राहत लिनुपर्ने भए श्रम गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति

,   २१ जेष्ठ २०७७, बुधबार, ०८:०१ am   
kmc-kathmandu-mahanagarpalika

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी लकडाउनका कारण बिहान–बेलुकीको छाक जोहो गर्न कठिन हुने मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी राहतका लागि श्रम गर्नुपर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अब महानगरपालिकाले तोकेको काम गर्नेलाई मात्र राहत उपलब्ध गराउनेछ । यसले राहतको दुरुपयोग हुने क्रम रोकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यसअघि राहत वितरण गर्दा हुने खाने व्यक्तिसमेत सहभागी भएपछि त्यसलाई रोक्न महानगरले पहिला श्रम र त्यसपछि मात्रै राहतको नीति अख्तियार गरेको हो । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले मजदुर र विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी राहतका लागि अनिवार्य रुपमा श्रम गर्नुपर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।

‘श्रम गरेपछि सोही आधारमा मात्रै राहत दिइनेछ, यो नीति लागु गर्दा वास्तविक श्रमिकले मात्रै सुविधा पाउँछन् र दुरुपयोग हुने क्रम पनि रोकिनेछ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भने ।

aecc

महानगरपालिका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले पनि कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिइन् । उनले महानगरपालिकाले सबै वडामा सो कार्यविधिअनुसार श्रमपछि मात्रै राहत वितरण गर्न सर्कुलर जारी गरेको जानकारी दिइन् ।

‘जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि, २०७७’ नाम दिइएको कार्यविधिमा महानगरभित्र काम गर्ने श्रमिकलाई लक्षित गरेर श्रममा आधारित राहत वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

महानगरले राहतस्वरुप श्रमबापत पैसा वा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । दैनिक रुपमा ज्यालादारी गर्ने असंगठित संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिले वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेपछि वडाध्यक्षले उचित ठानेमा श्रममा आधारित राहत दिइनेछ । पहिलो चरणमा वडा कार्यालयले खास रुपमा राहत चाहिने असंगठित संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिको लगत बनाउने र त्यसैअनुसार काम लगाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा एक परिवारका एक सदस्यलाई सातामा दुई दिन परिचालित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । महानगरले उपलब्ध गराउने रकम महानगरको विपद् व्यवस्थापन कोष वा सम्बद्ध बजेट शीर्षक एवं कार्यक्रममा विनियोजित बजेटबाट गरिनेछ । महानगरले सामाजिक दुरी कायम गरेर लगाइने काम बिहान र बेलुका गरी ८ घण्टाको हुनेछ । एकै व्यक्तिले दुई वडामा काम गर्न र पारिश्रमिक लिन पाउनेछैन । कामको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी काम लगाउने सम्बन्धित वडा कार्यालय वा काम लगाउने महानगरपालिकाअन्तर्गतको प्रशासनिक इकाइको हुनेछ ।

राजधानी दैनिकबाट ।