कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन २०३१ सालमै दरबारले पत्र लेखेको खुलासा

,   २३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार, ०९:४७ am   
padma_aryal_kalapani

काठमाडौं । २०२६ वैशाख १७ गते नेपालको उत्तरी सिमानामा हतियार र सञ्चार उपकरणसहित बसेका भारतीय सेनाका १७ वटा पोस्ट फिर्ता पठाइए, तर २०१९ सालदेखि कालापानीमा बस्दै आएको १८ औं पोस्ट फिर्ता भएन।

२०३२ सालमा नेपालले पहिलो पटक नयाँ नक्सा जारी गर्यो। नयाँ नक्सा जारी गर्नुअघि २०३१ सालमा दरबारले कालापानीबाट भारतीय सेना हटेको नहटेको विषयमा गम्भीर चासो राखेको खुलासा भएको छ।

२०३१ सालमा दरबारले तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र लेखी कालापानीबाट भारतीय सेना हटेनहटेको बारेमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको प्रमाण भेटिएको छ। दरबारको निर्देशनपछि तत्कालीन सरकारले यस विषयमा फिल्डमै गई अध्ययन गर्न एउटा टोली गठन गरेको थियो।

aecc

स्रोतका अनुसार २०३० सालमा पराराष्ट्र र गृहका प्रतिनिधि पुरूषोत्तम रेग्मी र हरिप्रसाद खत्री कालापानी क्षेत्रमा गई तत्कालीन सरकारलाई झन्डै ४० पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए। उक्त प्रतिवेदन २०३० कात्तिक ६ गते परराष्ट्रलाई बुझाइएको थियो र त्यसको बोधार्थ गृहलाई पनि गराइएको थियो। रेग्मी र खत्री गृह र परराष्ट्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत थिए। यसबारेमा सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरू औपचारिक रूपमा भने बोल्न चाँहदैनन्।

यसबाट २०१९ (सन् १९६२)मा कालापानीमा भारतीय सेनाको पोस्ट राख्न तत्कालीन नेपाल सरकारसँग सहमति नभएको प्रष्ट बुझिने विज्ञहरू बताउँछन्। भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति भएको विषयमा नेपालका तत्कालीन शासकहरू नचुकेको बताइन्। ‘कालापानीमा भारतीय सेना राख्न नेपालका शासकहरूले सहमति दिएको भन्ने कागजी र लिखित प्रमाण छैन,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसबाट एउटा कुरा प्रष्ट छ कि कालापानीमा भारतीय सेना राखिएको विषयमा नेपालका पूर्वशासकहरू चुकेका छैनन्।’ उनले भनिन्, ‘प्रमाण र तथ्यहरूबाट प्रष्ट हुन्छ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो। कालापानीबाट भारतीय सेना निःसर्त हट्नुपर्छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक तथा भूगोलविद् नरेन्द्रराज खनालले पनि कालापानीमा भारतीय सेना राख्न तत्कालीन शासकले सहमति दिएको भनी यदाकदा गरिने चर्चा यथार्थ नभएको बताए। ‘कालापानीमा भारतीय सेना राख्न नेपाल सरकारले सहमति दिएको भए भारतले उक्त क्षेत्रलाई विवादस्त क्षेत्र भनी किन मान्थ्यो ?,’ खनालले भने, ‘भारतले पनि उक्त क्षेत्रलाई विवादस्त भूमि मान्दै आएको छ र सचिवस्तरीय वार्ताबाट टुंग्याऔं भनेको छ।’

नागरिक दैनिकबाट ।