काठमाडौं । निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि र स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत महशुल घटाउनुपर्ने अडान राखिराखेको बेला विद्युत महशुल बढाउनुपर्ने विश्व बैंकको शर्तमा अर्थ मन्त्रालयले सहमती दिएको छ ।
विश्व बैंकसँग ऋण लिने क्रममा उसले अघि सारेको शर्त स्वीकार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले विद्युत महशुल बढाउने सहमती जनाएको हो । कोभिड १९ को महामारी र त्यसलाई रोक्ने नाममा लागू गरिएको लकडाउनका कारण विद्युतका सर्वसाधारण उपभोक्तादेखि घरेलु तथा साना उद्योग र ठूला उद्योगहरुसम्म गम्भीर संकटमा परिरहेको बेला फेरि विद्युत महशुल बढाउने खेल भएको हो ।
यसअघि पनि दातृ निकायको दबाबमा महशुल बढाउँदै आएको सरकारले यस पटक पनि उनीहरुको शर्त स्वीकार गर्दै ऋण लिएको छ । केही दिनअघि उर्जा क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी विश्व बैंक १२ अर्ब रुपियाँ ऋण दिन सहमत भएको थियो । विद्युत महशुल महंगो हुँदा नेपाली उत्पादनको लागत बढ्दै गएर विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सोही कारण आयात अस्वाभाविकरुपमा बढेर गएको छ ।
यता विद्युत प्राधिकरणले महशुल बढाउन दबाब दिँदै आएको छ । उसले घरायसी ग्राहकको महशुल २१.५ प्रतिशत र औद्यागिक ग्राहकको १५ प्रतिशत महशुल बढाउनुपर्ने राय विद्युत नियामन आयोगलाई दिएको छ । गत बर्ष नै १० अर्ब रुपियाँ नाफा गएको प्राधिकरण यस बर्ष लकडाउनका बीच पनि करिव १५ अर्ब रुपियाँ नाफा गर्ने अनुमान गरिएको छ भने अर्को बर्ष प्राधिकरणको नाफा ४० अर्ब नाघ्ने उर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानको विश्लेषण छ ।
तर प्राधिकरण अहिले नै महशुल बढाउन नसकिए पछि बढाउन कठिन हुने भएकाले अहिले नै ताकेता गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले चर्को लागतमा विद्युत खरीद गर्दै आएको खिम्तीको स्वामित्व प्राधिकरणमा आउन लागेको, माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन सुरु हुन लागेको, प्राधिकरणको चुहावट र सञ्चालन खर्चमा कमी आउन लागेबाट अर्को बर्ष नाफा ४० अर्ब नाघ्ने बताउँदै प्राधिकरणले सरकारले बजेटमार्फत विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा गर्दा हुने १२ अर्ब रुपियाँ घटाउँदा पनि प्राधिकरणलाई २८ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढि नाफा हुने बताए ।
उनले विद्युत उत्पादन बढेको अवस्था सक्दो धेरै खपत गराउन र धेरै भएको विजुली निर्यातका लागि प्राधिकरणले जोड दिनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि महशुल बढाउने भन्दा घटाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रधान भन्छन– प्राधिकरण नोक्सानमा रहेको भए बढाउने कुरामा केही सहमत हुन सकिन्थ्यो होला । त्यो स्थिति होइन् । त्यसमाथि प्राधिकरण भनेको राज्यको संस्था हो । व्यापार मात्रै हेर्ने पनि होइन् । जनतालाई सेवा सर्वसुलभ सेवा दिनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
तर कोरोना महामारीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको बेला विश्व बैंकले भने महशुल बढाउने शर्त अघि सारेको छ भने अर्थमन्त्रालयले बिना छलफल त्यसलाई स्वीकार गर्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कर्मसले २० प्रतिशत विद्युत् महशुल घट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले विद्युत उत्पादन बढिसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा धेरै उद्योगहरुलाई अतिरिक्त महशुल लिने काम बन्द नगरेको भन्दै विरोध पनि जनाउँदै आएका छन् ।
