यो बजेट आशाहरुको पुलिन्दा हो । यसले केहि आशाहरु देखाएको छ, सपनाहरु देखाएको छ । तर राजश्व लक्ष्य भने सपना मात्रै, आशा मात्रै हुने खालको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ८ खर्ब राजश्व उठाउन गैरहेका छौं । जबकी यसपाली करिब १० महिना अर्थतन्त्र चलायमान थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षका हामीले १० खर्बको राजश्वको प्रक्षेपण गर्दैछौं । साउन १ गतेदेखि नै कोभिड १९ अन्त्य भयो भने पनि त्यति पैसा उठ्न सकिँदैन् । त्यसकारण आशावादी हुनुहुपर्छ तर देशको धरातललाई पनि बिर्सनु हुँदैन् ।
कोरोनाको प्रकोप बढिरहेको छ । बजार अहिलेसम्म चल्न सकिरहेको छैन् । अहिलेको आवश्यकता भनेको सर्भाइभ गर्नु हो । रोजगारी गुमेको छ, आम्दानी बन्द भएको छ, रेमिटेन्स घटेसँगै बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घटेको छ । आयातको माग घटेको छ, राजश्व त्यहि रेमिटेन्सले धानेको थियो । अहिले आधा भन्दा बढी रेमिटेन्स घट्ने विवरणहरु आईरहेका छन् । त्यसको प्रभाव कमाउनेहरुको खल्तिमा पर्नेछ । बजारमा पर्नेछ । अहिले नै बिहान बेलुकी काम गरेर हातमुख जोड्नेहरुको खल्ति सुकिसक्यो ।
उद्योग बन्द छन्, ठुला ठुला ऋण लिएर बनिरहेका निजी क्षेत्रका हाइड्रो पावरहरु बन्द छन् । सरकारी हाइड्रोहरु पनि बन्द भैसकेका छन् । सिमेन्ट उद्योग बन्दछन् , हस्पितल, स्कुल, होटल सबै बन्द छन् । चालु छन भने केबल ब्याजको मिटर र बत्तिको मिटर । बन्दको बेलामा पनि उनीहरुले ब्याज र बत्तिको पैसा तिर्नै पर्ने बाध्यता छ । बन्दको अवस्थामा पनि तिर्नुपर्ने तलबको मिटर पनि खुला छ ।
हामीले बडो जिम्मेवारी पूर्वक आफ्नो पार्टीको तर्फबाट यो प्रतिनिधी सभामा आफ्ना कुरा राखिरहेका छौं । रचनात्मक सुझाव दिनु हाम्रो काम हो । संसदमा हामी बिरोधी पार्टी होउला, प्रतिपक्षमा होउला । तर हामी सत्रु होइनौं । अहिलेको आवश्यकता भनेको ब्याजको मिटर, खर्चको मिटरलाई धान्न सक्ने २५० अर्बको एकिकृत राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौं । प्रतिवेदन नै तयार पारेर बुझायौं । अर्थमन्त्रीले पढ्न भ्याउनु भएको छ की छैन् थाहा छैन् ।
बजेटमा एक सय अर्बको पुनरकर्जा कोष ल्याईयो । तर साना, घरेलु तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि मात्रै । त्यसमा यातायात समावेश छैन, शिक्षा क्षेत्र समावेश गरिएको छैन् । निर्माण समावेश छैन् । यी क्षेत्र धरासायी भए भने वित्तिय क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ र यी प्रभावित भैसकेका छन् । परम्परागत रुपमा चलिरहेका व्यापारहरु बन्द छन् । यातायातलाई सुचारु गर्न सकिएको छैन् ।
किसानका उत्पादनहरु कुहिएका छन्, तर बजारमा पुर्याउन सकिएको छैन् । यदि हामीले सप्लाई चेनको बजार र उत्पादनलाई जारी राख्न सकेनौं भने भोलीको दिनमा सामाजिक द्धन्द्ध, लुटपाटको अवस्था आउन सक्छ । यी विषयलाई सम्बोधन गर्न माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले कृषिलाई आधार बनाउनु भएको छ । त्यो हाम्रो पनि माग हो, कृषिले नै ठुलो मात्रामा रोजगारी दिन सक्छ । भारत र चीनका उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन सरकारले नै योजना बनाएको छ । त्यो राम्रो कुरा भयो ।
बेरोजगार युवालाई तालिम दिने कुरा पनि छ, पुँजी पनि दिन्छौं भनिएको छ । तर सरकारले चलाएको तालिममा मान्छे जान नचाहने अवस्था छ । निजी क्षेत्रले चलाएको तालिममा मान्छे लाइन लागिरहेका हुन्छन् । अब तालिमहरु चलाउन निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई उपयोग गरौं । यो बजेटले केहि संसोधन खोजेको छ । त्यस तर्फ ध्यान जाओस् ।
–प्रतिनिधी सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथीको छलफलमा उद्योगपति तथा सांसद चौधरीले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)
