिषद्, आयोग, बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्न, गाभ्न, तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न एवं सहकारीकरण गर्न सुझाब दिएको छ । नेपाल सरकारले यसअघि नै यस्ता समिति तथा बोर्डहरू एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा पनि पुनःस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी बाँकी रहेका करिब दुई सय १० समिति वा बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस आयोगको छ । केही निकायलाई पनि यही स्वरूपमा निरन्तरता दिने सिफारिस पनि गरिएको छ । यसो गर्दा खर्च कम हुने, कामको दोहोरोपना हट्ने र संघीयताअनुरूप काम हस्तान्तरण हुने आयोगको भनाइ छ ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement