श्याम शरण केही दिनदेखि काठमाडौंमा, संविधान संशोधन गर्ने र नक्सा सुधार्ने तयारी एकाएक रोकियो

,   १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार, ०८:३० pm   
shyam_sharan_ktm

काठमाडौं । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साअनुसार निशान छाप संशोधन गर्न तयार पारिएको संविधान संशोधन विधेयक एकाएक रोकिएको छ ।

नेपालले आफ्नो भूभागसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेलगत्तै दौडिएर काठमाडौं आइपुगेका भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणको सक्रियताका कारण बुधबार संसदमा यो विधेयक पेश हुन नसकेको लकडकल गरिएको छ । सत्ताधारी पक्षले काँग्रेसको कारण विधेयक पेश हुन नसकेको भनेर पन्छिएको छ भने काँग्रेसका नेताहरुलाई विधेयक पेश नगरिएको भन्दै आलोचना गरेर ढिलाईमा आफूहरु दोषी नरहेको देखाएको छ ।

तर, फाष्ट ट्राकमा संविधान संशोधनको तयारी गरिएको बेला एकाएक विधेयक एकाएक संसदको कार्यसूचीबाट हटेको हो ।
बुधबारको संसद बैठकमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ पेस गर्ने कार्यसूची मंगलबार नै प्रकाशित गरेको थियो । तर, संसद बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश हुने विषय बुधबारको कार्यसूचीमा परेन ।

aecc

कार्यसूचीमा नपर्नुमा राजनीतिक दका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग संसदको कार्यसूचीबारे छलफल गर्ने क्रममा कांग्रेसले संविधान संशोधनको विधेयक नराख्न काँग्रेसका बालकृष्ण खाँडले समय मागेको सभामुख अग्नी सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।

तर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने कुराको दोष काँग्रेसलाई दिएकोप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया लेख्दै प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने, फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दैछ यो षड्यन्त्र ? भन्दै संशोधन प्रक्रिया सुचारु गर्न आग्रह गरेका छन् ।

काँग्रेसकै गगन थापाले आफूहरु संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न आतुर रहेको भन्दै त्यसका लागि काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक जरुरी नरहेको बताएका छन् । काँग्रेस नेता खाँडले केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरेर मात्रै संशोधनको विषयमा निर्णय गर्ने बताएका कुरा बाहिर आएको बेला गगनले केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टीको आन्तरिक विषय हो भन्दै काँग्रेस संशोधनको पक्षमा रहेको र कसैले पनि चिन्ता नलिन भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।

यही बेलामा आफ्ना मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै बाबुराम भट्टराई र केही मधेसी नेताहरु सक्रिय भएका छन् भने अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी पनि यही मेसोमा संसदबाट पास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।