विद्युत प्राधिकरण टुक्राएरै छाड्ने तयारीमा सरकार, कुनै हालतमा टुक्राउन दिइन्नः युनियनहरु

,   १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार, ०४:४७ pm   
विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । हरेक बर्ष बजेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डिकरण गर्ने योजना सुनाउँदै आएको सरकारले यस पटकको बजेटमा पनि समावेश गरेको छ । प्राधिकरण टुक्राउने विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको सरकारले बजेटमा पनि यसलाई दोहोर्याएको हो ।

यता प्राधिकरणका युनियनहरु भने प्राधिकरण टुक्राउने कुरा देश, जनता र प्राधिकरणका कर्मचारीको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने अडान कायम राखेका छन् । कर्मचारीहरुकै विरोधका कारण प्राधिकरण टुक्राउने सरकारी प्रयास असफल हुँदै आएको छ ।

बिहीबार संसदमा प्रस्तुत बजेटमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्सरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य छुट्टा छुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’ अर्कोतर्फ विद्युत वितरणको जिम्मा प्रदेशहरुलाई समेत दिने भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएबाट अर्को अन्यौलता सिर्जना भइरहेको बेला सरकार र प्राधिकरणका युनियनहरुबीच विवाद बढेर गएको हो ।

aecc

प्राधिकरणको आधिकारिक युनियनको भूमिकामा समेत रहेको सत्तारुढ दल नेकपानिकटको नेविप्रा कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले प्राधिकरण टुक्राउने कुरा आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने भन्दै यसलाई जसरी पनि जोगाउने बताए ।

उनले विगतमा विदेशी दाताको दबाबमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई निजीकरण गर्दा अहिले त्यसको मार जनताले भोग्नुपरेको उदाहरण दिँदै प्राधिकरण टुक्राउँदा त्यसको नोक्सान प्राधिकरणका कर्मचारीले मात्रै नभई सरकार र आमउपभोक्ताले भोग्नुपर्ने बताए ।

पौडेलले भने, ‘हिजो जस्तो राजनीतिक हस्ताक्षेप अहिले प्राधिकरणमा छै्न्, युनियनहरुले रचनात्मक सहयोग गर्दै आएका छन् । सोही कारण प्राधिकरणको वित्तीय स्थितिमा पनि सुधार आएर नाफामा गएको छ । सेवा प्रवाहमा निकै सुधार आएको छ । कर्मचारीहरुले संकटमा पनि जनतालाई सेवा दिइरहेका छन् । दाताको दबाबमा भोलि प्राधिकरण टुक्राउने बित्तिकै विजुली महंगो हुन्छ । केही सीमित व्यक्तिले अधिक फाइदा लिने तर लाखौं उपभोक्ता मारमा पर्ने स्थिति आउँछ । विद्युतमा गलत प्रवृत्ति रोक्ने एउटै निकाय अहिले प्राधिकरण छ । भोलि कोही नहुने अवस्था आउँछ ।’

विद्युत विकासमा प्राधिकरणका युनियनहरु बाधक भए भन्ने आरोपको उनले ठाडै खण्डन गरे । पौडेलले त्यस्तो आरोप लगाउनेहरुसँग आफूहरु खुल्ला बहस गर्न तयार रहेको भन्दै जतिसुकै आलोचना गर्ने काम भए पनि प्राधिकरण सुधार्न युनियनहरुले सकारात्मक भूमिका खेलेको दावी गरे ।

त्यस्तै, काँग्रेसनिकट नेविप्रा कर्मचारी संघकी नेतृ प्रमिला ढुँगानाले प्राधिकरण टुक्राउन हुन्न भन्ने पक्षमा सबै युनियनको एउटै धारणा रहेको बताउँदै यसमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु पनि सहमत रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, भोटेकोशी र खिम्तीसँग महंगो विजुली किन्दा किन्दै ठूलो चोरी र प्राविधिक नोक्सानी हुँदाहुँदै पनि जनतालाई सस्तोमा बिजुली दिन प्राधिकरण सफल किन भइरहेको छ भने यसले आफै पनि विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । प्राधिकरणको प्रमुख दायित्व भनेको नाफा नभएर जनतालाई सर्वसुलवरुपमा विजुली दिनु हो । भोलि जब प्राधिकरण टुक्राएर निजी क्षेत्र हावी हुन्छ । त्यतिबेला अहिलेको गल्ती सच्याउने र पहिलेको अवस्थामा फर्किने ठाउँ हुँदैन् । अहिले नै गल्ती हुनबाट रोक्नुपर्छ ।

ढुँगानाले प्राधिकरण टुक्राउन हुन्न भन्ने आफूहरुको धारणा कर्मचारीको भविश्य के हुन्न भन्ने कुरासँग मात्रै नरहेको बताइन् । उनले आइतबार यस विषयमा आफूहरुको छलफल रहेको र साझा धारणा आउन सक्ने बताइन् ।

प्राधिकरण टुक्राउने हो भने त्यसले विद्युत उपभोक्तादेखि प्राधिकरण कर्मचारीको हित कसरी हुन्छ ? भनेर आफूहरुलाई आश्वस्त बनाउने काम सरकारले नगरेको भन्दै उनले प्रसारणको काम मात्रै अहिलेको प्राधिकरणलाई दिएर उत्पादन र वितरण केही पैसावाललाई दिने, सर्वसाधारणले त्यसमा लगानी पनि गर्न नपाउने कुराले नियतमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताइन् ।

ढुँगानाले पेलेर प्राधिकरण टुक्राउन खोजिए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताइन् । उनले बिगतमा बनियतपूर्ण तरिकाले त्रिशुली ३ए को क्षमता बढाउने निर्णयलाई प्राधिकरणका युनियनले रोकेको उदाहरण दिँदै अहिले पनि प्राधिकरण जोगाउन सफल हुने बताइन् ।

साथै, प्राधिकरणका युनियनहरुले महशुल छुटको भर्पाइको व्यवस्था नगरी बजेटमा विद्युत महशुल छुट दिने निर्णय गरिएको भन्दै त्यसको विरोध जनाएका छन् । युनियनका अध्यक्ष पौडेलले धेरै प्रयास गरेर प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुधार भएको बेला सोधभर्नाको कुरा उल्लेख नै नगरी बजेटमा महशुल छुट दिने कुरा गलत भएको बताए ।

त्यस्तै, नेतृ ढुँगानाले आफूहरु महशुल छुटको विपक्षा नरहेको बताउँदै सरकारले छुट दिने निर्णय गर्छ भने त्यो दायित्व सरकारले नै लिनुपर्ने बताइन् । उनले विद्युत महशुल अशुल हुने कुराको सुनिश्चितता बिना डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा अधिक महशुलको बिल काट्दै नाफा देखाउने काम गर्नुपर्ने बताइन् ।