बजेटमा कस्लाई कति कर छुट र सहुलियत ?

Advertisement

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) प्रभावित व्यवसायलाई राहात दिने र शिथिल भएको आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाई पुनरुत्थान गर्न भन्दै करका दरहरुमा छुट र सहुलियत प्रदान गरिएको छ । बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बार्षिक २० लाख रुपियाँसम्म कारोबार गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगको आयकरमा ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने यस्ता करदातालाई ५० प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिइने बताए ।

लघुउद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई बर्ष बढाएर सात बर्ष बनाइएको छ । महिला उद्यमीद्धारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई तीन बर्ष थप गरी १० बर्ष कायम गरिएको छ । लघुबीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाइएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि तथा पशुपालन पशुउपचारले पैठारी गर्ने उपकरण, कच्च पदार्थ, बीउबिजनमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाइएको छ ।

प्राथमिक कृषि उपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल र कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गरिएको छ । कोरोना संक्रमणबाट बढि प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङलाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।

पर्यटन, ढुवानी व्यवसाय, चलचित्र घरलाई कर विवरण बुझाउन चौमासिक कायम गरिएको छ । औषधि उद्योगलाई कच्च पदार्थ आयातमा भ्याट छुट दिने, त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा भ्याट फिर्ता दिने, आयुर्वेद्धिक औषधिको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल कटौती गर्ने, स्यानिटाइजल उत्पादनमा कच्चा पदार्थ इथानोल र पीपीई खरिदमा छुट दिने, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स ब्रोडब्याड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत संभार शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा छुट दिने, आफै टेलिभिजन उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने टेलिभिजन संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोबार रकमको दुई प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर एक प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बजेटमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा केही समायोजन गरिएको छ । एक दर्जनभन्दा बढि वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । चुरोट, गुट्खा जस्ता वस्तुमा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम कर केही वृद्धि गरिएको छ भने ठूला उद्योगले पैठारी गर्ने कच्च पदार्थको भन्सार महशुल तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम गर्नेगरी कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल घटाउने निर्णय गरिएको छ ।

एलपी ग्यास र हवाई इन्धनबाहेक अरु इन्धन र सुनचाँदीमा लाग्दै आएको भन्सार महशुलमा केही वृद्धि गरिएको छ । सामुदायिक वनले खयर र सालका काठहरु बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वनपैदावार शुल्क खारेज गर्ने, स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचरको पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायिक ग्राममा विशेष खालका व्यवसाय सुरु गर्दा पाँच बर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने, खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई आयकर नलाग्ने, आव २०७६÷७६ निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गर्ने, गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर छुट दिने, नगर क्षेत्रका सहकारीलाई पनि पाँच, सात र १० प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने, विभिन्न निकायमा रहेका स्वीकृत अवकाश कोषको रकमहरुलाई २०७७ चैत मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा अवकाश भुक्तानीवापत लाग्ने कर छुट दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, वार्षिक २० लाख रुपियाँसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्स लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने र बैंकमार्फत कर भुक्तानी गर्दा आय विवरण समेत बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने, बक्यौता नरहेका करदाताले पेश गरेको आय विवरण अनुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट करदाता स्वयंले लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने, उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरणमार्फत गर्दा प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, र अन्तःशुल्क ऐन, बमोजिम २०७५ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग र सो विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमध्ये झुट्टा तथा नक्कली वीजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारित कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७७ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिबाना मिनाहा दिइने सुविधा पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आसिकुडा र भिसिटिएस लगायतका सबै किसिमका सूचना प्रविधि प्रणालीको क्षमता विकास र अन्तर(आबद्धता कायम गर्दै करदाता सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरिने, कर परीक्षण, अनुसन्धान र भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण तथा बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई राजस्व छली तथा चुहावटलाई नियन्त्रण गरिने, गैरकर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई पुनरावलोकन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement