काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व विभागले असार ७ गतेसम्म कर बुझाउन जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलाशले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अर्थमन्त्रालय र विभागसँगको छलफल पछि मात्र निर्णय हुने भन्दै तत्कालका लागि सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।
विभागले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण तथा कर रकम र चैत मसान्तसम्मको आयकर असार ७ गतेभित्र दाखिला गर्न सूचना गरेको थियो । उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अधिवक्ता अधिकारी लगायतले जेठ २१ गते कर बुझाउने म्याद ३ महिना थप गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
विभागले केही दिनअघि जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर लकडाउन आदेशका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेका बेला उक्त अवधिभित्र कर तिर्न नसकिने भन्दै ब्यापक बिरोध भएको थियो । चौतर्फी विरोधपछि कर विवरण तथा कर बुझाउने समय असार ७ गतेसम्मका लागि सारिएको छ ।
