काठमाडौँ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पटक–पटक वामघोषणापत्र हेरिरहने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यसपटक भने राजस्व संकलनको हिसाबमा बढी घोत्लिए । बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले बुधबार साँझ सुनाएअनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य, फागुनमा गरिएको संशोधन र कोभिड–१९ को परिस्थितिपछिका शीर्षकगत हिसाबमै बढी छलफल चल्यो ।
‘राजस्व संकलनको लक्ष्य कति होला र कम संकलन हुने राजस्वले स्रोत नपुग्ने हुँदा के–के कार्यक्रम काट्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।
विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ पछिको परिस्थितिमा केही क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटमा दबाब छ । संक्रमणको असर अनिश्चित रहेको र त्यसले राजस्वको संकलन प्रभाव पार्ने भएकाले अर्थलाई यसपटक बजेटको स्रोत जुटाउनै मुस्किल परेको छ । ‘संक्रमणको अवस्था सामान्य भइहाले पनि कर तथा सरकारी महसुलको छुट सुविधामार्फत निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुँदा राजस्व संकलन अनुमानमा गाह्रो परेको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार सीमित स्रोतबीच आउने बजेट स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सृजना, कृषि र प्रविधिको क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रमसहित सार्वजनिक हुनेछ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बिहीबार दिउँसो ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य पेस गर्दै छन् ।
प्रायः वर्षहरुमा अघिल्लै दिन राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे ब्रिफिङ गरिए पनि यसपटक गरिएको छैन । गोप्य राखिएको बजेटबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिहीबार नै ब्रिफिङ गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत संसद् बैठक सुरु हुनु केही घण्टाअगाडि मात्रै बसेर बजेट पास गर्ने योजना सरकारको छ ।
कति अंकको आउला बजेट ?
कोरोना (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलनुपूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई करिब साढे १७ खर्ब रुपियाँको बजेटको सिलिङ तोकिदिएको थियो । यही अंकका आधारमा सबै मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै सीमा पठाए पनि कोरोनापछिको परिस्थितिमा १५ प्रतिशत कम गरी बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थले अरू मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यस आधारमा साढे १४ खर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट बनाउनुपर्छ । ‘तर निरन्तरता दिनैपर्ने कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब तथा पेन्सनलगायत अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यसपटक पनि बजेटको आकार धेरै सानो बनाउन सकिने अवस्था छैन,’ अर्थका ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधनमा घोषित केही कार्यक्रमले समेत बजेटको आकार बढ्यो ।’ स्रोत समितिले दिएको सिलिङभन्दा ठूलो आकारको बजेट नहुने भएकाले सिलिङ घटाउने निर्णय गरिएको छैन ।
‘यो सबै हिसाब गर्दा संघीय सरकारको बजेट चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीको हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुल अंक भने बुधबार अबेर राति मात्रै निस्किन्छ ।’ उनका अनुसार करिब साढे १० खर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
