परिस्थिति प्रतिकुल भए पनि समय त चलिरहन्छ । त्यसकारण नगरि नहुने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाएका हौं । अधिकांश माननीयहरुले बजेटको आकार सम्यमित छ भन्नु भएको छ । त्यो ठिकै हो । चालु आवको फागुनपछि बजेट खासै खर्च गर्न सकिएको छैन् । त्यसकारण आगामी आ.व.मा यसको दायित्व पनि पर्ने भएकाले बजेटको आकारमा सम्यमित भएका हौं ।
आगामी आ.वमा आन्तरिक श्रोतको दबाव पनि पर्छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बिच आर्थिक वर्षको पहिले दिन आरम्भ हुने देखिएको छ । त्यसकारण राजश्व धेरै उठ्न सक्दैन भनेर नै चालु आ.वको लक्ष्य भन्दा १० प्रतिशत कम लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।
आन्तरिक ऋणको कुरा पनि आयो, वित्त आयोगको सुझाव अनुसार नै जीडीपीको ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने भनेका हौं । यसले निजी क्षेत्रका लागि लगानीको श्रोत घट्दैन् । बैंकहरुलाई तरलता अभाव नहुने गरि व्यवस्थापन गर्छाै ।
बाह्य श्रोतको कुरा गर्दा कोरोना संक्रमणकै बीच पनि अन्तराष्टिय दातृ निकायहरुको राम्रो समर्थन छ । आजै मात्रै एसियाली विकास बैंकसँग ३० अर्बको ऋण सम्झौता भएको छ । विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि सहयोग गर्ने भनेका छन् ।
बजेटमा एमसीसीको श्रोत राखिएको सन्दर्भमा पनि कुरा उठ्यो । ३ वर्षदेखि एमसीसीको उपयोग गर्दै आएका थियौं । आगामी बजेटमा पनि छ । तर त्यो रकम संसदमा विचाराधिन रहेको सम्झौता पत्र अनुमोदन गरेपछि मात्रै खर्च हुन्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ ।
वैदेशिक सहयोगका लागि पनि हामी सचेत छौं । परियोजनामा आधारित वैदेशिक सहयोग लामो छलफलपछि मात्रै आउँछ । त्यसकारण हामीले वैदेशिक सहायता नीति ल्याएका छौं । आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर मात्रै खर्च गर्ने हो ।
बजेटको संरचनाका बिषयमा पनि प्रश्नहरु उठेका छन् । चालु खर्च धेरै भयो भन्ने कुरा आयो । मैले यसअघि पनि भनेको थिएँ की चालु खर्च भित्र विकास बजेट पनि हुने गर्छ । बजेटको वर्गिकरणमा चालुमा परेपनि विकासमा खर्च हुन्छ । स्थानीय तहलाई दिएको रकम पनि विकासमा खर्च हुन्छ । बजेटको अनुसूचि ५ मा लेखिएकै छ की आगामी आ.वमा ५ खर्ब ८४ अर्ब वरिपरि विकास खर्च छ ।
बजेटले स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरुमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । रोजगारी सृजना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार नै हो । हामीले रोजगारी सृजना कार्यक्रमहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
विद्युतिय सवारी साधनमा कर वृद्धि गरिएको विषयमा पनि कुरा उठेका छन् । पहिले सबै खाले विद्युतिय सवारी साधनमा एउटै भन्सार दर थियो, अहिले ६ वटा बनाएका छौं । अहिले पनि अन्य सवारी साधनमा भन्दा भन्सार महशुल ५० प्रतिशत कम नै छ ।
महंगा विद्युतिय सवारी साधन आयात गर्दा विद्युत खपत त हुन्छ तर विदेशी मुद्रामा चाप पर्छ । सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतिय माध्यमको बनाउने हाम्रो योजना छ । निजी क्षेत्रले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरोस् ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार वृद्धिको सवाल पनि उठ्यो । नेपालमा भन्दा भारतमा इन्धनको मूल्य २२।२३ रुपैयाँ सस्तो रहेछ । यताबाट उता तस्करी हुने देखेर भन्सार दर बढाएका हौं । यसले उपभोक्तालाई थप मूल्यभार पर्दैन् ।
हवाई इन्धनको पूर्वाधार कर हटाईदिएको छु । हवाई क्षेत्र अहिले समस्यामै भएकाले त्यसो गरिदिएको हुँ ।
हामी अनिश्चयकै बिचमा छौं । यो जोखिमका बीचमा पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउनै पर्ने अवस्था छ । छिमेकी मुलुकहरुले पनि लकडाउनकै बीचमा पनि क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप जारी राखेका छन् । अब हामी पनि त्यहि बाटोमा अघि बढ्ने हो ।
आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यका कुरा पनि आए । हामीले विगतमा तीन वर्षमा प्राप्त गरेको औषत आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्रै लक्ष्यका रुपमा अघि सारेको हुँ । त्यो लक्ष्य पुरा हुन्छ र त्यसका लागि हामीले तत्कालै काम थाल्नेछौं ।
विद्युतिकरणमा काठका पोल हटाउने नीति कायमै छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रममा यसपालीकै कार्यक्रमको भुक्तानी दायित्व छ । त्यसकारण यसलाई निरन्तरता दिएका हौं । जति बहस गरे पनि पक्ष र विपक्ष बनिरहन सक्छ । अब यसलाई अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रमा र बाँकी पूर्वाधार हेरेर मात्रै खर्च गर्ने भनिएको छ ।
–अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधी सभा बैठकमा बजेटमाथी भएको छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरुको सम्बोधन गर्दै दिएको जवाफको सम्पादित अंश)
