काठमाडौँ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा समेटेर संविधान संसोधन गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण प्रस्तावमा सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक छलफल सुस्त छ । जबकी यही विषयमा छलफल गर्न र अनुमोदन गराउन विपक्षी कांग्रेसले शनिबारका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा जेठ २ गते पार्टी सचिवालयमा बैठक भए पनि त्यसपछि नेकपाले यसबारे छलफलका लागि कुनै तहको बैठक बोलाएको छैन । सके केन्द्रीय कमिटी नभए स्थायी कमिटीबाट संस्थागत निर्णय लिन नेताहरुकै सुझाव छ, जसले अपनत्व बढाउने र कार्यान्वन सजिलो हुने उनीहरुको बुझाई छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आन्तरिक छलफल नभएको नेकपामा नयाँ नक्सा राखेर संविधान संसोधन गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पनि ओझेलमा परेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य यूवराज ज्ञवालीले यस्ता विषय पहिल्यै पार्टीभित्र छलफल हुँदा निर्णय कार्यन्वयन सजिलो हुने बताउँछन् ।
‘सीमा समस्या, कोरोना, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतका विषयमा पहिल्यै पार्टी कमिटीमा छलफल हुनुपर्दथ्यो । केही हदसम्म सचिवालयमा छलफल भए होला,’ ज्ञवालीले भने, ‘नक्सासम्बन्धी संविधान संसोधनबारे छलफलका लागि काँग्रेसले बैठक बोलाएको छ । कमिटी प्रणालीबाट चल्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यति पनि भएन । ठूला मुद्धाहरुमा पार्टीले छलफल गरेर निर्णय गरेपछि अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर भईराखेको छैन । यो गलत हो ।’
स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेल पनि राष्ट्रिय महत्व र दीर्घकालीन मुद्दामा पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने मत राख्छन् । ‘राष्ट्रिय महत्व र दीर्घकालीन मुद्दामा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । यस्ता मुद्दामा पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेर सरकारले कार्यान्वय गर्दा राम्रो हुन्छ । सीमा समस्याको मुद्दामा गत बर्ष स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘तर, नक्सा प्रकाशित गर्ने विषय पार्टीमा औपचारिक निर्णय हुन सकेको थिएन । बीचमा यो मुद्दालाई उपहासपूर्ण ढंगले लिइयो । भूमिसुधार मन्त्रीले मैले यस्तो नक्सा देखेकै थिइनँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले पनि नक्सा छाप्न त प्रेसमा जति छापे नि भईहाल्यो भन्दै आउनु भएको थियो । तर, नीति कार्यक्रम आउने दिन बसेको सचिवालय बैठकले नक्सा प्रकाशित गर्न सुझाव दियो । प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रमको ब्रिफिङ् गर्नेक्रममा नक्साको कुरा थिएन ।’
व्यक्तिगत र अनौपचारिक रुपमा नेताहरुका धारणा भने आईरहेका छन् । तर, नक्साको जस कसले लिने भन्नेमा नेकपाकै नेताहरुबीच सार्वजनिक रुपमासमेत होडबाजी चलेको छ । नीति तथा कार्यक्रम आउने दिन बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेताहरुले नयाँ नक्सा जारी गर्न सुझाव दिएका थिए । सुझाव कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्री, पार्टी र सिंगो देशलाई फाइदा भएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको बुझाई छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
