काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी)को परियोजनामा विगत तीन बर्षदेखि नेपाल सरकारले मात्रै बजेट छुट्टाउँदै आएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
सोमबार बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा खतिवडाले संसदमा विचाराधिन एसीसीको मस्यौदा पास भएपछि मात्रै अमेरिकी अनुदान परिचालन हुने बताउँदै अहिले बजेटमा छुट्टाइएको रकम नेपालको आफ्नो भएको बताए ।
विगत तीन बर्षदेखि एमसीसी नियोगअन्तर्गत गठित एमसीए–नेपालमार्फत नेपालमा गतिविधि सञ्चालन भइरहेअनुसार आउँदो आर्थिक बर्षको कार्यक्रममा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए । मन्त्री खतिवडाले यस विषयमा नीति तथा कर्यक्रमको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नै यथेष्ट जवाफ दिइसकेको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसी पास गर्ने नगर्ने जिम्मा संसदको भएको भन्दै पास नभए पनि सो अन्तर्गतका आयोजना सरकारले लगानी गरेको बनाउने बताएका थिए । एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी अनुदानमा पाँच बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएका प्रसारणलाइन र सडक मर्मतका आयोजनाको टाइमलाइन आउँदो असार १६ गतेबाट सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसमा अमेरिकाको ५६ अर्ब र नेपाल सरकारको करिव १५ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने बताइएको छ ।
तर एमसीसी पास गर्ने कुरा अझै पनि अन्योलता रहेको देखिन्छ । एमसीसी पास नभए पनि सोही परियोजनाका नाममा नेपाल सरकारको ठूलो रकम भने खर्च भइसकेको छ । एमसीए नेपालले एमसीसी परियोजनामा कुल रकमको ३० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च हुने बताउँदै आएको छ । बजेटमा एमसीसी घुसाइएको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रै विरोध चर्किएपछि सो अनुमोदन नभएसम्म एमसीए नेपालका गतिविधि रोक्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । सरकारले बजेटमा एमसीए नेपालका परियोजनाका लागि भन्दै पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढि रकम छुट्टाएको छ ।
