बजेटमा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ‘स्टिमुलस प्याकेज’ आएनः एफएनसीसीआई

,   १८ जेष्ठ २०७७, आईतवार, ०४:१७ pm   
fncci

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि ४ दिनपछि प्रतिक्रिया जनाएको छ । आज विज्ञप्ति मार्फत महासंघले बजेटमा अर्थतन्त्रलाई बचाउन स्टिमुलस प्याकेज आउन नसकेको प्रतिक्रिया जनाएको हो ।

यस्तो छ महासंघको बजेट प्रतिक्रियाः
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक आयव्यय विवरण (बजेट) संविधानले निर्दिष्ट गरेकै दिन अर्थात जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको छ । निजी क्षेत्रले वार्षिक बजेट एउटा निश्चित मितिमा आउनुपर्ने भनि विगतमा निरन्तर आवाज उठाएकै परिणामस्वरूप केही वर्षदेखि नियमित रूपमा निर्धारित मितिमै प्रस्तुत हुंदै आएको हो । कोरोना भाइरसले नेपाल सहित विश्वनै आक्रान्त भैरहेको र उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्रनै गम्भीर संकटमा परेको बेला निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समग्र अर्थतन्त्रको वर्तमान संवेदनशीलतालाई विचार गरी विज्ञहरुको समेत राय सल्लाह लिई तयार पारेर सरकारलाई पेश गरेका सुझावहरू मध्ये केही ठोस रूपमै र केही सुझावहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा संवोधनको प्रयास गरिएकाले महासंघ बजेटको स्वागत गर्दछ । विद्यमान असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत फ्याकेज (स्टिमुलस प्याकेज) ल्याउनु आवश्यक भएतापनि आएका राहत प्याकेज पनि छरिएर आएको र यसले अहिलेको अवस्थालाई संवोधन गर्न नसक्ने ठहर महासंघको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलालाई पुनर्स्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान गरी उपलव्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान गर्दै विकास गतिलाई निरन्तरता दिने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गरिएपनि ती उद्देश्य र प्राथमिकता पुरा गर्न सहयोग गर्ने वर्ग निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन सकेन । आम मानिसको जस्तै उद्योगी व्यवसायीको पनि बजेटप्रति निकै ठूलो अपेक्षा थियो । कोरोना महामारी र जारी लडडाउनका कारण विश्वका प्राय सबै देशहरूले उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन अर्वौ डलरको राहत प्याकेज घोषणा गर्दा समेत हाम्रो सन्दर्भमा सरकारले ठोस संवोधन नगरीरहेको अवस्थामा बजेट मार्फत संवोधन हुने अपेक्षामा रहेको निजी क्षेत्र बजेटबाट थप उत्साहित हुन सकेन ।

aecc

कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य भएतापनि गत तीन आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता, तीनै तहका सरकार बीचको समन्वय र खर्च गर्ने क्षमताको कमीले कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कृषि, पर्यटन, हवाई उडडयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही संवोधनको प्रयास गरिएपनि निर्यात प्रवर्द्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन छ । कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्वसम्मको पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य छ । पुनरकर्जा सुविधा साना ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनु पर्ने र बजेटले बैक तथा वित्तिय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महासंघको जोड छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास सहित यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा उद्योग व्यवसायले गर्ने कारोवारका आधारमा दिइएको छुट, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा संचालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी दश वर्षसम्म आयकर छुट, लघु बीमामा लाग्दै आएको मुअकर हटाइएको, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भंसार महसुल घटाइएको, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भंसार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न केही वस्तुहरूको कच्चा पदार्थको भंसार महसुल घटाइएको छ, जुन सकारात्मक छ । साथै स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन गर्न कपास, रेशम, उन, वांस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतीजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सदैव चनाखो हुनुपर्दछ । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नविकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रीत गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी छ महिनाभित्र पुरा गरिने प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण छन् ।

त्यसैगरी कृषिको समुचित विकासका माध्यमबाट आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएका कृषि जमीनमा कृषकको पहुच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पाकेट क्षेक्र कार्यत्रम संचालन गर्ने, समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम संचालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडिवूटीमा आधारित उद्यम विकास गर्ने कुरा महत्वपूर्ण छन् । श्रमको विषयमा बजेटले स्पष्ट संवोधन गर्न सकेको देखिएन । अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो, त्यो पाइएन । संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कुरा आएको छ । सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा आएको छ जुन व्यवहारिक छैन ।

अहिले पनि मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने सवैभन्दा ठूलो माध्यम भनेको निजी क्षेत्रनै हो । निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क अगाडी बढ्ने विश्वास सरकारले दिने हो भने अझै पनि मुलुकभित्र थप रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ । जीडीपीको करिव चार प्रतिशत नोक्सानीमा गइसकेको, लगभग १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी परम्परागत रूपमै आएको र करिव ७ लाखका लागि रोजगारी सृजना गर्ने भनिए पनि त्यसको कुनै ठोस योजना नआउंदा उक्त लक्ष्य अघिल्ला वर्षमा जस्तै कागजमै मात्र सिमित हुन सक्ने भएकोले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले तरलता व्यवस्थापन, बैंक व्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत अर्थपूर्ण संवोधन खोजेको थियो तर त्यो अपेक्षाकृत हुन सकेन । कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था केहीमात्रामा स्वागतयोग्य छ । विजुलीको महशुल २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र विजुली महशुल तिर्ने समयसिमा चार महिना पछि सार्नुपर्ने, मुअकरको दरको विषयमा संवोधन भएन । सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको सवल पक्षलाई संवोधन हुन सकेन । बजेट मार्फत निजी क्षेत्रका मागलाई अर्थपूर्ण रूपमा संवोधन भएको भए अर्थतन्त्र चांडैनै पुनरुत्थान हुने निजी क्षेत्रको विश्वास थियो ।

प्रस्तुत बजेट गत आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा केही सानो आकारमा आएको छ । हाम्रो राजस्व संकलन, विप्रेशण र वैदेशिक सहयोग लगायतको अवस्थालाई मनन गरी ल्याईएको १४ खर्व, ७४ अर्व ६४ करोडको बजेटलाई त्यति ठूलो आकारको बजेट भन्न सकिदैन जुन सन्तुलित छ । तर बढ्दो प्रशासनिक खर्च, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, घट्दो विकास खर्च, कोभिडले आगामी दिनमा पार्ने असर, हाम्रा आम्दानीको स्रोतमा आउने संकुचन लगायत समेतलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले आफ्नो क्षमतामा सुधार नगर्ने हो भने समग्रमा बजेट कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चुनौती देखिन्छ र ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि निकै महत्कांक्षी देखिन्छ । समग्रमा बजेटले वर्तमान परिस्थितिलाई अनुभुत गर्दै उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रममा केही नयाँपन दिन खोजे पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनरजीवन तथा पुनरूत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विश्वास एवं सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकासेर अघि बढ्न जति सकारात्मक ढंगको साहस देखाउनु पर्दथ्यो त्यो अपेक्षीत रूपमा प्रकट हुन नसकेको हाम्रो निश्कर्ष छ ।