काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशमा रोजगारी गुमाएका, गर्भवती, सुत्केरी तथा बिरामीलाई उद्धार गर्न सरकारले दोब्बर बढी हवाई भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको छ ।
विदेशबाट उद्धार गर्ने श्रमिकको हवाई भाडा दर परराष्ट्र र पर्यटन, संस्कृति, नागरिक तथा उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निर्धारण गरेका हुन् । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हवाई भाडा लागू हुँदा वास्तविक रूपमा जोखिममा परेका कुनै पनि श्रमिक विदेशबाट फर्कन नसक्ने गुनासो गरिएको छ ।
‘लकडाउनअघि मलेसियाबाट फर्कन २२–२५ हजार रूपैयाँ हवाई भाडा तिर्नुपथ्र्यो,’ मलेसियास्थित जनप्रगतिशील मोर्चाका संयोजक महेश ओलीले भने, ‘अहिले तोकिएको भाडा नियमितभन्दा निकै बढी छ । यस्तो लुट श्रमिकले पचाउन सक्दैनन् ।’
सरकारले मलेसियाबाट फर्कनेले पाँच सय २० अमेरिकी डलर (६२ हजार चार सय रूपियाँ) तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि मलेसिया–काठमाडौंको हवाई भाडा करिब २५ हजार रूपियाँ थियो । हवाई भाडाबाहेक स्वदेश फर्कन चाहनेले स्वास्थ्य परीक्षण र नेपालमा होटलमा व्यवस्था गरिएको होटल क्वारेन्टिनको खर्च पनि बेहोर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
‘हवाई भाडादेखि लिएर अन्य सबै खर्च जोड्दा जोखिममा परेकाले प्रतिव्यक्ति एक लाख रूपैयाँ हाराहारी जुटाउनुपर्ने देखिएको छ,’ ओलीले भने, ‘दुई÷तीन महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएर अलपत्र परेका श्रमिकले यति धेरै रकम कसरी जुटाउन सक्लान् भनेर सरकारले सोच्दै सोचेन ।’
कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न जुटेको सरकारले सबै गन्तव्यबाट फर्कदा नियमितको तुलनामा दोब्बर बढी हवाई भाडा लाग्ने सूची सार्वजनिक गरेको छ । उक्त भाडा दरमा असार १ देखि हवाई उडान सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले यात्रु बोक्ने जिम्मा नेपाल एअरलाइन्स, हिमालय एअरलाइन्स र विदेशी हवाई कम्पनीलाई दिएको छ ।
लकडाउनअघि करिब ३२ हजार रूपियाँ भाडा लाग्ने साउदी अरेबियाको रियाद–काठमाडौं रुटका लागि अब ७५ हजार रूपियाँ तिरेपछि मात्र समस्यामा परेका घर फर्कन पाउने नियम बनाइएको छ । त्यस्तै ३० हजार हाराहारी भाडा लाग्ने दोहा–काठमाडौंका लागि उद्धारको बेला सरकारले ६५ हजार रूपियाँ हवाई भाडा तोकेको छ । उद्धारका लागि सरकारले हवाई भाडाको सूची सार्वजनिक गरेपछि रोजगारीका लागि पुगेका श्रमिक सबभन्दा बढी मारमा पर्ने भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ ।
रोजगारी गुमेपछि कतारबाट घर फर्कन खोजेका राम भण्डारीले हवाई भाडाका लागि आफन्तसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘संकटका बेला सरकारले सहयोग गर्ला भनेको त उल्टै श्रमिकसँग अनैतिक तवरले व्यापार गर्न खोजियो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्धार गरेको भन्न पनि लाज मान्नुपर्छ ।’
नागरिक दैनिकबाट ।
