बजेट सन्तुलित छ, निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन होस्ः चेम्बर

,   १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार, ०७:२८ pm   
चेम्बर

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आव २०७७/७८ को बजेट समग्रमा वजेट सन्तुलित रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ । गत विहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक बिधेयक र बजेट सम्वन्धमा आज चेम्बर विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रतिक्रिया जनाएको हो ।

चेम्बरले बुँदागत रुपमा बजेटबारे यस्तो प्रतिक्रिया दिएको छः
१.कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि मुख्यत: दुई वटा प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ । जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्ताबित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा बिस्तार एवम स्वास्थ सम्वन्धी पूर्वाधार बिकास सम्वन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अरव ६९ करोडको बिनियोजन सकारात्मक छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५% अर्थात झण्डै २०० अरवको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अरवको मात्र स्टिमुलस प्याकेजको प्रस्ताव गरिएकोे छ । सिमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय संचालनको लागि ५% व्याज दर तोकिएको छ । सो दर २ % कायम हुनु पर्ने हो ।

२. किसान क्रेडिट कार्ड, भूमी वैंक आदि जस्ता व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाइ प्रोत्साहित गरेको छ ।

३. तीन हजार रुपियाँ सम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च र २००० सम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाइ केही सहजीकरण गर्नेछ ।

४. डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्थाको थालनी सकारात्मक हो ।

५. पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायत हवाइ इन्धन र ग्राउण्ड हान्डलीङ चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक पक्ष हो ।

६. धेरै कार्यक्रमहरु बजेटमा आएका छन् । बिद्यमान परिस्थितिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

७. कोरोना प्रभाबित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष पूरा हुने देखिदैन । मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशत वढि नहुनेमा आशंका देखिन्छ ।

८.राजस्व संकलन महत्वाकाँक्षी र चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्युन रहने हुन्छ । त्यसले राजस्वको लक्ष प्राप्तीको सम्भावना देखिदैन ।

९. रोजगारीमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्न रु ११.६० अरव कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस पटक भारत र विदेशबाट १५ लाख भन्दा बढि फर्किने संभावना देखिन्छ ।

१०. सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएको छ । २२५ अरव आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ भने कर्जाको व्याजदरमा दवाव पर्ने हुन्छ ।

११. कुषिमा विनियोजित रकम आवश्यकता अनुसार आएन । कृषि क्षेत्रमा ,रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषि क्षेत्रलाइ प्रतिस्पद्र्धी बनाउन कृषीजन्य उत्पादनमा थप सबसिडी आवश्यकता देखिएको छ । तर कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउ बिजनको भंसार वृद्धिले प्रतिस्पद्र्धी क्षमतामा हस भइ झन लागत वढन गएको छ ।

१२. अग्र्यानिक उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने प्रांगारिक मलको उत्पादनको लागि कुनै प्रोत्साहन भएको देखिएन ।

१३. अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको दर र दायराको वृद्धिले नकारात्मक सूची तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल अशर पर्ने बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तशुल्क नलाग्ने शिद्धान्तको बिपरित देखिन्छ ।

१४. भसारका दरहरु घटदै जानु पर्नेमा यसको बिपरित धेरै वस्तुमा भंसारको दरहरु वढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहन हुने छ । त्यसै गरी सुनचाँदीको आयातमा भन्सार वृद्धिले सुनको अनधिकृत व्यापार वढने छ भने चांदीमा भएको भन्सार वृद्धिले निकासी हुने चाँदीका गरगहनाको मूल्य वृद्धि हुने भइ निकासी प्रभाबित हुने छ ।

१५. विद्युतीय सामाग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइएता पनि इलेक्ट्रीकल गाडी लगायत बिद्युतीय सामाग्रीहरुको आयातमा कर महशुल वढाइएको छ ।

१६. अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रतिस्पद्र्धी कर नीतिको आवश्यकता थियो । सोही अनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनु पर्ने अपेक्षा गरिएकोमा। सो अनुसार बजेटमा व्यवस्था भएन ।

१७. बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट, सम्पती शुद्धिकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजीक्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुनेछ ।

१८. डिजेल पेट्रोलमा कर बढाइएको छ । स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

१९. लक डाउनले सृजित श्रमिकहरुको पारिश्रमिक समस्या सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको सो सम्वोधन नभएको ।

२०. रुग्ण जलबिद्युत उद्योगको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा केही राहतको व्यवस्था भएन ।

२१. तरलता अभाव एकल व्याज दर जस्ता निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले गरेको छ ।

२२. कोरोनाबाट प्रभाबित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे सम्वोधन भएको देखिएन ।