एक प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको माग

Advertisement

काठमाडौं । मुलुकका गरिव तथा विपन्न वर्गलाई बिनाधितो लघुकर्जा दिने उदेश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा पूनर्कर्जा दिन आग्रह गरेका छन्।

लघुवित्त संस्थाको छाता संगठन नेपाल माईक्रो फाइनान्स बैंकर्स संघ (एनएमबिए)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ को मौद्रिक नितीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशतमा ब्याजदरमा कर्जा दिनु पर्नै भन्दै सुझाव दिएको हो।

कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लम्बेतान लकडाउनका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा ठूलो असर परेकाले राष्ट्र बैंक समक्ष कर्जाको सिमा र ब्याजदरका विषयमा सुझाव दिएको नेपाल माइक्रो फाइनान्स बैंकर्स संघ (एनएमबिए)का अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताए।

गत जेठ १५ गते सरकार प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आवमा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूनकर्जा लागि एक खर्ब रुपियाँ छुट्याएको बताएका थिए। मन्त्री खतिवडाले उक्त रकमको १० प्रतिशत अर्थात १० अर्ब रुपियाँ पूनर्कर्जा दिईने बताएकोमा संघले उक्त पूनर्कर्जाको सीमा बढाएर २० प्रतिशत अर्थात २० अर्ब रुपियाँ पुर्यादउन आग्रह गरेको हो।

‘समय–समयमा लघुवित्त संस्थाले चर्को ब्याज लिने गरेको गुनासो आउने गरेको बताउँदै उनले हामीले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा ६।७ प्रतिशत ‘मार्जेन’ राखेर सदस्यलाई लघुकर्जा दिने हो’ उनले भने, ‘अहिलको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अन्य बैंकवाट ११।१२ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिई लघुवित्तमा आवद्ध सदस्यलाई १८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिदै आएका छन् तर, राष्ट्र बैंकले आगामी आवमा १ प्रतिशतमा पूनर्कर्जा उपलब्ध गराए हामीले पनि ९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौं।’

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समूहमा आवद्ध सदस्यलाई सानो–सानो मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले यसको लागत बढि लाग्ने संघका अध्यक्ष तथा विजया लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) लम्सालले बताए।

नागरिक दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement