काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको विषय गिजोलिएको धेरै भयो । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र कचल्टिएको यो सम्झौताले नेताहरूलाई ठोस निर्णय लिन अप्ठ्यारो पारिरहेको छ।
अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेकाले त्यसलाई अविच्छिन्न अंगका रूपमा सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्, प्रधानमन्त्री केपी ओली । तर, नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाललगायत हुबहु अनुमोदन गर्न नसक्ने धारणा राखिरहेका छन् । एमसीसीको बजेट कार्यान्वयन गर्ने नेपाल कार्यालय एमसीएले असार १६ भित्र सम्झौता सदनबाट अनुमोदनका लागि सरकारलाई झक्झकाइरहेको छ।
नेकपाले २७ जेठ र ३२ जेठमा दुईपटक सचिवालय बैठक राखेर यस विषयमा निर्णय लिन खोज्यो । मिति तोके पनि अन्तिम समयमा उसले बैठकसमेत राख्न सकेको छैन । आइतबार तय भएको बैठक रोकिएपछि स्थायी समिति बैठक असार १० मा बोलाउने समझदारी जुटेको छ । ओली र दाहालबीच बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलमा स्थायी समिति बोलाउने टुंगो लागे पनि अन्य विषय टुंगिएको छैन।
पार्टीको अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर छलफलपछि मात्र नेकपाले निर्णय लिने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।‘पार्टीमा छलफल भएर एउटा निर्णयमा नपुग्दासम्म एमसीसी संसदमा प्रवेश पाउँदैन’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘हतारमा कमीकमजोरी गर्नुभन्दा समय लिएर निर्णयमा पुग्नु राम्रो हुन्छ । हामी छलफलबाटै वस्तुनिष्ठ निर्णयमा पुग्ने प्रयासमा छौं।’
ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५७ अर्ब रुपियाँ र नेपालको १५ अर्ब ९६ करोड राखेर पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भएको थियो।सम्झौतालाई नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ । सरकारले सम्झौता अघिल्लो असार ३० मा सदनमा दर्ता गराएको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई अगाडि बढाएनन्।पार्टी नेताहरूले विरोध गर्न थालेको र संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति नभई आफैंले मात्र अगाडि बढाउन नसक्ने अडान महराले लिए।त्यस बेलाको बर्खे अधिवेशनमै सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको योजनामा ठेस लागेको थियो।
त्यस बेला उठेको विवाद नेकपामा अझै निरूपण भएको छैन।बरु झन् यो विषय थप गिजोलिएको छ।प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत माघमा केन्द्रीय समितिले वरिष्ठ नेता खनालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सचिवालयमा छ।
कार्यदलले एमसीसीसँगको सम्झौता इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएकाले यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सदनबाट सम्झौता हुबहु पारित गर्न नहुने अडानमा खनाल र रावल देखिन्छन्।त्यसमा ज्ञवालीले असहमति राखेका छन्।कार्यदलको प्रतिवेदन ओलीको अनुकूलतामा छैन।
अमेरिकाले अब सम्झौता परिमार्जन गरेर जाने समय नरहेको सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइसकेको छ।उनी सम्झौता गुमाउने पक्षमा देखिन्नन् । पार्टी नेताहरूले पारेको अप्ठ्यारोलाई चिर्दै निकासको खोजीमा भने लागेका देखिन्छन्।
ओलीनिकट स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एमसीसीमा के होला ? अहिले सबैले सोध्छन्।यसै हुन्छ भन्ने अवस्था नै देखिएको छैन।केही न केही उपायको खोजी गर्नै पर्ला।नेताहरू त्यसको खोजीमा लाग्नुहोला भन्ने विश्वास छ’, उनी भन्छन्।
