पश्चिमी देशको सार्वजनिक स्वास्थ प्रणालीको दुरावस्थाको चित्रण कोविड १९ बाट भइसकेको छ । नवउदारवादका गुरु मिल्टन फ्रिडमेन (जो चिलीका तानाशाह पिनोचेका सल्लाहकार पनि थिए)ले राज्यको काम ढोका बाहिरको शत्रुसँग लड्नु र नागरिकका बिद्रोह दबाउनु मात्र हो, शिक्षा र स्वास्थ पनि निजीकरण हुनुपर्छ भनेका हुन् । आज पश्चिमी धेरै देशमा देखिएको हालतले नवउदारवाद जनताको पक्षमा होइन, राज्यका स्रोत दोहन गर्ने सीमित पुँजिपतिका पक्षमा काम गर्ने ब्यबस्था हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । कोबिड १९ को उपचार ३० हजार डलर लाग्ने कुराले अमेरिकी जनता टाउको पिटन बाध्य भएका छन् ।
यस व्यवस्थाका समर्थक नेपालमा पनि छ्न् । उनीहरुलाई आममानिसको जीवनप्रति रतिभर मतलव हुँदैन। उनीहरुलाई सधै धनको भोक लाग्छ । उनीहरु सधैं पेट मिची रहन्छन् । उनीहरु हिसाबको जादुमा चटके जतिकै सिपालु छ्न् । यिनीहरु हरेक बर्ष धनीको पैसा कागजमा गरिबलाई बाँडेर नेपालमा गरिवी घटेको तथ्यांक प्रकाशित गर्छन्, र अनि एमसीसीको पैसा आएपछि देशको विकास आकासिने छ भनी भाषण गर्छन र लेखहरु लेख्छ्न। एमसीसीले तेत्रो करामत गर्ने रहेछ गरिब देशमा, स्वयम त्यो रकम दिने देश त स्वर्ग हुनु पर्ने नि१ किन अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशको यो हालत भएको होला ? हिसाबी जादुगर र पश्चिमको आची पनि गन्हाउँदैन भन्नेसँग यसबारेमा पनि तर्क होलान। राष्ट्रिय हित र गरीबको हित नसोची, आफना व्यवसायिक स्वार्थ मात्र हेर्ने मानिस स्युडो ज्ञानको रोगबाट ग्रस्त हुन्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्र बर्बाद पार्ने काम नवउदारबादले गर्यो । नेपालको बजारलाई यसले अनैतिक माफियातन्त्रमा बदल्यो। शिक्षाको जीवन सरोकार समाप्त पार्यो। स्वास्थ रोगी मानिस खोज्ने व्यापार बन्यो । दुइसय बर्ष देखिको अपमानपूर्ण इतिहासको जाँतोमा पिँधिएको नेपाली समाज मिल्टन फ्रिड्मेनको बौद्धिक षडयन्त्रबाट पनि पीडित भयो । राज्यको शक्तिमा बसेर सीमित व्यक्तिको लाभका लागि काम गर्ने, एडाम स्मिथका शब्दमा, अदृश्य हातहरु संसार लुट्न व्यस्त छ्न् ।
सन्दर्भ एमसीसी सम्झौताको गर्न खोजिएको हो।
१) नेपालले संसारका हरेक देशसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। अमेरिका, भारत, चीन तथा अरु सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । सहयोग लिनुपर्छ। तसर्थ, अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने कार्य गलत होइन, प्रश्न के हो ? भने त्यो सम्झौताबाट पैसा मात्र आउने हो वा नेपालको हितमा पैसा आएको हो भन्ने कुरा अरु देशका जनतालाई जस्तै नेपाली जनतालाई पनि छलफल गर्ने अधिकार छ । तर अहिले देशमा अमेरिकाको पक्षधर हुने र विराधी हुनेको प्रतिस्पर्धा चलेको छ।
२. समालोचक विरोध गर्नेहरु सम्झौताका कतिपय कुरा राष्ट्रका हितमा छैनन् भन्छन र तिनीहरु संशोधन हुनुपर्ने माग गर्छन । तर, एकथरी मानिसहरु, जस्ले राम्रोसँग सम्झौता समेत पढेका छैनन, उनीहरु सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गर्छन् ।
३. आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने केही कुरा छ । जस्तै,
क) सन् २०१७ मा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न, सन २०१९ मा एक्ज्युकुसन भर्सन भनी अर्को सम्झौता भयो । तर संसदमा अघिल्लो सम्झौतामात्र पेश भयो । सन् २०१९ को सम्झौताले केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरु ल्यायो, तर सुधार भन्दा झन बढी खराबीहरु ल्याओ। अघिल्लो सम्झौतामा नेपालको प्रतिनिधित्व नेपालको अर्थ मन्त्रालयले गर्ने छ, कागजात तथा लेखाको अभिलेख सरकारले राख्ने छ भनिएको थियो, तर २०१९ को सम्झौताले यी सबै अधिकार एमसीसी नेपाल नामको सरकारले विकास समिति ऐनअन्तर्गत बनाएको समितिलाई दियो।
ख। एमसीए नेपाल कार्यकारी सरकार होइन् । यो सरकारले आफ्नो काम सहजीकरण गर्न वा कार्यान्वयन गर्न बनाएको निकाय हो । तर यो निकायलाई सन् २०१९ को सम्झौताले यति शक्तिशाली बनायो कि सरकारले यसलाइ निर्देशन दिन सक्दैन् । यस्का निर्णय परिवर्तन गर्न पाउँदैन । निर्णय रोकन वा खारेज गर्न पाउँदैन। यस्तै अरु विकास समितिले मसलन्द खर्च पनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर एमसीए नेपाल नेपालको कानुन बाहिर छ ।
ग) सम्झौतामा एमसीए नेपालले सरकारलाई "bind" गर्न सक्ने कुरा लेखिएको छ । सरकारले आफना अधिकार एमसीए नेपाललाई सार्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ । संविधानको धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारी शक्ति नेपाल सरकारले मात्र प्रयोग गर्न पाउँछ, अर्को निकाय सिर्जना गर्न पाइन्न। सरकारले आफना अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्छ । तर, त्यो अधिकार फिर्ता लिन पाउँछ । तर यस सम्झौताले सरकारको त्यो अधिकार खोसेको छ । अतः प्रश्न अमेरिकी सहयोह ठिक कि बेठिक भन्ने होइन । यस्तो सम्झौता गर्नु कानुन संगत छ वा छैन भन्ने हो।
घ) यो सम्झौता अनुसार यस परियोजनाअन्तर्गत बन्ने ट्रान्सिमिसन लाइन र सडकको ठेक्का कसलाइ दिने हो ? भन्ने कुरा एमसीसी अमेरिका स्वीकृतिबमोजिम एमसीसी नेपालले गर्छ । यसमा सरकारको स्वीकृति र अनुमोदन चाहिँदैन। नक्सा पनि आफै पास गर्छ । कार्यान्वयन पनि एक्लै गर्छ । अनुगमन पनि आफैं गर्छ । काम समाप्त भएको प्रमाणपत्र पनि आफैं जारी गर्छ । सरकारको संलग्नता नहुने मात्रै होइन, सरकारले संलग्न हुन नपाउने कुरा लेखिएको छ । तर नेपालको पैसा पनि यसमा छ । त्यो नेपाली जनताको कर हो । यस्तो संस्था निर्माण गर्ने अधिकारको प्रश्न टड्कारो छ ।
ङ) यस संस्थाले गरेका हरेक निर्णयमा अमेरिकी एमसीसीको पुर्वस्वीकृती चाहिन्छ । तर नेपाल सरकारको चाहिन्न। यस संस्थाले लिने कर्मचारी नेपाली नागरिक हुनु पर्दैन। कर्मचारीको छनौट "disregard of nationality or citizenship" भनी लेखिएको छ। यो कुन कनुनले गर्न मिल्छ । यो संस्थाले आफ्नो तलब आफैं निर्णय गर्छ । तलब सोधे थाह भइहाल्छ कति छ ? भन्ने । नागरिकताको उक्त कुरा सन् २९१७ को सम्झौतामा छैन् । यो सन २०१९ को सम्झौतामा छ । तर यो २०१९ को सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरिएको छैन् ।
च) सन् २९१७ र २०१९ का सम्झौताले यस परियोजनाले अमेरिकी कानुन तथा नीतिहरु पालन गर्नुपर्ने भनेको छ । अमेरिकी बाताबरण नीति, लैंगिक नीतिको पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ । पैसा दिएर वा फकाएर परिवार नियोजन गर्न नपाइने, गर्भपतनलाई मान्यता दिननहुने जस्ता कुरा समेत लेखिएका छ्न् । अमेरिकी कंग्रेसले तिब्बत र हङकङ कानुन बनाएको छ । जसअनुसार यस परियोजनामा तिब्बती आप्रवासीले पनि काम गर्न पाउँछन्। चीनसँगको सम्बन्ध के होला ?
छ) यी सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनिएको छ । तर दुई देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राज्य प्रमुखले हस्ताक्षर गरेको छैन् । नेपालका अर्थमत्री र एमसीसीका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छ्न् । यो सम्झौतामा नेपालको पनि पैसा छ । यो दुइपक्षीय सम्झौता हो । एमसीसी नेपालको सरकार सरहको हैसियतका लागि मात्र यो अनुमोदन चाहिएको स्पष्ट छ ।
ज) यो परियोजनामा नेपालको पनि लगानी छ । तर चिरकालसम्म एमसीसीको बौद्धिक अधिकार रहने भनिएको छ। यस्को तात्पर्य परियोजनाको ढाँचा, नक्सा, प्रविधिमा नेपालको कुनै हक छैन् ।
झ) यो सम्झौताको जीवन सदाका लागि हुने भनिको छ। यस्को मतलब परियोजनाका एसेट्समा एमसीसीको स्वामित्व सधैं रहने देखिन्छ।
यी थोरै कुराहरु मात्र हुन् । जम्मा नेपालको लगानी सहित ६३ अर्बको यो परियोजनामा करिब ३८ अर्ब हार्ड वर्क र बांकी सफ्ट वर्कको काम देखिन्छ। यी सम्झौता अत्यन्त क्लिस्ट भाषामा लेखिएका छ्न् । भोलि जे सुकै अर्थ गर्न सकिन्छ । एमसीए नेपाल बोर्डमा फेरबदल गर्न एमसीसीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो भने त्यो अनुमोदन नगरी कार्यन्वयन सम्झौता कसरी भयो ? बोर्ड गठन कसरी भयो ? निर्देशकको नियुक्ति कसरी भयो ? यी सबै पक्षमा छलफल किन नभएको हो ?
