काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७।७८ का लागि प्रदेश र स्थानीयका लागि एक खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपियाँ अनुदान दिइने भएको छ । जसमा प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड पाउने छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै यो रकम प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्ने बताए । सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र स्थानीय तहले एक खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड पाउने छन् । यो रकम भने केन्द्रबाट संचालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलव तथा तोकिएको आयोजना÷कार्यक्रममा मात्र खर्च हुन्छ ।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपियाँ पाउने भएका छन् । आगामी आवमा सशर्त र समपुरक अनुदानमा भने क्रमशः नौ अर्ब रुपियाँ र नौ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
