काठमाडौँ । सदनमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला सरकारका मन्त्रीहरूले सम्झौता सदनको सम्पत्ति भएको भन्दै चाँडो निकासका लागि आग्रह गरेका छन् । विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ, परराष्ट्र र ऊर्जामन्त्रीले सम्झौताबारे चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सदनमा जवाफका क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म सहायता परिचालन हुन नसक्ने भन्दै चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । मन्त्री खतिवडाले भने, “सम्झौतापत्र संसद्मा विचाराधीन छ । कसैको सुरक्षा छातामा छ या छैन छलफल होला । यो एउटा सहायता सम्झौता हो । यो अर्थ मन्त्रालयले गरेको सम्झौता हो । को सरकारमा हुँदा गरेको हो भन्ने विषय हैन । यो सरकारको निरन्तरताको प्रश्न हो । हामीले सच्याउनुपर्ने विषय सहायक सम्झौतामा मिलाएर जान सकिन्छ । बुझाइको फरक मिलाएर जान सकिन्छ । त्यो आयोजना हामीले आज नै तोडेर मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिगार्न हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।”
यस्तै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट सम्झौता अध्ययनका लागि गठित समितिका सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै पनि सम्झौता नहुने बताए । मन्त्री ज्ञवालीले सहायताका नाममा नेपाल कुनै पनि गठबन्धन र रणनीतिमा सहभागी नहुने भन्दै ‘मनको बाघले खाने’ कुराले राष्ट्रिय हित बलियो नबनाउने बताए ।
उनले भने, “कुनै पनि विकास साझेदारी गर्दा नेपाल कुनै पनि सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन । दातृ वा विकास साझेदारबाट कुनै सहयोग लिँदा वा स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी सम्झौता गरिँदैन र भविष्यमा पनि त्यस्तो सहायता लिइने छैन । तर, वनको बाघले खाओस् नखाओस्, मनको बाघले खाने गरी हुने छलफलले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई बलियो बनाउँदैन, हाम्रो आत्मविश्वासको कमीलाई प्रदर्शन गर्छ ।”
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पनि सम्झौताबारे सदन चाँडै निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने बताए । मन्त्री पुनले भने, “एमसीसी र नेपालमा सञ्चालन गर्ने एमसीए छ । त्यसमा हाम्रो मन्त्रालयका सहसचिव पनि हुनुहुन्छ । यो आयोजना मातहतमा छ । हामी पनि सरोकारवाला मन्त्रालय हौँ । सम्झौता सदनमै छलफलमा रहेको छ । हामीले प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरेका छौँ यो आयोजनामा । यसमा के गर्ने सदनमै छ, यसमा सदनले विचार गर्ने हो ।’’
गोरखापत्र दैनिकबाट ।
