काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाले बजेटमा राखेको एमसीसीको रकम तत्काललाई पारित नगर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले बजेटमा समावेश गरिएको एमसीसीको रकमलाई तत्काल पारित नगर्ने निर्णय गरेको हो । एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पास नभएसम्म एमसीसी सम्बन्धी बजेटको व्यवस्था स्थगन गर्ने निर्णय गरेको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
संसदले एमसीसी सम्बन्धी फैसला नगरेसम्म बजेटको एमसीसी पनि कार्यान्वयनमा नजाने तथ्य शनिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पनि सहभागी थिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एमसीसी सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेको अवस्थामा मात्रै कार्यान्वयन हुने गरि बजेटमा एमसीसीको रकम समावेश गरिएको जानकारी दिएका थिए । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि एमसीसीबारे संसदले गर्ने निर्णयकै आधारमा अघि बढ्ने र बजेटम समावेश गरिएको रकम पनि सोही अनुसार हुने बताएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय सुनाउँदै यसो भने प्रवक्ता श्रेष्ठले
नेकपा सचिवालय बैठकमा बजेटको अनुसूचिमा राखिएको एमसीसी शिर्षकको योजनाका बारेमा आवश्यक स्पष्टताका निम्ति छलफल भयो, एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधिन छ । त्यसैले बजेटको सो अन्तर्गतको व्यवस्था पनि त्यस अन्तर्गत नै हुने कुरा स्पष्ट पारिएको छ । अर्थात सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई जानकारी गराउनु भए अनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुने र यदि संसदले त्यस अनुसार अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा सोचेर अगाडी बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ । र संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने जानकारी गरिएको छ ।
एमसीसी समग्र सम्झौताका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यस अघि नै बुझाईसकेको छ । र त्यो प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा त्यस बारेमा गम्भिर छलफल गरि आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ । त्यस अनुसार अध्यक्ष कमरेडहरुले आपसमा छलफल गरेर बैठकको मिति तय गर्नुहुनेछ । र यस प्रकारको अनुमोदन नभैसकेको अवस्थामा एमसीए अन्तर्गतका कामहरु जति अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने छन्, तिनलाई अनुमोदनपछि मात्रै गर्ने गरि अहिलेलाई रोक्ने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले बुझेर यसबारेमा आवश्यक निर्देशन दिनुहुनेछ ।
बजेटलाई संसदले अनुमोदन गर्छ तर एमसीसी सम्बन्धी जुन कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, त्यसका हकमा एमसीसी नै संसदमा विचाराधिन भएकाले त्यसको अनुमोदन हुने वा नहुने भन्ने कुरा संसदले जे फैसला गर्छ त्यहि अनुसार नै हुने कुरा स्वतः स्पष्ट भएकाले त्यहि कुरा अर्थमन्त्रीज्यूले संसदलाई पनि जानकारी दिनुहुनेछ । जुनकुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई जानकारी गराईसक्नु भएको छ ।
